विधी विद्यापीठात ओबीसी आरक्षण लागू करण्याकरीता राष्ट्रीय ओबीसी मुक्ती मोर्च्याचे निवेदन
नागपूर- देशातील 23 राष्ट्रीय विधी(नॅशनल लॉ) विद्यापीठापैकी 18 विद्यापीठात पदवी व पदव्युत्तर अभ्यासक्रम संदर्भातील ऑल इंडिया कोटा व राज्य डोमीसाईल कोट्यातील प्रवेशात अद्यापही ओबीसीना आरक्षण धोरण करण्यात न आल्याने या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांवर केंद्रसरकारने अन्याय केल्याची टिका राष्ट्रीय ओबीसी मुक्ती मोर्च्याच्यावतीने करण्यात आली आहे.यामध्ये पुरोगामी विचारधारेच्या महाराष्ट्र राज्यातील मुंबई,नागपूर व औरगांबाद येथील
राष्ट्रीय विधी विद्यापीठाचाही समावेश आहे.या विधी विद्यापीठाच्या प्रवेशामध्येही ओबीसींना आरक्षण देण्यात यावे,यासंदर्भातील मागणीचे निवेदन राष्ट्रीय ओबीसी मुक्ती मोर्च्याच्यावतीने राष्ट्रीय ओबीसी आयोग व महाराष्ट्र व गोवा बार काँन्सील अध्यक्ष अँड अनिल गोवरदिपे यांना उपजिल्हाधिकारी अविनाश कातडे यांच्या मार्फेत पाठविण्यात आले.
देशात सध्या 23 राष्ट्रीयविधी विद्यापीठ असून महाराष्ट्रात 3 आहेत.हे विद्यापीठ राज्य सरकारच्या विविध कायद्या अंतर्गत स्थापित आहे. या विधी विद्यापीठातील अभ्यासक्रम हे युजीसी अंतर्गत प्रमाणीत आहे.तर बार कॉन्सील ऑफ इंडिया आणि केन्द्रीय विधी व न्याय विभागाचा एक भाग आहे. याचा अर्थ केन्द्र व राज्य सरकारचे उच्च शिक्षण संबधाने प्रवेशातील आरक्षण धोरण या विधी विद्यापाठीसाठीही लागू असणे अपेक्षित असतांनाही 23 पैकी केवळ 5(गांधीनगर, भोपाळ,सोनीपत,रांची व दिल्ली येथील) राष्ट्रीय विधी विद्यापीठात ओबीसी आरक्षण धोरण लागू केले आहे. इतर 18 विद्यापीठात अद्यापही पदवी व पदव्युत्तर प्रवेशात ओबीसी आरक्षण धोरण स्विकारले गेले नसल्याची माहिती राष्ट्रीय ओबीसी मुक्ती मोर्च्याचे मुख्य संयोजक नितिन चौधरी यांनी दिली.
या 23 राष्ट्रीय विधी विद्यापीठाच्या पदवीकरिता 2732 जागा आहेत. त्यापैकी 1635 जवळपास 60% जागा या ऑल इंडिया कोट्यातील प्रवेश आहे. तर पदव्युत्तर करिता 19 राष्ट्रीय विधी विद्यापीठात 952 जागा आहेत. यापैकी 798 जवळपास 87% जागा ऑल इंडिया राखीव कोट्यात भरण्यात येतात.”आणि उर्वरित जागा त्या राज्य शासनाच्या ओबीसी आरक्षण धोरणानुसार भरणे अपेक्षित होत्या.
परंतु ऑल इंडिया राखीव कोटा असो की, राज्य राखीव जागा दोन्ही बाबतीत ओबीसी आरक्षण धोरण लागू केले नसल्याने शेकडो ओबीसी विद्यार्थी आरक्षणाच्या हक्कापासून सोबतच फी सवलतीच्या धोरणाची अमलबजावणी नसल्याने विधी अभ्यासक्रमापासून वंचित ठेवण्याचा प्रकार विधी विद्यापीठ प्रशासनाने केल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.
या सर्व राष्ट्रीय विधी विद्यापीठातील पदवी व पदव्युत्तर प्रवेशात किमान 2007 पासून आरक्षण धोरण लागू होणे अपेक्षित होते.कारण उच्च शिक्षण संस्था प्रक्रिया प्रवेशात आरक्षण संबधाने 2006 कायद्यानुसार संविधानात 15-5 हे संशोधन करण्यात आले होते.महाराष्ट्रातील तर सर्व राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ मुंबई, नागपूर व औरंगाबाद हे 2014, 2016 व 2017 दरम्यान स्थापन करण्यात आल्याने यात ओबीसी आरक्षण धोरण लागू होणे क्रमप्राप्त होते.मात्र येथेही लागू करण्यात आलेले नाही.
– मुंबई राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ अंतर्गत पदवी करिता 100 जागा असून 37 जागा ऑल इंडिया कोट्यात व पदव्युत्तरच्या 50 पैकी 17 जागा या ऑल इंडिया कोट्याकरिता राखीव आहे.नागपूर राष्ट्रीय विधी विद्यापीठाच्या पदवीच्या 120 पैकी 45 व पदव्युत्तरच्या 20 पैकी 18 जागा आणि औरंगाबादराष्ट्रीय विधी विद्यापीठाच्या पदवीच्या 60 पैकी 23 जागा तर पदव्युत्तरच्या 20 पैकी 18 जागा ऑल इंडिया कोट्याकरिता राखीव आहेत.याकडे बघितल्यास सर्वच जागा केंद्रीय कोट्याकरीता राखीव असतांना उच्च शिक्षणातील ओबीसी आरक्षणाचे धोरण मात्र लागू करण्यात आलेले नाही.राज्यातील उर्वरीत जागांकरीताही ओबीसीशिवाय एससी व एसटीला सुध्दा आरक्षण धोरण लागू केलेले नाही,करण्यात यावी याकरीता राष्ट्रीय ओबीसी आयोगाच्या व महाराष्ट्र गोवा बार कॉन्सील ऑफ इंडियाच्या निदर्शनास आणून देण्यासाठी राष्ट्रीय ओबीसी मुक्ती मोर्चा तर्फे मुख्यसंयोजक नितीन चौधरी यांच्या नेतृत्वाखाली ॲड. रमेश कोठाळे, भुषण दडवे, ॲड. अशोक यावले , मोहन कारेमोरे ,अरुण पाटमासे व कृष्णकांत मोहोड यांच्या शिष्टमंडळाने निवेदन सादर केले आहे.
