प्रलबीत समस्ङ्मांचे डोंगर आमदारासमोर

0
13
वाढदिवसाच्या शुभेच्छा

गोंदिया- नुकत्याच विधानसभेच्या निवडणुका पार पडल्या.या निवडणुकात भारतीय जनता पक्षाची सरकार महाराष्ट्रात स्थापन झाली असून गोंदिया जिल्ह्यातूनही ३ आमदार सत्ताधारी पक्षाचे झाले आहेत.जो पक्ष गेल्या अनेक वर्षापासून विरोधी पक्षाची भूमिका मांडत जिल्ह्याच्या विकासाचे अनेक प्रश्न उपस्थित करायचा.आज त्याच पक्षाच्या आमदारावर मात्र त्या प्रश्नाना सोडवून विकासाची दारे उघडण्याची वेळ आली असून त्यात ते आमदार आणि नवे सरकार कितपत खरे उतरते याकडे लक्ष लागले आहे.
गोंदिया जिल्ह्यातील आमगाव-देवरी,अर्जुनी मोरगाव या मतदारसंघात असलेल्या समस्या, विकासात्मक कामे आणि उद्योगांची वानवा आदींवर स्थानिक आमदारांना राज्यातील आपल्या सरकारशी चांगलेच झगडावे लागणार आहे. युपीएच्या काळात सुरू झालेल्या योजनांना ते कशारीतीने पूर्णरूप देतात, हे पाहणे आता महत्त्वाचे ठरेल.या दोन्ही मतदारसंघात पर्यटन उद्योगाला वाव आहे,परंतु त्याचे नियोजनच नसल्याने येथील पर्यटन व्यवसाय मोडकळीस आला आहे.
तर एमआयडीसीमध्ये फलकाशिवाय काहीच लागले नाही.गेल्या वर्षी नागपुरात झालेल्या एका उद्योग मेळाव्यात देवरीच्या एमआयडीसीमध्ये उद्योग आणण्याची घोषणा झाली होती,परंतु तो उद्योग अद्यापर्यंत न आल्याने आदिवासी भागातील युवकांना रोजगार मिळू शकलेला नाही. जिल्ह्यात कलपाथरी,धापेवाडा,ओवारा,सातबहिणी,बेवारटोला,कटंगी,पिडकेपार,रजेगाव काटी उपसा qसचन,झाशीनगर आधी मोठे प्रकल्प आहेत या प्रकल्पाचे काम अद्यापही पूर्ण झाले नसून प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसनाचे रखडलेले काम आणि या प्रकल्पाच्या पूर्णत्वासाठी लागलेला वेळ हा मतदारसंघाच्या विकासात मोठा अडथळा ठरला. हा अडथळा आणि प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचे व आलेल्या पॅकेजच्या संदर्भातील समस्या दूर करण्यासोबतच प्रकल्पग्रस्तांच्या पाल्यांच्या नोकरीचा प्रश्नही उपस्थित झाला आहे.
गोंदिया जिल्ह्यातील ४ ही मतदारसंघापासून औद्योगिक विकास अद्यापही दूर आहे. पाहिजे त्या प्रमाणात कुठेही औद्योगीकरण न झाल्याने रोजगाराची समस्या आहे, ती दूर करण्यासाठी नवनिवार्चीत आमदार कोणते पाऊल उचलणार, याकडेही लक्ष आहे. सोबत या मतदारसंघात धानशेतीसोबत आता फलोत्पादन शेतीत वाढ होऊ लागल्याने शेतीवर आधारित उद्योग स्थापन करून रोजगार निर्मितीसाठी पुढाकार घ्यावा लागणार आहे.
मतदारसंघात अदानी सारख्या समूहाचा वीज प्रकल्प असतानाही १२ ते १८ तासाचे भारनियमन सुरू आहे. त्या वीज प्रकल्पानजीकच्या गावांना भारनियमनातून मुक्त करण्यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा करावा लागणार आहे.भारनिय‘ना‘ुळे शेतीला पाणीही मिळत नाही.
बिरसी विमानतळासाठी ज्या शेतकèयांची जमीन हस्तातरींत करण्यात आली त्यांना अद्यापही मोबदला देण्यात आलेला नाही. त्यांना मोबदला मिळवून देण्याची समस्या असून प्रकल्पग्रस्तांना नोकरीत सामावून घेण्यासाठी काय करता येईल? याचे नियोजन करावे लागणार आहे.
गोरेगाव,अर्जुनी मोरगाव,आमगाव,देवरी येथील एमआयडीसीमध्ये औद्योगिक विकासासाठी उद्योग आणावे लागतील. गोंदिया शहरातील रस्ते, भूमिगत गटार, आरो१⁄२याची सोय आणि स्वच्छतेचा बिकट प्रश्न सोडविण्यासाठी विरोधी बाकावर बसण्याची वेळ आलेले गोंदियातील आमदार काय भूमिका घेतात? याकडेही लक्ष लागले आहे.
गोंदिया जिल्ह होऊन १५ वर्ष होत आहेत परंतु प्रशासकीय यंत्रणा अद्यापही खिळखिळी आहे.अधिकारी,कर्मचारी यांची वानवा रिक्त पदांची मोठी संख्या आणि अतिरिक्त भार यामाध्यमातून चालणारे कामकाज विकासात खरी अडसर आहे.नक्षलवादाच्या बिमोडासाठी गोंदियाला देण्यात आलेली आयआरबी बटालिनयला गोंदियात जागा न मिळाल्याने नागपूरला स्थलातंरीत होणे सर्वात मोठी अडचण ठरली आहे.
या बटालियनमुळे या जिल्ह्यातील युवकांना नोकरीची आशा होती.त्या बटालियन करिता कुठल्याही एमआयडीसीची सुध्दा जागा जी उद्योगाविना पडली आहे ती दिल्यास एक नवीन पर्व नक्षलवाद्याच्या बिमोडाचा सुरू होऊ शकतो.गोंदियातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचा प्रश्न आणि बंद पडलेला क्षय रु१⁄२णालय हे सुरू करण्यासाठी सुध्दा प्रयत्न करावे लागणार आहेत.