महसूल सप्ताहनिमित्त कृत्रिम वाळू धोरणाबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयात कार्यशाळा

यावेळी निवासी उपजिल्हाधिकारी अनुराधा ढालकरी यांच्यासह जिल्हयातील खाणपट्टाधारक, स्टोन क्रशधारक उपस्थित होते. जिल्हाधिकारी श्री. रघुनाथ गावडे यांनी यावेळी मार्गदर्शन केले.

महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाच्या 23 मे 2025 च्या शासन निर्णयानुसार एम-सॅण्ड (कृत्रिम वाळू) धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. शासन परिपत्रक दिनांक 17 जुलै 2025 नुसार शासनाने याबाबतची मानक कार्यप्रणाली निश्चित केली आहे.

अर्ज करण्यासाठी https://mahakhanij.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर जाऊन ॲप्लीकेशन हा पर्याय निवडुन त्यामधील M-sand Concession Application Application for private land (New Quarry) व Application for private land (Ongoing Quarry) असा आवश्यक तो पर्याय निवडुन अर्ज करावा.

एम-सॅन्डबाबत कोणतीही अडचण असल्यास गौण खनिज शाखा, जिल्हाधिकारी कार्यालय, परभणी येथे संपर्क साधावा. अधिक माहितीसाठी शासन निर्णय (दि. 23.05.2025) आणि शासन परिपत्रक (दि. 17.07.2025) यांचा संदर्भ घ्यावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.