पुणे- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पुण्यात दाखल झाले असून, ते सरकारी बँकांच्या प्रमुखांशी चर्चा करत आहेत. बँकींग क्षेत्र आणि तंत्र मजबूत करण्यासाठी कोणत्या सुधारणा करता येतील यावर मोदी बँकर्सशी चर्चा करीत आहेत. पुण्यातील एनआयबीएम‘मध्ये सुरु असलेल्या ज्ञानसंगम बैठकीला सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंका, विमा कंपन्या आणि अनेक वित्तीय संस्थांचे प्रमुख उपस्थित आहेत. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्यासह रिझर्व्ह बॅंकेचे गव्हर्नर राघुराम राजन हे उपस्थित आहेत. माध्यमांना या कार्यक्रमापासून दूर ठेवण्यात आले आहे.
पुण्यात कालपासून सरकारी बँका आर्थिक संस्थांच्या प्रमुखांची बैठक सुरु आहे. या उपक्रमाला ‘ज्ञान संगम’ असे नाव देण्यात आले आहे. बैठकीचा उद्देश सरकारी बँकांची दक्षता, भांडवली गरज, जोखीम आकलन, कर्ज वसुली आदी क्षेत्रात सुधारणा आणणे हा आहे. मोदींच्या संवादानंतर चर्चासत्राचा समारोप होणार आहे. या समारोपाप्रसंगी बँकींग क्षेत्रातील सुधारणांसाठी ‘अॅक्शन प्लॅन’ आराखडा तयार केला जाणार असून त्यात बँका सरकारच्या प्राथमिकतेच्या मुद्यांचा समावेश असेल. बैठकीत सरकारी बँकांचे पुनर्स्थापना पुनरूज्जीवन, प्रत्यक्ष लाभ, प्राथमिक क्षेत्राला कर्जपुरवठा, व्याजात सवलती, मनुष्यबळासारख्या मुद्यांवर चर्चा झाली आहे.
बॅँकिंग क्षेत्रात सुधारणांची गरज- अर्थमंत्री
भारतीय बँकिंग क्षेत्रात अनेक सुधारणांचा विचार करण्याची वेळ आली असल्याचे मत केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी ज्ञानसंगम बैठकीत व्यक्त केले. जेटली म्हणाले, सरकारी बॅँका जे कर्ज वाटप करतात त्याबाबत फेरविचार करण्याची आवश्यकता आहे. बँकांच्या अकार्यक्षम (नॉन-परफॉर्मिंग) कर्जाचीही चिंताजनक स्थिती आहे. सरकारी बँकांना खासगी बॅँकाप्रमाणे स्वायत्तता देण्याची गरज आहे. बँकिंग प्रणालीमध्ये सर्वोत्तम प्रतिभा मिळविण्याची गरज आहे. गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये सरकारी बँकांवरील थकित कर्जाचे प्रमाण 12.9 टक्के आहे तर खाजगी क्षेत्रातील बँकाचे प्रमाण 4.4 टक्के आहे.
सहज भांडवल देणारी रचना हवी- ज्ञानसंगम परिषदेतील सूर- राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या सक्षमीकरणासाठी केवळ अधिग्रहण आणि विलीनीकरण हाच एकमेव मार्ग नाही, तर त्यांच्या ताळेबंदात सुधारणा करण्याबरोबरच त्यांना सहज भांडवल उपलब्ध होऊ शकेल, अशी यंत्रणा उभी करण्याची गरज असल्याचे मत वित्त सेवा सचिव हसमुख आधिया यांनी पुण्यात सुरू असलेल्या दोन दिवसांच्या बँक परिषदेत व्यक्त केले.
राष्ट्रीयीकृत बँकांचे सक्षमीकरण म्हणजे आम्ही केवळ विलीनीकरण आणि अधिग्रहणाबाबतच विचार करतोय असा अर्थ घेऊ नये. जर आपण बँकांना पुरेसे पाठबळ दिले, बँकांनी जर पूरक भूमिका बजावली, तर बँकांना त्यांच्या कामकाजाचे सहज व्यवस्थापन करता येऊ शकेल, अशा प्रकारे काही रचना करणे आवश्यक आहे. जेणेकरून त्यामुळे त्यांना बाजारातून भांडवल उपलब्ध होऊ शकेल आणि पर्यायाने त्यांच्या आर्थिक ताळेबंदात सुधारणा होऊ शकेल याकडेही वित्त सेवा सचिवांनी लक्ष वेधले. राष्ट्रीय बँकांच्या सक्षमीकरणाचा मुद्दा गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असून विविध लहान सार्वजनिक बँकांच्या विलीनीकरणाचा प्रस्ताव देणारे अनेक अहवाल येऊनही त्याबाबत कोणताही मार्ग निघालेला नाही. देशात 27 राष्ट्रीयीकृत बँका असून त्यामध्ये एसबीआयच्या पाच सहयोगी बँकांचा समावेश आहे. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी बँकांच्या अधिग्रहण आणि विलीनीकरणाचा संकेत दिले आहेत.
