अध्यक्ष राजू शेट्टी संक्रांतीलाच जिल्हाधिकाऱ्यांच्या दारी करणार आंदोलन
उद्योगपतींचे कोट्यवधींचे कर्ज माफ, शेतकरी वाऱ्यावर का ?
धाराशिव दि.१ (प्रतिनिधी) – शेतकऱ्यांच्या कांद्याचे, सोयाबीनचे, कापसाचे, तुरीचे व इतर पिकांचे भाव हे सरकार सातत्याने पाडण्याचे काम करीत असल्यामुळे शेतकरी कर्जबाजारी होत आहे. विशेष म्हणजे आयात धोरण राबवून शेतकऱ्यांच्या मालाला हमीभाव तर तर सोडाच किमान लागवड खर्च देखील निघत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांची कर्जमुक्ती झालीच पाहिजे यासाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या माध्यमातून स्वाभिमानी नारा कर्जमुक्त सातबारा हे अभियान दि २ जानेवारीपासून राज्यभरात राबविण्यात येणार असल्याची माहिती स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष दामू इंगोले यांनी आयोजित पत्रकार परिषदेत दि.१ जानेवारी रोजी दिली.
धाराशिव शहरातील शासकीय विश्रामगृहात आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी जिल्हाध्यक्ष रवींद्र इंगळे, परभणीचे जिल्हाध्यक्ष किशोर ढगे, युवा आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष विष्णू काळे, स्वाभिमानी पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष तानाजी पाटील, जिल्हा उपाध्यक्ष धनाजी पेंदे, तुळजापूर तालुकाध्यक्ष नेताजी जमदाडे, गुरुदास भोजने, चंद्रकांत समुद्रे, कमलाकर पवार, विजय सिरसाट, अभय साळुंके, उत्तरेश्वर आवाड, बाळासाहेब मडके आदी उपस्थित होते. पुढे बोलताना इंगोले म्हणाले की, शेतकऱ्यांचा प्रश्न अत्यंत बिकट असताना सुद्धा सरकार याकडे लक्ष द्यायला तयार नाही. कांद्याला भाव मिळत असताना केवळ शहरी भागातील मतदारांना खुश करण्यासाठी कांदा निर्यात बंदीचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला. त्यामुळे कांदा बे भाव विकावा लागत असून कांदा लागवडीचा खर्च देखील निघत नसल्याने शेतकऱ्यांपुढे मोठे आर्थिक आरिष्ट उभा ठाकले आहे. असाच प्रकार सोयाबीन, कापूस व इतर पिकांच्या बाबतीत होत असून सरकारने भाव पाडल्यामुळे शेतकरी कर्जबाजारी होत असल्याचा आरोप ही त्यांनी केला. एकीकडे शेतकरी विरोधी धोरण घ्यायचे तर दुसरीकडे उद्योगपती असलेल्या मेहुल चोकसी या उद्योगपतीच्या गीतांजली प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीला ५ हजार ४५२ कोटी रुपये व निरव मोदी यांच्या हिऱ्याच्या कंपनीला ६८ हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी दिली आहे. महाराष्ट्रातील २ लाख शेतकरी शेतीसाठी काढलेले कर्ज सरकारच्या भाव पाडी धोरणामुळे भरू शकत नसल्यामुळे त्यांना कर्ज मुक्त करणे आवश्यक आहे. या शेतकऱ्यांचे फक्त ५३ हजार कोटी रुपये कर्ज आहे. कारण सरकारने २ लाख ४५ हजार रुपयांची कर्जमाफी काही मोजक्या उद्योगपतींची कर्जमाफी केली असल्याचा आरोप ही त्यांनी केला. विशेष म्हणजे कोरोना काळामध्ये अकराला कोटींची उद्योगपतींची कर्ज माफ केलेली आहेत. तर मागील वर्षातील कर्जमाफीची आकडेवारी अद्याप पर्यंत सरकारने दिलेली नाही. तर जिल्हाध्यक्ष इंगळे म्हणाले की, सोयाबीनला ५ टक्के जीएसटी सरकारने लावली असून तो पैसा अद्यापपर्यंत केंद्राने शेतकऱ्यांना दिला नाही. मात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यावर २ हजार रुपये टाकून त्यांची दिशाभूल करायची असा डाव सरकारचा असला तरी शेतकरी आता हुशार झालेले असून तो पैसा शेतकऱ्यांचाच असल्याचा टोला त्यांनी लगावला. त्यामुळे शेतकऱ्यांची कोणत्याही परिस्थितीमध्ये कर्जमाफी झालीच पाहिजे या मागणीसाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन कर्जमाफी अर्ज ऑनलाईन भरून घेऊन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दारात संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांच्यासह शेतकरी जाणार असल्याचा इशाराही त्यांनी दिला.
मराठवाड्यातील सिंचनाचा अनुशेष भरण्याची फक्त शासन घोषणा करते. मात्र त्यांना त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करायची नसल्यामुळे त्यासाठी आवश्यक असलेल्या निधीची तरतूद करण्याकडे ते सत्य कानाडोळा करून दुर्लक्ष करीत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. विशेष म्हणजे मराठवाड्याच्या हक्काचे २१ टीएमसी पाण्याची घोषणा केली असली तरी प्रत्यक्षात फक्त ७ टीएमसीचे काम सुरू असून फक्त निवडणुकीच्या मतावर डोळा ठेवून २१ ची पाणी आणत असल्याच्या वल्गना करीत असल्याचा घणाघात ही त्यांनी केला. तर धाराशिवसह इतर काही जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफी, पीक विमा या विषयांमध्ये गुरफटून टाकून सरकार आपला वेळ मारुन नेत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
