नागपूर -‘विदर्भात पांढरे सोने समजल्या जाणाऱ्या कापसाला चांगली बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी त्याची सक्षम निर्यात होण्याची गरज आहे. आजवरच्या कुठल्याच सरकारने महत्त्वाच्या न मानलेल्या जल वाहतुकीद्वारे कापसाला ही आंतरराष्ट्रीय बाजारापेठ मिळवून दिली जाईल. यासाठी नांदेड येथे गोदावरी नदीच्या भव्य पात्रावर बंदर उभे करायचे. तेथून कापूस बोटीने गोदावरीतूनच बंगालच्‍या उपसागरापर्यंत न्यायचा. उपसागारतून तो बाहेर निर्यात करायचा, अशी योजना आखली जाईल’, अशी योजना केंद्रीय रस्ते व जल वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांनी शनिवारी येथे मांडली. टेक्स्टाइल असोसिएशन ऑफ इंडियाच्या विदर्भ चॅप्टरतर्फे शनिवारपासून दोन दिवसीय आंतरराष्ट्रीय वस्त्रोद्योग परिषद डॉ. वसंतराव देशपांडे सभागृहात सुरू झाली. त्याच्या उद्घाटनावेळी गडकरी यांनी विदर्भातील कापसाला बाजार मिळत नसल्‍यावर प्रकाश टाकला.
व्यासपीठावर माजी खा. दत्ता मेघे, माजी आमदार गिरीश गांधी यांच्यासह टेक्सटाईल्स असो.चे राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद सिन्हा, उपाध्यक्ष के.डी. सिंघवी, माजी अध्यक्ष डी.आर. मेहता, सी.डी. मायी, कॉन्फरन्सचे अध्यक्ष हेमंत सोनारे, हरीश पारेख, व्ही.डी. झोपे, आर.के. दुबे, राष्ट्रवादीचे शहर अध्यक्ष अजय पाटील उपस्थित होते.
गडकरी म्हणाले, ‘विदर्भातील सहा जिल्ह्यांमध्ये कापूस मोठ्या प्रमाणात पिकवला जातो. पण कापसावर प्रक्रिया करणारे उद्योग इचलकरंजीमध्ये आहेत. येथे वस्त्रोद्योग येणे अवघड नाही. पण एकूणच सरकारी व्यवस्थेची मानसिकता बदलण्याची गरज आहे. गावागावात जिनिंग, प्रेसिंग झाल्यास गावातच चांगले सूत तयार होऊ शकेल. यानंतर हे सूत खरेदी करणाऱ्या कंपन्या विदर्भात याव्या. भंडारा जिल्ह्यातील आदिवासी सेरीकल्चरपासून चांगल्‍या साड्या तयार करतात. मी स्वत: अनेक नटींना त्या दिल्या. त्यांनी आणखी साड्यांची मागणी केली आहे. विदर्भातील बांबू, हातमाग, सेरीकल्चर या माध्यमातून एक चांगला वस्त्रोद्योग येथे उभा होऊ शकतो.’
कापूस आधा‌रित उद्योग उभे होण्यासाठी सर्व स्तरातून प्रयत्न करण्याची गरज व्यक्त करताना गडकरी यांनी विद्यापीठांना कानपिचक्या दिल्या. ‘विद्यापीठात बोर्ड ऑफ स्टडीजच्या नावाखाली केवळ चर्चा होते. पण त्या संशोधनांना व्यावसायिक दृष्टिकोन नसतो. शिक्षण आणि उद्योग यांची लिंक नसते. यामुळेच त्या संशोधनांचा काहीच उपयोग होत नाही’, असे ते म्हणाले.
नागपूर-जबलपूर मार्गाप्रश्नी आज बैठक
‘नागपूर-जबलपूर महामार्ग अभयारण्याचा असल्याने त्या मार्गाचे काम अडकले आहे. पण आता हायकोर्टाच्या आदेशानंतर हा मुद्दा सुटला आहे. केंद्रीय वनमंत्र्यांनीदेखील हिरवा कंदीला दिला आहे. राज्याच्या मुख्यालयातील दोन अधिकारी मोडता आणत आहेत. यामुळे याबाबत रविवारी बैठक घेतली जाईल. तसेच केंद्रीय वनमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनादेखील बोलवले जाईल’, असे गडकरींनी स्पष्ट केले.
