नवी दिल्ली- महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू झाली आहे. न्यायमूर्ती सूर्यकांत व न्यायमूर्ती बी.एस. पादरीवाला यांच्या खंडपीठापुढी ही सुनावणी होत आहे. त्यात न्यायालयाने् याचिकाकर्ते एकनाथ शिंदे यांना तुम्ही उच्च न्यायालयात का गेला नाही? असा सवाल उपस्थित केला आहे. शिंदेंनी आपल्या याचिकेत उद्धव सरकारने बहुमत गमावल्याचा दावा केला आहे. राजकीय सत्तासंघर्षात आज सुप्रीम कोर्टानं महत्वाचे निर्देश दिले आहेत.विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ आणि गटनेते अजय चौधरी, प्रतोद सुनील प्रभू यांना सुप्रीम कोर्टाची नोटीस देण्यात आली आहे. आता या प्रकरणी पुढील सुनावणी 11 जुलै रोजी होणार आहे.
सुप्रीम कोर्टाच्या सुनावणीतील महत्वाचे मुद्दे
1) शिंदे गटाच्या वकिलांना सुप्रीम कोर्टानं विचारलं की, हायकोर्टात न जाता सुप्रीम कोर्टात आला? त्यावर शिंदे गटाच्या वकिलांनी सांगितलं की, 3 कारणं आहेत 226 चे अस्तित्व कलम 32 ला लागू करण्यासाठी घटनात्मक प्रतिबंध नाही. फ्लोअर टेस्ट, अपात्रता यासारख्या कोणत्याही प्रकरणांबाबत सुप्रीम कोर्टातच येण्याबाबतचे निर्देश . अल्पसंख्याक मंत्रिमंडळ राज्ययंत्रणेला उद्ध्वस्त करत आहेत, आमच्या घरांवर हल्ले करत आहेत, आमचे मृतदेह परत येतील असे सांगत आहेत. मुंबईत आमचे हक्क बजावण्यासाठी वातावरण अनुकूल नाही.
2) कोर्टाला हस्तक्षेप करण्यास फार कमी वाव, कोर्ट अंतरिम आदेश देऊ शकतं, वेळेची मर्यादा कोर्ट ठरवू शकतं, प्रकरण अध्यक्षांच्या कक्षेत असताना कोर्टाच्या अधिकारावर निर्बंध, ठाकरेंची अभिषेक मनू सिंघवी यांचा युक्तिवाद
4) उपाध्यक्षांना पाठवण्यात आलेल्या नोटिशीचं कोर्टात वाचन, पदावरुन हटवण्याचा प्रस्ताव अनधिकृत ई मेलवरुन, ठाकरेंची बाजू मांडणारे वकील अभिषेक मनू सिंघवींचा युक्तिवाद
5) उपाध्यक्षांनी 14 दिवसांत प्रस्ताव सभागृहात मांडणं गरजेचं होतं, मात्र त्यापूर्वीच आमदारांना नोटीस, सुप्रीम कोर्टाचं मत तर प्रस्ताव अधिकृत ई मेलवरुन न पाठवल्यानं प्रस्ताव फेटाळला, उपाध्यक्षांचे वकील राजीव धवन यांचा युक्तिवाद
6) ई मेलबाबत आमदारांना विचारणा करण्यात आली होती का? कोर्टाचा सवाल, ई मेलबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर व्हायला हवं होतं, सुप्रीम कोर्टाचं मत
7) विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ आणि गटनेते अजय चौधरी यांना सुप्रीम कोर्टाची नोटीस, पुढील सुनावणी 11 जुलै रोजी
8) 12 जुलैपर्यंत बंडखोर आमदारांना अपात्र करता येणार नाही, नोटीस बजावलेल्या आमदारांना 12 जुलैला संध्याकाळपर्यंत वेळ
9) उपाध्यक्षांचे अधिकार न्यायकक्षेबाहेर आहेत याचे दाखले द्या, सुप्रीम कोर्ट
10 ) 5 दिवसांत प्रतिज्ञापत्र सादर करा, सुप्रीम कोर्टाचे सर्व पक्षकारांना आदेश
वर उपाध्यक्षांचे वकील राजीव धवन म्हणाले की, शिवसेनेच्यावतीने उपस्थित असणारे माझे मित्र अभिषेक मनु सिंघवी यांना प्रथम आपले म्हणणे मांडण्याची संधी दिली जावी.
- सुप्रीम कोर्ट: या प्रकरणात केवळ उपाध्यक्षांच्या खुर्चीचाच प्रश्न उरला आहे का? आर्टिकल 179 अंतर्गत उपाध्यक्षांना हटवण्याचा प्रस्ताव प्रलंबित असताना त्यांना सदस्यसांना अपात्रतेची नोटीस पाठवता येते का? तुम्ही यावर विचार केला आहे काय?
- महाराष्ट्र सरकार व शिवसेना : बंडखोर आमदार हाय कोर्टात न जाता थेट सुप्रीम कोर्टात का आले? शिंदे गटाने या प्रक्रियेचे पालन का केले नाही हे सांगावे. अध्यक्षांपुढे प्रकरण प्रलंबित असताना कोर्टाने त्यात हस्तक्षेप करावा, असे कोणत्याही प्रकरणात आजपर्यंत घडले नाही. सभापतींचा अंतिम निर्णय येईपर्यंत कोर्ट कोणतीही कारवाई करत नाही किंवा त्यात हस्तक्षेप करत नाही.
आमदारांनी उपाध्यक्षांविरोधात नोटीस दिली होती. त्याचा फॉर्मेट चुकीचा आहे. त्यामुळे ती फेटाळण्यात आली.
शिंदे गटाचे आमदार सुप्रीम कोर्टात का गेले?
महाराष्ट्र विधानसभेच्या उपाध्यक्षांनी शिवसेनेच्या बंडखोर आमदारांना अपात्र ठरवणारी नोटीस बजावली आहे. या नोटिशीविरोधात शिंदे गटाच्या आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. शिवसेना विधिमंडळ पक्षाचे २ तृतीयांशपेक्षा जास्त सदस्य आम्हाला पाठिंबा देतात, असा बंडखोर आमदारांचा युक्तिवाद आहे. हे कळल्यानंतरही उपाध्यक्षांनी 21 जून रोजी पक्षाच्या विधिमंडळ पक्षाच्या नव्या नेत्याची नियुक्ती केली.
आमदारांकडून सुरक्षेचा मुद्दाही न्यायालयात उपस्थित
याचिकेत आमदारांनी स्वत:च्या आणि कुटुंबीयांच्या सुरक्षेचा मुद्दाही उपस्थित केला आहे. शिवसेनेच्या नेत्यांकडून सातत्याने धमक्या येत असल्याचे बंडखोर आमदारांचे म्हणणे आहे. अशा परिस्थितीत त्याचा आणि कुटुंबाचा जीव धोक्यात आला आहे. दुसऱ्या बाजूने (शिवसेनेने) त्यांच्या कुटुंबीयांची सुरक्षा काढून घेतली नाही, तर पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना पुन्हा पुन्हा भडकवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.याचिकाकर्त्याच्या काही सहकाऱ्यांच्या मालमत्तेचेही नुकसान झाले आहे. आम्ही अद्याप शिवसेनेचे सदस्यत्व सोडलेले नाही, असे आमदारांच्या याचिकेत म्हटले आहे.
16 आमदारांच्या वतीनेही याचिका दाखल
भरत गोगावले, प्रकाश राजाराम सुर्वे, तानाजी जयवंत सावंत, महेश संभाजीराजे शिंदे, अब्दुल सत्तार, संदिपान आसाराम भुमरे, संजय पांडुरंग शिरसाट, यामिनी यशवंत जाधव, अनिल बाबर, लताबाई चंद्रकांत सोनवणे, रमेश नानासाहेब बोरनारे, संजय रायमुलकर, चिमणराव पाटील, बालाजी कल्याणकर, बालाजी प्रल्हाद किणीकर. बंडखोर गटाने भरत गोगावले यांची प्रमुख व्हीप म्हणून नियुक्ती केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात कोण मांडतंय बाजू?
या खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान आज शिंदे गटाच्या वतीने वकील हरीश साळवे न्यायालयात हजर राहणार आहेत. ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी हेही शिवसेनेची बाजू मांडणार आहेत. तसेच, देवदत्त कामत हे महाराष्ट्र सरकारची, तर अधिवक्ता कपिल सिब्बल हे उपाध्यक्षांचे प्रतिनिधित्व करत आहेत.
मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्रकरणावर तातडीने सुनावणी करण्यास नकार दिला. एकनाथ शिंदे आणि बंडखोर आमदारांविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. बंडखोर आमदारांनी त्यांच्या अधिकृत कर्तव्यांकडे दुर्लक्ष केल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. याप्रकरणी आम्ही नंतर लक्ष घालू, असे न्यायालयाने सांगितले.
