शाही इमामांची घराणेशाही बेकायदा

0
17

वृत्तसंस्था,
नवी दिल्ली-‘जामा मशिदीचे शाही इमाम सय्यद अहमद बुखारी यांचा आपल्या मुलाला वारस म्हणून नेमण्याचा निर्णय बेकायदा आहे. त्यासाठी आयोजित केलेल्या समारंभाला कोणतेही कायदेशीर पावित्र्य नाही,’ असे दिल्ली हायकोर्टाने स्पष्ट केले आहे; मात्र (शनिवार) होणार असलेल्या त्या समारंभाला स्थगिती देण्यास कोर्टाने नकार दिला. मुख्य न्यायाधीश जी. रोहिणी आणि न्या. आर. एस. एंडलॉ यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला.

शाही इमाम सय्यद अहमद बुखारी यांनी आपल्या मुलाला नायब इमाम म्हणून नेमण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या तीन जनहितयाचिका कोर्टात दाखल झाल्या आहेत. जामा मशीद ही दिल्ली वक्फ बोर्डाची संपत्ती असल्याने बुखारी हे त्यांचे कर्मचारी आहेत आणि ते त्यांच्या मुलाला नायब इमाम म्हणून नेमू शकत नाहीत, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते. त्यावरील सुनावणीदरम्यान कोर्टाने केंद्र सरकार, वक्फ बोर्ड आणि बुखारी यांना नोटिसा धाडल्या असून, त्यांच्या प्रतिक्रिया मागवल्या आहेत. वक्फ बोर्डाने इमाम यांच्यावर आजपर्यंत कारवाई का केली नाही, असा सवालही कोर्टाने विचारला आहे.

शाही इमामांच्या या कार्यक्रमाला कोणत्याही प्रकारचे कायदेशीर अस्तित्व असणार नाही, असे गुरुवारी या याचिकांवरील सुनावणीदरम्यान वक्फ बोर्ड आणि केंद्राने म्हटले आहे. तसेच, या प्रकरणी लवकरच बैठक घेऊन बुखारी यांच्यावर कारवाई केली जाईल, असे वक्फ बोर्डाने म्हटले आहे. मुघल काळातील जामा मशीद म्हणजे वक्फ बोर्डाची संपत्ती असून, नव्या शाही इमामाच्या नेमणुकीबद्दलचा निर्णय बोर्डाने घ्यायला हवे, असे केंद्राने म्हटले होते.

सतराव्या शतकापासून शाही इमाम-
बुखारी यांचे कुटुंब मूळचे मध्य आशियातील आहे. सतराव्या शतकात बांधलेल्या या मशिदीचे ते पहिल्या दिवसांपासूनच इमाम आहेत. मुघल साम्राज्यानेच त्यांची खास नियुक्ती केल्याने याच कुटुंबाचा इमामपदावर पारंपरिक दावा आहे. सय्यद अहमद बुखारी हे २००० साली शाही इमाम झाले. ते तत्पूर्वी २७ वर्षे नायब इमाम होते.

भावी शाही इमाम-सय्यद अहमद बुखारी यांचा मुलगा शबान हा एकोणीस वर्षांचा असून तो अॅमिटी युनिर्व्हिसिटीमध्ये बीए (सामाजिक कार्य) हे शिक्षण घेत आहे. नायब इमाम म्हणून नियुक्ती झाल्याने भावी शाही इमाम म्हणून त्याच्यावर अधिकृतपणे शिक्कामोर्तब होईल, असे सय्यद अहमद बुखारी यांनी सांगितले.