पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील पहिले पूर्ण बजेट (Union Budget 2025) आज केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) यांनी संसदेत सादर केले. यावेळच्या बजेटमध्ये शेतकरी, महिला, शिक्षण, वैद्यकीय, MSME आणि स्टार्ट-अप व्यतिरिक्त उत्पादन क्षेत्रासाठी (Manufacturing Sector) अनेक मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये (Electric Vehicles) वापरल्या जाणाऱ्या लिथियम आयन बॅटरीच्या उत्पादनावर मिळणारी सूट समाविष्ट आहे. यामुळे इलेक्ट्रिक वाहने स्वस्त होण्याची शक्यता आहे.
बजेट भाषणादरम्यान केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या, “कोबाल्ट पावडर आणि वेस्ट, लिथियम आयन बॅटरीचा (Lithium-Ion Battery) स्क्रॅप, शिसे, जस्त आणि इतर 12 महत्त्वाच्या खनिजांना सूट दिली जाईल. याशिवाय, इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी लिथियम-आयन बॅटरीच्या निर्मितीसाठी 35 अतिरिक्त वस्तूंना सीमा शुल्कातून सूट दिली जाईल.”
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी मोदी 3.0 सरकारचा दुसरा अर्थसंकल्प लोकसभेत सादर केला आहे. या अर्थसंकल्पाकडे सर्वसामान्य नागरिक, नोकरदार वर्ग, व्यापारी आणि उद्योजकांचे लक्ष लागले होते. अर्थमंत्री सीतारामण यांनी विविध क्षेत्रांसाठी महत्त्वाच्या घोषणा केल्या असून, काही वस्तू स्वस्त झाल्या आहेत, तर काही महागल्या आहेत. तसेच, वैद्यकीय शिक्षण आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात मोठ्या गुंतवणुकीची घोषणा करण्यात आली आहे. (Union Budget 2025)
जीवनावश्यक औषधांवरील कर सवलत, कॅन्सर उपचार होणार स्वस्त
सरकारने 36 महत्त्वाच्या औषधांवरील कस्टम ड्युटी हटवली आहे, त्यामुळे कॅन्सरवरील उपचार अधिक परवडणारे होणार आहेत. यामुळे लाखो रुग्णांना दिलासा मिळणार आहे.
LED दिवे आणि टीव्ही
भारतात बनवलेले कपडे
मोबाईल फोनच्या बॅटऱ्या
इलेक्ट्रिक वाहन (EV)
LCD टीव्ही
लेदर जॅकेट, बूट, बेल्ट, पर्स
हँडलूम उत्पादन
काय महागणार?
आयात केलेले मोबाइल फोन आणि इलेक्ट्रॉनिक वस्तू
सोने आणि चांदीवरील कर वाढवला
परदेशातून येणाऱ्या वस्तूंवरील आयात शुल्क वाढले
मेडिकल कॉलेजमध्ये 75,000 नवीन जागा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत, त्यामुळे डॉक्टरांची संख्या वाढेल. IIT मध्ये 6,500 नवीन जागा निर्माण केल्या जाणार आहेत, ज्यामुळे तंत्रज्ञान शिक्षणाला चालना मिळेल. AI आणि डिजिटल क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक
देशात 3 नवीन AI Excellence Centers स्थापन करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. तसेच, स्टार्टअप आणि डिजिटल अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी मोठी गुंतवणूक केली जाणार आहे.
डाळींच्या उत्पादनात स्वावलंबनासाठी सरकारचा मोठा निर्णय
डाळींसाठी 6 वर्षांचा विशेष कार्यक्रम राबवला जाणार आहे.तूर, उडीद आणि मसूर उत्पादनावर विशेष लक्ष दिले जाणार आहे.भाजीपाला आणि फळांचे उत्पादन वाढवण्यासाठी विशेष योजना हाती घेतली जाणार आहे.
नॅशनल मॅन्युफॅक्चरिंग मिशनला बळकटी:
यावेळच्या बजेटमध्ये शेतकरी, महिला, शिक्षण, वैद्यकीय, MSME आणि स्टार्ट-अप व्यतिरिक्त उत्पादन क्षेत्रासाठी अनेक मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. सरकारच्या ‘मेक इन इंडिया’ योजनेला आणखी चालना देण्यासाठी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी घोषणा केली की, नॅशनल मॅन्युफॅक्चरिंग मिशन (National Manufacturing Mission) आणखी मजबूत केले जाईल, ज्याचा फायदा ऑटो क्षेत्रालाही होईल.
त्या म्हणाल्या, “हे मिशन पर्यावरणात सुधारणा करण्यासाठी हवामान अनुकूल विकासासह स्वच्छ तंत्रज्ञान उत्पादनास (Clean Tech Manufacturing) देखील अधिक चांगले बनवेल. या योजनेचे उद्दिष्ट देशांतर्गत मूल्यवर्धनात सुधारणा करणे आहे. ज्याअंतर्गत सोलर पीव्ही सेल्स, इलेक्ट्रिक वाहनांच्या बॅटरी, मोटर्स, कंट्रोलर्स, इलेक्ट्रोलायझर्स, विंड टर्बाइन, हाय व्होल्टेज ट्रान्समिशन आणि ग्रिड स्केल बॅटरीच्या उत्पादनास सहकार्य देणे आहे.”
स्टार्ट-अपसाठी 20 कोटींचे कर्ज:
यावेळच्या बजेटमध्ये स्टार्ट-अपलाही एक मोठी भेट मिळाली आहे. अर्थमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात सांगितले की, “स्टार्ट-अपसाठी कर्ज रकमेची मर्यादा आता 20 कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. जी आतापर्यंत 10 कोटी रुपयांपर्यंत मर्यादित होती. हे सहकार्य स्टार्ट-अप क्षेत्राच्या 27 वेगवेगळ्या क्षेत्रात दिले जाईल.”
निश्चितच, याचा मोठा फायदा देशाच्या ऑटो क्षेत्रातही दिसून येईल. गेल्या काही वर्षांत देशात अनेक नवीन स्टार्ट-अपनी प्रवेश केला आहे जे इलेक्ट्रिक वाहनांचे उत्पादन आणि विक्रीशी संबंधित आहेत. याशिवाय, सरकारद्वारे EV बॅटरी, घटक उत्पादन आणि मोटर क्षेत्राला दिले जाणारे सहकार्य देखील ऑटो उद्योगाला मोठे बळ देईल.