वसमत (Shaktipeeth Highway) : नियोजित शक्तिपीठ महामार्ग रद्द करण्यासाठी वसमत येथे शेतकर्‍यांनी रास्तारोको आंदोलन करुन मागणीचे निवेदन उपविभागीय अधिकारी कार्यालयात (Offices of Sub-Divisional Office) दिले. या आंदोलनात बाधित शेतकरी सहभागी झाले होते.शक्तीपीठ महामार्ग रद्द करावा यासाठी मंगळवारी वसमत येथे परभणी रोडवर रास्ता रोको आंदोलन (Rasta Roko Aandolan) करण्यात आले. त्यामुळे परभणी-नांदेड रस्त्यावरील वाहतूक ठप्प (Traffic Stopped) झाली होती. नागपूर – गोवा शक्तिपीठ महामार्ग वसमत तालुक्यातील गिरगाव, पळसगाव तर्फे माळवटा, गुंज तर्फे आसेगाव, सावरगाव, आसेगाव, टाकळगाव, राजापूर, बाभूळगाव, पिंपळा चौरे, लोन बुद्रुक, हयात नगर, जवळा खुर्द, जवळा बुद्रुक या गावातून जात आहे. यामुळे शेतकर्‍यांच्या जमिनी या मार्गात आहेत त्यातून शेतकर्‍यांचे नुकसान होणार आहे त्यामुळे हा मार्ग रद्द करावा अशी मागणी होत आहे. वसमत येथे शेतकर्‍यांनी रास्ता रोको आंदोलन करून मागणीचे निवेदन (Statement) दिले. शक्तीपीठ महामार्ग बाधित शेतकरी यांच्या वतीने उपविभागीय अधिकारी कार्यालय येथे निवेदन देण्यात आले. त्यावेळी सुरज माळेवार, उद्धव माखणे, पुरभाजी फुलझळके, किशन फुलझळके, बालाजी पांचाळ , महादेव फुलझळके, यांच्यासह शक्तीपीठ महामार्ग बाधित शेतकरी (Farmer) सहभागी झाले होते.

भाटेगावात रास्तारोको!

नागपूर-गोवा ला जोडणार्‍या राज्य शासनाच्या महत्वकांक्षी असलेल्या शक्तीपीठ महामार्गाला शेतकर्‍यांनी विरोध करत 1 जुलै रोजी कळमनुरी तालुक्यातील भाटेगाव येथे राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक- 361 वर रास्तारोको आंदोलन केले. यात हिंगोली जिल्ह्यातील भाटेगाव, सुकळी वीर, डोंगरकडा, महालिंगी, झुणझुणवाडी, जामगव्हान, दाभडी, जवळा पांचाळ, वसफळ ह्या गावातील शेतकरी सहभागी झाले होते.

कळमनुरी तालुक्यातील भाटेगाव येथील 16 शेतकर्‍यांच्या जमिनी बरोबर सुकळी वीर येथील 31 शेतकरी डोंगरकडा येथील 20 शेतकरी, जामगव्हान येथील 7 शेतकरी, जवळा पांचाळ येथील 21 शेतकरी, दाभडी येथील 10 शेतकरी, महालिंगी येथील 15 शेतकरी, झुणझुणवाडी येथील 10 शेतकरी आणि वसफळ येथील 17 शेतकर्‍यांच्या एकूण सातशे पस्तीस एकर (735) शेतजमीन शक्तीपीठ महामार्गासाठी अधिग्रहण केल्या जात आहे. विशेष बाब म्हणजे कळमनुरी तालुक्यातील भाटेगाव, डोंगरकडा, सुकळी वीर, वसफळ, जवळा पांचाळ, जामगव्हान येथील शेतजमीन ही संपूर्ण बागायती आहे. ह्या जमिनीला ऊर्ध्व पैनगंगा प्रकल्प कालव्यातून मुबलक पाणी पुरवठा होतो. तरीही प्रशासकीय अधिकारी ह्या शेतजमीन जिरायती दाखवतो या क्षेत्रातून केळी, हळद, पपई, मोसंबी, अंजीर, डाळींब मोठ्या प्रमाणावर उत्पन्न होते आणि बाहेर देशात निर्यात केली जाते. त्यामुळे भूमिअधिग्रहन अधिकारी जिरायती दर ऐवजी बागायती दर शासनाला कळतील का? हा प्रशासनाचा शेतकर्‍यावर अन्याय आहे. या शक्तीपीठाची उंची 20 ते 30 फूट आहे असे शेतकर्‍यांत बोलले जात आहे. त्यामुळे ज्या शेतकर्‍यांच्या जमिनीचे या महामार्गामुळे दोन तुकडे झाले तर त्या शेतकर्‍यांनी आपल्या जमिनीत वहिती कशी करायची त्या शेतकर्‍यांना जमिनी वाहण्यासाठी दर 200 मीटर अंतरावर एक बोगदा वाहतूक करण्यासाठी दिल्या गेला पाहिजे हा आहे पण अधिग्रहण करणारे अधिकारी ही बाब वरिष्ठांच्या निदर्शनास आणून देतील का? ही साशंकता बहुतेक शेतकर्‍यांच्या मनात आहे.कारण ‘ काखेत कळसा.. अन गावाला वळसा ‘शेतकरी 3 किमी अंतरावर असलेल्या बोगद्याचा वापर करून आपली शेती कशी करणार हा प्रश्न आहे.असे असले तरी बहुतांश शेतकरी तर् म्हणतात की, हा शक्तीपीठ महामार्गच नको त्यामुळे मोबदला आणि इतर मागण्यांचा संबंध येताच कुठे त्यामुळे शासनाने हा महामार्ग रद्द करावा अशी मागणी आहे आणि जोर जबरदस्तीच्या मार्गाने आमच्या जमिनी अधिग्रहण (Land Acquisition) करण्याचा प्रयत्न केला, तर जी गंभीर परिस्थिती निर्माण होईल त्यास शासन जबाबदार राहील असे निवेदनात नमूद केले आहे.

आंदोलनस्थळी मोठी पोलिस बंदोबस्त!

रास्तारोको आंदोलनामुळे (Rasta Roko Aandolan) पोलीस अधीक्षक श्रीकृष्ण कोकाटे यांनी स्वत: पाहणी केली. सदर ठिकाणी उपविभागीय पोलिस अधिकारी राजकुमार केंद्रे, आ. बाळापूर ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक विष्णुकांत गुठ्ठे, स्थानिक गुन्हे शाखेचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक शिवसांब घेवारे, तहसीलदार जीवनकुमार कांबळे, पोलिस उपनिरीक्षक गणेश गोटके, जमादार नागोराव बाभळे, जमादार संतोष नागरगोजे, गजानन पोकळे, अतुल मस्के, रामदास ग्यादलवाड, शिवाजी पवार, नंदकुमार सोनवणे आदी पोलीस उपस्थित होते. या आंदोलनात सर्वपक्षीय कार्यकर्ते, शेतकरी (Farmer) मोठ्या संख्येने उपस्थित होते त्या सर्वानुमते कळमनुरीचे तहसीलदार जीवककुमार कांबळे यांना आपल्या भावना निवेदन देऊन शासनापर्यंत (Government) पोहचविण्याची विनंती केली.