नवी दिल्ली – न्यायप्रविष्ट खटल्यांची परिस्थिती देशभरात बिकट असून न्यायाच्या प्रतीक्षेत तब्बल तीन कोटी खटले असल्याचा धक्कादायक अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने प्रसिद्ध केला असून महाराष्ट्र सर्वाधिक खटले प्रलंबित असलेल्या राज्यांच्या यादीत दुसऱ्या क्रमांकावर आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाकडून ‘भारतीय न्यायिक वार्षिक अहवाल २०१५-२०१६’ आणि ‘अ‍ॅक्सेस टू जस्टीस अहवाल २०१६’ हे दोन अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आले आहेत. न्यायपालिकेची सद्यस्थिती विशद त्यात करण्यात आली आहे. १ जुलै २०१५ ते ३० जून २०१६ या कालावधीदरम्यान देशभरातील सर्व जिल्हा न्यायालयांमध्ये तब्बल दोन कोटी ८१ लाख २५ हजार ६६ नागरी आणि गुन्हेगारी स्वरूपाचे खटले प्रलंबित असल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. मात्र, याच कालावधीत एक कोटी ८९ लाख चार हजार २२२ खटल्यांचा निपटारा झाल्याचेही हा अहवाल सांगतो. एकूणच परिस्थिती बिकट असून न्यायदानाची प्रक्रिया जलद करायची असेल तर न्यायाधीशांच्या रिक्त जागा ताबडतोबीने भरल्या जाणे आवश्यक असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
प्रलंबित खटल्यांमागील मुख्य कारण न्यायाधीशांची अपुरी संख्या हेच असून जिल्हा न्यायालयांमध्ये सुमारे पाच हजार न्यायाधीशांची पदे रिक्त आहेत. किमान १५ हजार न्यायाधीशांची आवश्यकता येत्या काही वर्षांत भासणार असल्याने त्या दृष्टीने प्रयत्न होणे गरजेचे असल्याचे अहवाल म्हणतो. कनिष्ठ न्यायालयांमधील भरती प्रक्रियाच मंदावली असल्याने प्रलंबित खटल्यांची संख्या वाढत असल्याचे अहवालात नमूद आहे. अहवालातील नोंदीनुसार सर्वाधिक प्रलंबित खटले उत्तर प्रदेशात आहेत. तर दुसऱ्या क्रमांकावर महाराष्ट्र आहे.
