नागपूर – ‘ओबीसी‘ शिष्यवृत्तीचा फेरआढावा घेण्यासाठी कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारच्या गेल्या वर्षीची “बांठिया समिती‘ रद्द करण्यासाठी वर्षभरापूर्वी भाजपने रान उठविले होते. मात्र, सत्तेत येताच भाजपच्याय सरकारने त्या शिष्यवृत्तीचा फेरआढावा घेण्याचा निर्णय घेतला. परिणामी, ओबीसींच्या हिताचे बुरखे धारण करणाऱया भाजपचा ओबीसीविरोधी खरा चेहरा उघड झाल्याचा आरोप “ओबीसी संयुक्त कृती समिती‘ने केला आहे.
26 सप्टेंबर 2013 रोजी कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीच्या आघाडी सरकारने “बांठिया समिती‘ नेमली. इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठीच्या भारत सरकार मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत केंद्र शासनाकडून राज्याच्या मागणीप्रमाणे निधी प्राप्त होत नाही. त्यामुळे राज्य शासनावर येणारा आर्थिक भार कमी करण्याच्या अनुषंगाने शासनास सल्ला देण्याचे काम या समितीने करावे, असे आदेश देण्यात आले. तथापि, केंद्राचा अर्थसंकल्प जाहीर होण्यापूर्वीच राज्याने त्यांच्या ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीसाठी राज्याला किती निधी लागणार आहे, याचा प्रस्ताव आदल्या वर्षीच पाठवावा, असे केंद्राने निर्देश दिलेले आहेत. या निर्देशाचे पालन न झाल्यामुळेच केंद्राकडून राज्याला मिळणारा निधी वेळेत मिळू शकला नाही. विदर्भातील “ओबीसी‘ संघटनांनी “बांठिया समिती‘ रद्द करण्यासाठी मोठे रान माजविले. याच आंदोलनात विद्यमान मुख्यमंत्री आणि तेव्हाचे प्रदेशाध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस यांनीही उडी घेतली. नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात 11 डिसेंबर 2013 रोजी लक्षवेधी लावली. परिणामी, “बांठिया समिती‘ बरखास्त झाली. परंतु, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या वित्त विभागाने “ओबीसी‘ विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीची पुनरावृत्ती टाळण्याच्या गोंडस नावाखाली ओबीसी विद्यार्थ्यांवर कुठाराघात करण्याचा निर्णय घेतल्याचा आरोप महात्मा फुले समता परिषदेचे विभागीय संघटक प्रा. दिवाकर गमे यांनी केला. ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीमध्ये कुठलीही पुनरावृत्ती नाही, असे स्पष्टीकरण त्यांनी केले.
तीन योजनांत पुनरावृत्ती नाहीच
मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्तीसाठी राज्य शासनाची 380 कोटी रुपयांची तरतूद आहे. एक लाख ते साडेचार लाख रुपये उत्पन्न मर्यादा असलेल्यांच्या पाल्यांना ही योजना लागू आहे. याच योजनेतून वैद्यकीय आणि अभियांत्रिकी यासारख्या व्यावसायिक शिक्षणासाठी ओबीसी विद्यार्थ्यांची 50 टक्के शुल्क प्रतिपूर्ती केली जाते. भटके-विमुक्त आणि विशेष मागास वर्गातील विद्यार्थ्यांची 100 टक्के शुल्क प्रतिपूर्ती केली जाते. तर, मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्तीसाठी केंद्र सरकारची 923 कोटी रुपयांची तरतूद आहे. एक लाख रुपयांच्या आत उत्पन्न असलेल्या ओबीसी प्रवर्गातील सर्वच विद्यार्थ्यांना याचा लाभ मिळतो. आर्थिकदृष्ट्या मागास विद्यार्थ्यांसाठी (ईबीसी सवलत) 220 कोटी रुपयांची राज्य सरकारची तरतूद आहे. याची उत्पन्न मर्यादा पूर्वी 45 हजार रुपये होती. दोन महिन्यांपूर्वी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार ही मर्यादा एक लाख रुपये करण्यात आली. तथापि, ज्या विद्यार्थ्याने ओबीसीची शिष्यवृत्ती मिळविली असेल, त्यांना ती मिळत नाही. तर या अटीत बसणाऱ्या खुल्या गटातील विद्यार्थ्यांनाच या शिष्यवृत्तीचा लाभ मिळतो. या तिन्हीही योजनांमध्ये पुनरावृत्ती कुठेच नाही.
‘ओबीसी‘ तारणहार असल्याची ज्यांची प्रतिमा आहे, त्या सुधीर मुनगंटीवार यांच्याच वित्त मंत्रालयाने हे आदेश दिले. समान योजना बंद कराव्यात, असे म्हटले. शिष्यवृत्तीच्या तिन्ही योजनांच्या अटी स्पष्ट आहेत. कुठेही समानता नाही. पुनरावृत्ती तर शक्‍यच नाही. प्रत्येकच सरकारकडून सर्वप्रथम “ओबीसी‘ समाजघटकालाच लक्ष्य बनविले जाते. ओबीसींच्या बाजूने बोलणारे भाजप सरकारही ओबीसीविरोधी असल्याचे स्पष्ट झाले.
– प्रा. दिवाकर गमे, विभागीय संघटक, महात्मा फुले समता परिषद
