गोंदिया : पाहिजे त्या प्रमाणात कर वसुली होत नसल्याने नगर परिषदेची डोकेदुखी वाढली आहे. सात कोटींच्या थकबाकीसह सुमारे ११ कोटींच्या वसुलीचे उद्दीष्ट नगर परिषदेपुढे आहे. अवघ्या साडेतीन महिन्यात एवढी करवसुली अशक्यच असल्यामुळे आता पालिका प्रशासन जिल्हाधिकाऱ्यांकडे कर वसुली अधिकाऱ्यांची मागणी करणार आहे. उशिरा सूचलेल्या या शहाणपणाचा कितपत फायदा होतो हे मात्र आज सांगणे कठीण आहे.
वसुली अधिकारी नियुक्त करण्यात यावा हा विषय १० डिसेंबर रोजी पार पडलेल्या आमसभेत मांडण्यात आला होता. कर वसुली अधिकारी आल्यास कर वसुलीचा प्रश्न सुटेल व ही बाब पालिकेच्या हितावह ठरणार असल्याने आमसभेत या मुद्द्याला मंजुरीही मिळाली आहे. त्यामुळे येत्या नवीन वर्षात पालिकेला कर वसुली अधिकारी मिळणार असल्याचा अंदाज वर्तविला जात आहे. मात्र हाती असलेल्या अवघ्या तीन महिन्यात कोणीही अधिकारी दिलेल्या उद्दीष्टाच्या अर्धीही वसुली करू शकतील की नाही, याबद्दल शंका व्यक्त केली जात आहे
कोणत्या ना कोणत्या प्रकरणाला घेऊन नेहमी चर्चेत राहणाऱ्या गोंदिया नगर परिषदेला आता कर वसुलीचा मुद्दा भोवला आहे. कर वसुलीत पालिका दरवर्षी माघारत असल्याने थकबाकी वाढत चालली आहे. पालिकेला यंदा सात कोटींची थकबाकी तर यावर्षीचे सुमारे चार कोटी असे एकू ण ११ कोटींच्या कर वसुलीचे उद्दीष्ट पार करायचे आहे. वसुली होत नसल्यामुळे शहरातील विकासकामे खोळंबत आहेत. आस्थापना खर्च नियंत्रणात नसल्याने रोजंदारी कर्मचाऱ्यांच्या स्थायी करण्याचा प्रश्नही तसाच उभा आहे. विशेष म्हणजे कर वसुली पाहिजे त्या प्रमाणात होत नसल्याने शासनाकडून मिळणाऱ्या अनुदानावरही याचा प्रभाव पडत आहे.
कर वसुलीच्या या गंभीर प्रश्नाला घेऊन काही दिवसांपूर्वी जिल्हाधिकारी अमित सैनी यांनी गोंदिया नगर पालिकेत अचानक हजेरी लावून अधिकाऱ्यांचा वर्ग घेतला होता. आता कर वसुलीच्या या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी नगर परिषद प्रशासनाने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे कर वसुली अधिकाऱ्यांची मागणी करण्याचे ठरविले आहे. यासाठी महाराष्ट्र नगर परिषद नगर पंचायती व औद्योगीक नगरी अधिनियम १९६५ च्या कलम १६८ (१) नुसार जिल्हाधिकारी नायब तहसीलदार दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची कर वसुली अधिकारी म्हणून नियुक्ती करू शकतात.
