परिसीमन आयोगाकडून परिसीमन आदेशाला अंतिम स्वरूप,अनुसूचित जमातीसाठी प्रथमच नऊ जागा राखीव

जम्मू आणि काश्मीर या केंद्रशासित प्रदेशाच्या परिसीमन आदेशाला अंतिम स्वरूप देण्यासाठी, परिसीमन आयोग अर्थात मतदारसंघ पुनर्रचना आयोगाच्या अध्यक्ष  न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई (सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीश )

आणि सुशील चंद्र (मुख्य निवडणूक आयुक्त ) आणि के के शर्मा (राज्य निवडणूक आयुक्त, केंद्रशासित प्रदेश, जम्मू आणि काश्मीर ), परिसीमन आयोगाचे पदसिद्ध सदस्य म्हणून  आज  भेटले. यासाठीची अधिसूचना राजपत्रात आजच प्रकाशित करण्यात आली.

अंतिम परिसीमन आदेशानुसार केंद्र सरकारने अधिसूचित केलेल्या तारखेपासून खालील बाबी लागू होतील  —

परिसीमन कायदा 2002 च्या कलम 9(1)(a) आणि जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना कायदा 2019 च्या कलम 60(2)(b) च्या तरतुदी लक्षात घेऊन  90 विधानसभा मतदारसंघांपैकी 43 जम्मू क्षेत्राचे तर 47 काश्मीर क्षेत्राचे भाग राहतील.

सहयोगी सदस्य,राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी, नागरिक, नागरी समाज गट,यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर 9 विधानसभा मतदार संघ अनुसूचित जमातीसाठी राखीव ठेवण्यात आले असून त्यापैकी 6 जम्मू भागात आणि 3 मतदार संघ काश्मीर  खोऱ्यात आहेत.

या  भागात पाच लोकसभा मतदारसंघ आहेत. परिसीमन आयोगाने जम्मू आणि काश्मीर हा  एकल केंद्रशासित प्रदेश म्हणून पाहिले आहे. म्हणून काश्मीर   खोऱ्यामधला अनंतनाग भाग आणि जम्मू मधला राजौरी आणि पूंछ भाग एकत्र आणून एक लोकसभा मतदारसंघ तयार करण्यात आला आहे. यामुळे प्रत्येक लोकसभा मतदार संघात प्रत्येकी 18 विधानसभा मतदारसंघ अशी  समान संख्या असेल.

स्थानिक प्रतिनिधींची मागणी लक्षात घेऊन काही विधानसभा  मतदारसंघांची नावे बदलण्यात आली आहेत.

केंद्रशासित प्रदेश जम्मू आणि काश्मीरच्या विधानसभा आणि लोकसभा  मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेसाठी केंद्र सरकारने, परिसीमन कायदा 2002(33 of 2002), च्या कलम 3 ने दिलेल्या  अधिकारानुसार परिसीमन आयोग स्थापन केला होता.

2011 च्या जणगणनेच्या आणि जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना कायदा 2019  (34 of 2019)  च्या भाग – V आणि परिसीमन कायदा 2002 (33 of 2002) च्या तरतुदींच्या आधारावर केंद्रशासित प्रदेश जम्मू आणि काश्मीरच्या विधानसभा आणि लोकसभा मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेचे काम परिसीमन आयोगाकडे सोपवण्यात आले होते.

राज्य घटनेच्या ( कलम 330 आणि कलम 332 ) आणि जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना कायदा 2019  कलम 14 च्या उप –कलम (6) आणि (7)  या संबंधित तरतुदी लक्षात घेऊन केंद्रशासित प्रदेश जम्मू आणि काश्मीरच्या विधानसभेत अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीसाठी राखीव जागांची संख्या 2011 च्या जनगणनेच्या आधारावर काढली गेली.त्यानुसार परिसीमन आयोगाने प्रथमच नऊ विधानसभा मतदार संघ अनुसूचित जमातीसाठी राखीव ठेवले. 7 मतदारसंघ अनुसूचित जातीसाठी राखीव आहेत. आधी असलेल्या जम्मू आणि काश्मीर राज्य  विधानसभेत अनुसूचित जमातीसाठी मतदारसंघ आरक्षित नव्हता.

जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना कायदा, 2019 आणि परिसीमन कायदा, 2002 ने व्यापक मापदंड दिले आहेत. त्यानुसार सीमांकन कार्यवाही केली जाणार होती.  मात्र, आयोगाने जम्मू आणि काश्मीरमधील विधानसभा आणि लोकसभा मतदारसंघांच्या सीमांकनाकरिता, सुरळीत कामकाज आणि प्रभावी परिणामांसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तसेच कार्यपद्धती तयार केली आणि ते परिसीमन प्रक्रियेदरम्यान पाळले गेले

भौगोलिक वैशिष्ट्ये, दळणवळणाची साधने, सार्वजनिक सुविधा लक्षात घेऊन, परिसीमन कायदा, 2002 च्या कलम 9(1) मधील समाविष्ट विविध घटक आणि आयोगाने 6 ते 9 जुलै 2021 या कालावधीत केंद्रशासित प्रदेशाच्या दौ-यादरम्यान एकत्रित केलेल्या माहितीनुसार, सर्व 20 जिल्ह्यांचे तीन मोठ्या गटात वर्गीकरण केले आहे. अ – प्रामुख्याने डोंगराळ आणि अवघड क्षेत्र असलेले जिल्हे, ब- डोंगराळ आणि सपाट क्षेत्र असलेले जिल्हे आणि क- प्रामुख्याने सपाट क्षेत्र असलेले जिल्हे. यात प्रति विधानसभा मतदारसंघातील सरासरी लोकसंख्येच्या +/- 10% इतका फरक गृहीत धरला आहे.

मतदारसंघांची पुनर्रचना प्रस्तावित करताना  अपुरे दळणवळण आणि आंतरराष्ट्रीय सीमेवरील अतिदुर्गम किंवा दुर्गम परिस्थितीमुळे सार्वजनिक सोयींचा अभाव असलेल्या भौगोलिक क्षेत्रांचे प्रतिनिधित्व संतुलित करण्याकरता, काही जिल्ह्यांसाठी,

अतिरिक्त मतदारसंघ तयार करण्याचा प्रस्ताव आयोगाने दिला आहे.

जिल्हा, तहसील, पटवार मंडळे इ. यानुसार 15-06-2020 रोजी अस्तित्वात असलेल्या प्रशासकीय एककांचा विचार करून

मतदारसंघांची पुनर्रचना केली जाईल असा निर्णय आयोगाने घेतला होता. जम्मू आणि काश्मीरच्या केंद्रशासित प्रदेशात सीमांकन  पूर्ण होईपर्यंत 15-06-2020 रोजी अस्तित्वात असलेल्या प्रशासकीय घटकांत कोणताही फेरफार करु नये असेही आयोगाने केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासनाला कळवले होते.

प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघ संपूर्णपणे एका जिल्ह्यात समाविष्ट केला जाईल आणि सर्वात कमी प्रशासकीय एकके म्हणजेच पटवार मंडळे (आणि जम्मू महानगरपालिकेतील प्रभाग) तोडली जाणार नाहीत तसेच एकाच विधानसभा मतदारसंघात ठेवली जातील हे आयोगाने सुनिश्चित केले होते.

विधानसभेतील अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसाठी राखीव असलेल्या जागा ठरवणे आणि या समुदायांसाठी राखीव ठेवण्याच्या जागा शोधण्यात आयोगाने अत्यंत काळजी घेतली. शक्य होईल तितके, जिथे एकूण लोकसंख्येचा विचार करता त्यांच्या लोकसंख्येचे प्रमाण अधिक आहे असे भाग शोधले. प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघातील अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या लोकसंख्येची टक्केवारी शोधून आणि आरक्षित मतदारसंघांची आवश्यक संख्या हुडकून त्यांची उतरत्या क्रमाने मांडणी केली.

जम्मू आणि श्रीनगर या राजधानीच्या शहरांमध्ये अनुक्रमे 4 आणि 5 एप्रिल 2022 रोजी सार्वजनिक बैठकांचे आयोजन करण्यात आले होते. यात नागरिक, लोकप्रतिनिधी, राजकीय नेते आणि इतर भागधारकांना त्यांचे विचार मांडण्याची संधी मिळाली.  सार्वजनिक सूचनेला उत्तर म्हणून ज्यांनी हरकती व सूचना दाखल केल्या होत्या, त्या सर्वांचे विशेषत्वाने ऐकून घेण्यात आले.  सार्वजनिक बैठकीदरम्यान जनतेच्या सर्व लेखी किंवा तोंडी सूचना आणि विविध भागधारकांचे प्रतिनिधित्व आयोग सचिवालयाने सारणीबद्ध केले होते.

आयोगाने सर्व सूचना तपासण्यासाठी अंतर्गत बैठकांची अंतिम फेरी घेतली आणि मसुदा प्रस्तावांमध्ये करायच्या बदलांवर निर्णय घेतला. नागरिकांच्या भावनांचा विचार करता प्रस्तावित मतदारसंघांची नावे बदलण्यासंदर्भातील बहुतांश निवेदने आयोगाने मान्य केली आहेत.

या नावांच्या बदलांमध्ये तंगमर्ग- विधानसभा मतदारसंघाचे  नाव बदलून गुलमर्ग- विधानसभा मतदारसंघ, झुनिमार- विधानसभा मतदारसंघाचे   झैदीबल- विधानसभा मतदारसंघ  , सोनवार- विधानसभा मतदारसंघाचे   लाल चौक- विधानसभा मतदारसंघ  , पाडर- विधानसभा मतदारसंघाचे   पाडर -नागसेनी– विधानसभा मतदारसंघ, कठुआ उत्तर — विधानसभा मतदारसंघाचे   जसरोटा– विधानसभा मतदारसंघ , कठुआ साऊथ- विधानसभा मतदारसंघाचे    कठुआ– विधानसभा मतदारसंघ  , खूर– विधानसभा मतदारसंघाचे   छंब– विधानसभा मतदारसंघ  , माहोर– विधानसभा मतदारसंघाचे   गुलाबगढ– विधानसभा मतदारसंघ  , दारहल– विधानसभा मतदारसंघाचे  बुधल– विधानसभा मतदारसंघ  , असा नामबदल केला आहे.

व्यतिरिक्त, तहसील एका – विधानसभा मतदारसंघातून दुसऱ्या – विधानसभा मतदारसंघात हलविण्यासंबंधी अनेक निवेदने होती. त्यातील जी आयोगाला तार्किक वाटली, ती स्विकारण्यात आली.

उदा.  श्रीगुफ्वारा तहसील पहलगाम– विधानसभा मतदारसंघातून बिजबेहारा– विधानसभा मतदारसंघामध्ये स्थलांतरित करणे, क्वारहामा आणि कुंझर तहसील गुलमर्ग– विधानसभा मतदारसंघामध्ये स्थलांतरित करणे आणि करेरी आणि खोई तहसील असलेले वाघूरा-क्रेरी– विधानसभा मतदारसंघ   आणि वाघोरा आणि तंगमार्ग तालुक्‍यांचा काही भागाचे पुनर्गठन तसेच दारहाल-तहसील हे   बुधल – विधानसभा मतदारसंघामधून थण्णमंडी– विधानसभा मतदारसंघामधे हलवणे यांचा यात समावेश आहे.

याव्यतिरिक्त, प्रस्तावित \- विधानसभा मतदारसंघाच्या प्रादेशिक अधिकारक्षेत्रात किरकोळ बदलांसाठी काही विनंत्या होत्या, आयोगामध्ये त्यांचे पूर्ण विश्लेषण करण्यात आले होते आणि त्यापैकी काही तर्कसंगत होत्या, त्या अंतिम आदेशात समाविष्ट केल्या गेल्या आहेत.

जम्मू आणि काश्मीर केंद्रशासित प्रदेशातील विधानसभा आणि लोकसभा  मतदारसंघांचे परिसीमन हे आव्हानात्मक काम होते. आयोगाने जम्मू-काश्मीरच्या केंद्रशासित प्रदेशाला दोनदा भेट दिली. पहिल्या भेटीदरम्यान, आयोगाने श्रीनगर, पहलगाम, किश्तवाड आणि जम्मू या चार ठिकाणी सुमारे 242 शिष्टमंडळांशी संवाद साधला. जम्मू आणि काश्मीरच्या केंद्रशासित प्रदेशात आयोगाच्या दुसऱ्या भेटीदरम्यान, अनुक्रमे 4 आणि 5 एप्रिल 2022 रोजी जम्मू आणि श्रीनगर येथे आयोजित सार्वजनिक बैठकांमध्ये सुमारे 1,600 लोकांनी उपस्थित राहून त्यांची मते व्यक्त केली.

केंद्रशासित प्रदेशाच्या विशेष भौगोलिक-सांस्कृतिक भूप्रदेशामुळे भौगोलिक आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या विशिष्ट जम्मू आणि काश्मीर प्रदेशांच्या स्पर्धात्मक राजकीय आकांक्षांसारख्या घटकांमुळे उद्भवलेल्या अद्वितीय समस्या मांडण्यात आल्या. त्या अशा; एका बाजूला 3436/चौ.कि.मी. वरील काश्मीर खोऱ्यातील मैदानी जिल्हे तर दुसरीकडे 29/चौ.किमी परिसरातील मुख्यतः डोंगराळ आणि अवघड जिल्ह्यांमधील लोकसंख्येच्या घनतेमधील मोठी तफावत; विलक्षण भौगोलिक अडथळ्यांमुळे अत्यंत कठीण आंतर-जिल्हा संपर्क यंत्रणा असलेल्या काही जिल्ह्यांमधील उप-प्रदेशांचे अस्तित्व तर हिवाळ्यात काही महिन्यांपर्यंत  पर्वतीय खिंडीतील बर्फामुळे पर्वतिय भागात जाण्यात  अडथळे निर्माण झाल्यामुळे पूर्णपणे संपर्क तुटणे; जीवनाची अनिश्चितता आणि आंतरराष्ट्रीय सीमेवरील गावांमध्ये संपर्क यंत्रणा आणि सार्वजनिक सुविधांची अपुरी उपलब्धता, सीमावर्ती जिल्ह्यांमध्ये अधूनमधून गोळीबार/तोफांच्या भडिमाराची शक्यता; इ.चा समावेश आहे.

असमान परिस्थितीत राहणाऱ्या लोकसंख्येद्वारे लोकशाही अधिकारांचा न्याय्य वापर करण्याचे हे प्रतिस्पर्धी दावे, इतर पैलूंव्यतिरिक्त, राजकीय पक्ष, सामाजिक संस्था आणि वैयक्तिक तसेच प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींनी केंद्रशासित प्रदेशाच्या सर्व विविध क्षेत्रांच्या वतीने चांगल्या प्रकारे व्यक्त केले गेले. ज्याद्वारे आयोगासमोर सखोल माहिती प्रदान करण्यात आली आणि परस्पर वैविध्यपूर्ण परिस्थितीत राहणाऱ्या मतदारांना समान, सोयीस्कर पद्धतीने त्यांचा  मताधिकार बजावण्यासाठी योग्य मतदारसंघ तयार करून, एक न्याय्य आणि मजबूत चौकट तयार करून जगातील या सर्वात मोठ्या लोकशाहीतील लोकांद्वारे जपलेल्या लोकशाही मूल्यांचे समर्थन करण्यात योगदान दिले.

अशा सर्व बदलांचा समावेश केल्यानंतर, अंतिम आदेश भारत सरकारच्या अधिकृत राजपत्रात तसेच जम्मू आणि काश्मीर केंद्रशासित प्रदेशात प्रकाशित करण्यात आला आहे. अंतिम आदेश मुद्रित आणि इलेक्ट्रॉनिक मीडियामध्ये देखील प्रकाशित करण्यात आला आणि आयोग आणि जम्मू आणि काश्मीर मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या संकेतस्थळावर देखील टाकण्यात आला आहे.

सार्वजनिक सुनावणी दरम्यान, आयोगाला काश्मिरी स्थलांतरित आणि पाकव्याप्त जम्मू आणि काश्मीरमधील विस्थापित व्यक्तींकडून विविध सूचनांची निवेदने प्राप्त झाली . काश्मिरी स्थलांतरितांच्या शिष्टमंडळांनी आयोगासमोर निवेदन केले की गेल्या तीन दशकांपासून त्यांचा छळ झाला आणि त्यांना त्यांच्याच देशात निर्वासित म्हणून वनवासात राहण्यास भाग पाडले गेले. त्यांचे राजकीय अधिकार अबाधित ठेवण्यासाठी जम्मू-काश्मीर विधानसभा आणि संसदेत त्यांच्यासाठी जागा राखीव ठेवण्याचा आग्रह धरण्यात आला. पाकव्याप्त जम्मू आणि काश्मीरमधील विस्थापितांनी देखील आयोगाला त्यांच्यासाठी जम्मू आणि काश्मीर विधानसभेत काही जागा राखीव ठेवण्याची विनंती केली. त्यानुसार परिसीमन आयोगानेही केंद्र सरकारला पुढील शिफारशी केल्या.

विधानसभेत काश्मिरी स्थलांतरितांच्या समुदायातून किमान दोन सदस्यांची (त्यापैकी एक महिला असणे आवश्यक आहे) तरतूद आहे आणि अशा सदस्यांना पुद्दुचेरी केंद्रशासित प्रदेशाच्या विधानसभेच्या नामनिर्देशित सदस्यांच्या अधिकाराप्रमाणे अधिकार दिले जाऊ शकतात.

केंद्र सरकार पाकव्याप्त जम्मू आणि काश्मीरमधील विस्थापित व्यक्तींना पाकव्याप्त जम्मू आणि काश्मीरमधील विस्थापित व्यक्तींच्या प्रतिनिधींच्या नामनिर्देशनाद्वारे जम्मू आणि काश्मीर विधानसभेत काही प्रतिनिधित्व देण्याचा विचार करू शकते.

संसदेने संमत केलेल्या जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना कायदा, 2019 (34 of 2019) द्वारे जम्मू आणि काश्मीरचा केंद्रशासित प्रदेश जम्मू आणि काश्मीरच्या पूर्वीच्या राज्यापासून वेगळा करण्यात आला. पूर्वीच्या जम्मू आणि काश्मीर राज्यातील विधानसभा मतदारसंघांचे परिसीमन जम्मू आणि काश्मीर राज्याच्या संविधानाद्वारे आणि जम्मू आणि काश्मीर लोकांच्या प्रतिनिधीत्व कायदा 1957 द्वारे शासित होते. 1981 च्या जनगणनेवर आधारित 1995 मध्ये जम्मू आणि काश्मीर राज्यातील विधानसभेच्या जागांची पुनर्रचना करण्यात आली होती.