डोंगा प्रकरणातील दोषीना शासन कधी शोधणार

0
29
वाढदिवसाच्या शुभेच्छा

गोंदिया- जिल्ह्यातील घाटकुरोडा येथे हृदयाचा थरकाप उडविणारे डोंगा प्रकरण घडून एक वर्ष उलटले. जिल्हा परिषद प्रशासनाच्या बेजबाबदारपणामुळे घडलेल्या त्या घटनेत १२ निष्पाप लोकांना जिवंतपणीच हकनाक जलसमाधी मिळाली. मागणी असताना व त्यासाठी निधीची तरतूद असतानासुद्धा नवीन डोंगा केवळ आपसी लाभासाठी खरेदी केला गेला नाही.
उल्लेखनीय म्हणजे स्थायी समितीनेसुद्धा तशी मंजुरी दिली असताना त्याकडेसुद्धा अधिकाèयांनी दुर्लक्ष केले होते. या प्रकरणाला प्रसारमाध्यमांनी चांगलेच उचलून धरले होते. एवढेच नाही तर राज्याच्या २०१३ मध्ये नागपुरातील हिवाळी विधानसभेतसुद्धा हा विषय चर्चेला आला होता.
तरीही याप्रकरणात शासनाने कुणालाही दोषी का ठरवले नाही.तिरोडा येथील पंचायत समितीमध्ये कार्यरत कर्मचारी ऊके याला कागदपत्र बदलविण्यासाठी दबाव घालणारा तो अधिकारी कोण होता.
या प्रकरणात मूग गिळून गप्प बसणारे तत्कालीन पंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी सचिन साबळे यांनी डोंगा खरेदीसाठी सातत्याने पाठपुरावा न करण्यामागची कारणे काय होती याचा तपास किवा शोध घेण्याचे धाडस जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी असो की जि.पचे अध्यक्ष यांनी का दाखविले नाही हे सुध्दा कळेनासे झाल्यानेच या प्रकरणातील दोषीवर अद्यापही कारवाई होऊ शकली नाही, ही खरी याप्रकरणातील शोकाqतका म्हणावी लागेल.
मग, गोंदिया जिल्हा परिषदेत लोकांच्या मतांवर निवडून येणाèया लोकप्रतिनिधींच्या मनाला त्याच मतदारांच्या करुण मृत्यूने पाझर कसा फुटला नाही?
जनतेच्या भरवशावर निवडून येऊन जिल्हा परिषदेतील खुच्र्या मोडत ठेकेदारी वा ठेकेदारांना सहकार्य करणाèया (काही) चापलुस लोकप्रतिनिधींना जनता धडा शिकवणार की नाही, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
गेल्या वर्षी घाटकुरोडा घाटावर घडलेल्या त्या डोंगा प्रकरणात बारा जणांचा हकनाक बळी गेला होता.
मृतांमध्ये तेजू भगवान ऊके (१) वर्ष, प्रमिला झेलकर (४०),विशाल सेवकराम पटले (१२), लता रतीराम शेंडे, वंदना शेंडे (१०), पौर्णिमा बागडे (१६) सर्व राहणार उमरवाडा, कौशल बागडे (४०), रेखा राऊत (३०), तुकाराम भोंगाडे (३५) राह. तुमसर, उषा बोरघडे (१२), शीतल कैलास कांबळे (२३), तेजराम कांबळे (२७), विशाल देशकर (१६) रा. गोंदिया, दीपक शेंडे यांचा समावेश होता.
या घटनेतील तो डोंगा बिरोलीच्या मच्छीमार संस्थेच्या वतीने चालविण्यात येत होता. संस्थेच्या वतीने डोंगा जुनाट व मोडकळीस आल्याचे कारण स्पष्ट करून तिरोडा पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकाèयांना २०१२ मध्ये नवा डोंगा देण्यासंदर्भात पत्रव्यवहार सुद्धा करण्यात आला होता. परंतु, त्याकडे प्रशासनाने जाणीवपूर्वक काणाडोळा केल्याचा आरोप होता. प्रशासनाने चांगला व अधिक क्षमतेचा डोंगा उपलब्ध करून दिला असता तर त्या घटनेतील मृत आज आपल्या कुटुंबासमवेत असते.
उल्लेखनीय म्हणजे डोंगे खरेदीसाठी सन २०१३-१४ साली जि.प.च्या अंदाजपत्रकात ५ लाखाची तरतूदसुद्धा करण्यात आली होती. एवढेच नव्हे तर डोंगे खरेदी करण्याविषयी जि.प.च्या स्थायी समितीनेसुद्धा मंजुरी प्रदान केली होती, हे येथे विशेष.
जिल्हा परिषदेच्या मालकीच्या असलेल्या या नदी घाटांवर ९ डोंगे खरेदी करण्यासाठी टेंडरिंगची प्रक्रिया रोखण्यात आली.
ही घटना पंचाङ्मत विभागाच्या निष्काळजीपणामुळे घडली परंतु त्या विभागाच्या अधिकाèयावर कुठलीच कारवाई शासनाने का केली नाही,हा प्रश्न उपस्थित झाला असून त्यावेळी ज्या आमदारानी हा प्रश्न उपस्थित केला त्यापैकी काही आजही सत्ताधारी पक्षाचे आमदार असल्याने ते निष्पक्षपणे या प्रकरणाची चौकशी लावून धरतात की ते सुध्दा गप्प बसतात याकडे लक्ष लागले आहे.
अद्यापही परिणामी,जनतेच्या मतावर जि.प. मध्ये सत्तासुंदरीचा आस्वाद घेणारे लोकप्रतिनिधी आपल्या मतदारांच्या जिवाची आतातरी पर्वा करणार की नाही, असा प्रश्न जिल्हावासीयांना पडला आहे.