जिल्हयातील 50 शेतकऱ्यांनी धरली रेशीम शेतीची कास;54 एकरवर तुतीची लागवड

0
28

         वाशिमदि. 19  वरुण राजावर अवंलबून राहून जिल्हयाची बहुतांश शेती ही कोरडवाहू पध्दतीने इथला शेतकरी करतो. जिल्हयाचे सरासरी पर्जन्यमान कमी आहे. जिल्हयात मोठे सिंचन प्रकल्प नसल्यामुळे शेतकऱ्यांना पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून राहून पीके घ्यावी लागतात. मात्र अलीकडे जिल्हयाचे कृषी क्षेत्रातील चित्र काही प्रमाणात बदलतांना दिसत आहे. संरक्षित सिंचन क्षेत्रात काही प्रमाणात वाढ होत असल्याने बळीराजा वर्षातून दोन ते तीन पीके घेतांना दिसत आहे. जिल्हयाला आकांक्षित जिल्हा म्हणून लागलेला ठपका पुसण्यासाठी विविध शासकीय यंत्रणांच्या माध्यमातू प्रयत्न करण्यात येत आहे. जिल्हयातील पारंपारीक पिके घेणाऱ्या काही शेतकऱ्यांनी मखमली क्रांतीचा मार्ग निवडला आहे. जिल्हयातील 50 शेतकऱ्यांनी रेशीम विकास विभागाच्या मार्गदर्शनात रेशीम शेतीची कास धरली आहे. 54 एकर शेतीत तुती-वृक्षांची लागवड केली आहे.

            जिल्हयातील वाशिम तालुक्यातील टो येथील भिवाजी बोरकर, गणेश काकडे, कमलाबाई मोरे, शेख मोहम्मद शेख यांच्यासह हिवरा (रोहीला), भटउमरा, उकळीपेन, सावरगांव (जिरे), वाई, सुरकुंडी, खरोळा, कारंजा तालुक्यातील बेलखेड, मानोरा तालुक्यातील विठोली, कुपटा, मालेगांव तालुक्यातील एकांबा, खंडाळा, वाडी (रामराव), शिरपूर (जैन), वसारी, कोठा, डोंगरकिन्ही, पांगरी (नवघरे), रिसोड तालुक्यातील देऊळगांव (बंडा), गोवर्धन, हराळ, येवती, व्याड, मोप व मोठेगांव येथील 50 शेतकऱ्यांनी आपल्या एक ते अडिच एकर शेत जमीनीवर तुतीची लागवड केली आहे.

            एकदा लागवड केलेली तुतीची झाडे रेशीम किटक संगोपनासाठी 12 वर्ष उपयोगात येवू शकतात. एक एकर लागवड केलेल्या तुतीतून 200 ते 250 अंडीपुंजामधून 1 क्विंटल 20 किलो रेशीम कोषाचे उत्पन्न होते. चांगले वातावरण असल्यास हेच कोषाचे उत्पन्न दिड ते पाऊणे दोन क्विंटलपर्यंत होते. सध्या जालना येथील बाजारात कोषाला 750 ते 800 रुपये प्रती किलो दर मिळत आहे. वर्षभरात किमान 3 ते 4 पीके रेशीम कोषाची शेतकरी घेत आहे. 200 अंडीपुंजाच्या एका बॅचमधून जवळपास दिड क्विंटलचे उत्पन्न शेतकरी घेत आहेत. या उत्पन्नामधून शेतकऱ्याला 80 हजार ते 1 लाख रुपयांचा निव्वळ नफा मिळत असल्याची माहिती टो येथील शेतकरी शिवाजी बोरकर यांनी दिली.

            पूर्वी जिल्हयातील रेशीम कोष उत्पादक शेतकरी हे रेशीम कोष विक्रीसाठी बंगलोरला घेवून जायचे. रेल्वेने बुकींग करुन कोष विक्रीला न्यावे लागायचे. स्वत: कोष विक्रीसाठी इतक्या दूरवर जावे लागत असल्यामुळे जाण्या-येण्याचा वेळ आणि पैसा खर्च करावा लागायचा. त्यामुळे बंगलोरला कोष विक्री करणे त्यांच्यासाठी त्रासदायक ठरायचे. आता मात्र जालना कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये रेशीम कोषाची खरेदी करण्यात येत असल्यामुळे रेशीम कोष उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये समाधान व्यक्त होत आहे. जालना येथील बाजारात कोषाला प्रती किलो 750 ते 800 रुपये दर मिळत असल्याने रेशीम कोष उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे.

            रेशीम शेतीला जोड मिळाली ती महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेची (मग्रारोहयो.) रेशीम किटक संगोपन करुन त्यामधून कोष निर्मित्तीसाठी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून 20 फुट X 50 फुट आकाराचे टिनाचे शेड सुध्दा बांधून देण्यात येत आहे. 3 लाख 39 हजार 900 रुपये तुती लागवड व शेडच्या बांधकामासाठी तीन वर्षासाठी अनुदान देण्यात येते. चारही बाजूने अडिच फुट विटांची भिंत, जमिनीवर सिमेंट काँक्रीट टाकून शेड उभारण्यासाठी लोखंडी अँगल व वरुन टिनाचे अच्छादन करुन हे शेड तयार करण्यात येत आहे. या शेडच्या चारही बाजूला हिरवे शेडनेट लावण्यात येते.

                महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून 1 एकर तुती लागवड संवर्धन व कोष उत्पादनासाठी तीन वर्षाच्या खर्चाचे अंदाजपत्रक आहे. यामध्ये पहिल्या वर्षी जमिन तयार करणे, शेणखत पसरविणे, सरी वरंबे तयार करणे, तुती रोपे लागवड करणे यामध्ये त्याची चारवेळा निंदणी-खुरपणी करणे, जमिन दोनेवळे पुरविणे, जवळपास चाळीसवेळा पाणी देणे, कंपोस्ट खत देणे, जैविक व तुतीपोषक औषधी फवारणे त्यानंतर तुतीची छाटणी करणे, गळ फांदया/ बगलफुटी काढणे, पाला कापणे/ फांदी कापणे, शेडची निर्जंतुकीकरण करणे, चॉकी किटक संगोपन करणे, प्रौढ किटक संगोपन करणे आदी कामे मग्रारोहयोतून करण्यात येतात. मग्रारोहयोतून 256 रुपये प्रति दिवस मजूरी एका व्यक्तीला देण्यात येतो. कधी दोन तर कधी चार मजूर या कामासाठी लागतात. एक महिन्याचे हे पीक असून एका पिकाच्यावेळी मजूराला तीसही दिवस रोजगार उपलब्ध होत आहे.

                 मग्रारोहयो अंतर्गत जिल्हयात सन 2016-17 पासून तुती लागवड व रेशीम किटक संगोपन शेड उभारण्याची योजना राबविण्यात येत आहे. त्याअंतर्गत आतापर्यंत 650 शेतकऱ्यांनी तुती लागवड करुन या योजनेचा लाभ घेतला आहे. सन 2022-23 या वर्षाकरीता शासनाने जिल्हयासाठी 100 एकर तुती लागवडीचा लक्षांक दिलेला आहे. त्यापोटी 175 एकर क्षेत्राकरीता 175 शेतकऱ्यांनी रेशीम कार्यालयाकडे 500 रुपये नोंदणी फी जमा करुन आपली नाव नोंदणी केलेली आहे.

                 जिल्हयात रेशीम शेतीच्या माध्यमातून काही शेतकऱ्यांनी पारंपारीक शेतीला फाटा देत आधुनिक व नगदी अशा रेशीम शेतीची कास धरली आहे. त्यामुळे भविष्यात रेशीम विकास विभागाच्या मार्गदर्शनातून असंख्य शेतकरी रेशीम शेतीचा मार्ग अवलंबून जिल्हयाची मखमली क्रांतीकडे वाटचाल होईल यात कोणतीही शंका नाही. शेतकऱ्यांनी पारंपारीक पिके न घेता शाश्वत उत्पन्न देणारी रेशीम शेती करुन शेतकऱ्यांनी आपली आर्थिक उन्नती करुन घ्यावी. असे आवाहन जिल्हा रेशीम विकास अधिकारी अरविंद मोरे यांनी केले आहे.

*******