ओबीसी संघर्ष समितीचे खासदार पटोले व मुख्यमंत्र्याना निवेदन

0
9

गोंदिया-देशात व महाराष्ट्रात मोठ्या संख्येने ओबीसी समाज आहे.घटनेच्या ३४० कलमात ओबीसी समाजाच्या तरतूद करण्यात आली आहे.परंतु देश स्वतंत्र होऊनही या देशातील मूळनिवासी असलेल्या ओबीसी समाजाला आजही न्याय मिळालेला नाही.इंग्रजाच्या काळात ओबीसी समाजाची जनगणना होते.
परंतु स्वातंत्र्यनंतर या समाजाच्या जनगणनेसाठी कुठल्याही सरकारने पुढाकार न घेतल्याने या समाजाला लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण व त्यांचे अधिकार मिळू शकले नाही.ओबीसींची जनगणना व्हावी तसेच शैक्षणिक क्षेत्रासह नोकरीत लोकंसख्येच्या आधारावर नोकरी मिळावी यासह अनेक मागण्याना घेऊन गोंदिया जिल्हा ओबीसी संघर्ष कृती समितीच्यावतीने राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नावे जिल्हाधिकारी यांना तर भंडारा गोंदिया लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार नाना पटोले यांना निवेदन सादर करम्यात आले आहे.
निवेदनात घटनेच्या ३४० व्या कलमात अनुश्चेद तयार करून ओबीसीसांठी स्वतंत्र ओबीसी आयोग व ओबीसी मंत्रालयाची तरतूद करण्यात यावे.ओबीसी समाजाची जनगणना करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र सरकारच्यावतीने दाखल करण्यात आलेले प्रतिज्ञापत्र मागे घेऊन ओबीसींची जनगणना त्वरित करण्यात यावी.१० मे २०१० रोजी ओबीसी जनगणनेची केलेल्या घोषणेची सरकारने अमंलबजावणी करावी.
ओबीसी विद्याथ्र्यांना शैक्षणिक शिष्यवृत्ती त्वरित देण्यात यावे.ओबीसी विद्याथ्र्यांना मट्रीकोत्तर व मॅट्रीकपुर्व शिष्यवृत्ती १९९८ मध्ये केंद्राने लागू केली ती त्वरित सुरू करून केंद्र व राज्यसरकारकडे असलेली शिष्यवृत्तीची थकबाकी विद्याथ्र्यांना देण्यात यावी.ओबीसी विद्याथ्र्यांसाठी शैक्षणिक व शिष्यवृत्तीसाठी क्रिमीलेयरची मर्यादा सारखीच ठेवण्यात यावी.यात शिष्यवृत्तीसाठी साडे चार लाख व शैक्षणिक प्रवेशासाठी ठेवण्यात आलेली ६ लाखाची अट रद्द करून सरसकट ६ लाख दोन्हीकरिता ठेवण्यात यावे.महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने ओबीसी समाजाला नोकरीत खुल्या प्रवर्गात देण्यात येणाèया सुविधा बंद करण्याचा काढलेला आदेश त्वरित रद्द करावे.
ओबीसी कर्मचारी अधिकारी यांना नोकरीमध्ये पदोन्नतीत आरक्षण लागू करण्यात यावे.ओबीसी बेरोजगार युवकासांठी एमआयडीसी उद्योग प्रकल्पातील नोकरीत व भूखंडात आरक्षण देण्यात यावे.ओबीसी आर्थिक विकास महामंडळाला लोकसंख्येच्या १० टक्के तरतूद करून ओबीसीना उद्योगासाठी बिनव्याजी कर्ज देण्यात यावे.ओबीसीसाठी केंद्र व राज्यात सबप्लन उपघटक योजना सुरू करण्यात यावी.
ओबीसी शिष्यवृत्ती शुल्क परतावा योजनेत उत्पन्न मर्यादा सहा लाख रुपये करून शंभर टक्के शुल्क परतावा देण्यात यावे आदी मागण्याचा समावेश होता.
निवेदन देतेवेळी संघर्ष समितीचे अमर व-हाडे,कैलाश भेलावे,राजेश नागरीकर,खेमेंद्र कटरे,आशिष नागपूरे,चंद्रकुमार बहेकार,सुनील लांजेवार,शिशिर कटरे,सावन डोये,मनिष मुनेश्वर,रेखलाल टेंभरे,पंकज रहांगडाले,ओमप्रकाश सपाटे,मनोज राऊत,महेश कोरे,अनिल शहारे,भोलेश्वर चक्रवर्ती,दिलीप पटले,आशिष qशदे,मनोज नागपूरे,बंटी पंचबुध्दे,निलम हलमारे आदी सदस्य उपस्थित होते.