नवी दिल्ली: राज्यपालांनी गुरुवारी तातडीने विशेष अधिवेशन बोलवल्यानंतर त्यावर आक्षेप घेत शिवसेनेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यावेळी शिवसेनेच्या वतीने अभिषेक मनू सिंघवी यांनी युक्तीवाद केला. ते काय म्हणाले ते जाणून घेऊया,
शिवसेनेच्या वतीने काय युक्तीवाद झाला?
अपात्रतेचा निर्णय घेतल्यानंतरच बहुमत चाचणी करायला हवी, कारण त्यानंतर सभागृहातील सदस्यांची संख्या बदलणार. जर बंडखोर आमदारांना निलंबित केलं तर सभागृहातील संख्या कमी होईल.
बहुमत चाचणी आणि अपात्रतेचा काय संबंध असा प्रश्न न्यायालयाने शिवसेनेचे वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांना विचारला.
जर विधानसभा अध्यक्षांनी हा निर्णय आधीच घेतली असता तर ही वेळ आली नसती असं न्यायालयाने म्हटलं. त्यावर उत्तर देताना अभिषेक मनू सिंघवी यांनी म्हटलं की, अध्यक्षांनी कारवाई सुरू केली पण त्यावर कोणीतरी आक्षेप घेतला.
जर उपाध्यक्षांच्या विरोधातच अविश्वास प्रस्ताव आणला गेला तर त्यांना अपात्र ठरवण्याचा अधिकार आहे का असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने केला.
उद्या या आमदारांना मतदान करु देणं हे लोकशाहीच्या विरोधात असल्याचा युक्तीवाद सिंघवी यांनी केलं आहे.
34 बंडखोरांनी राज्यपालांना दिलेल्या पत्राचं वाचन सिंघवी यांनी केलं. राज्यापालांना दिलेल्या पत्रावर 34 बंडखोर आमदारांच्या सह्या आहेत. राजीनामा दिला नसला तरी वागणुकीमुळे पक्ष सोडल्याचं चित्र आहे आणि पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार हे ग्राह्य धरता येतं असा युक्तीवाद सिंघवी यांनी केला. या सर्व आमदारांची कृती ही पक्षविरोधी आहे, त्यामुळे त्यांच्या विरोधात कारवाई करण्यात यावी असं सिंघवी यांनी या माध्यमातून सूचवलं आहे.
या पत्राचं कोणतेही व्हेरिफिकेशन केलं गेलं नसल्याचं सिंघवी यांनी केलं. तसेच राज्यपालांच्या प्रत्येक निर्णयाची कायदेशीर वैधता तपासता येऊ शकते असंही सिंघवी म्हणाले.
राज्यपालांनी मंत्रिमंडळाला न विचारता अनेक निर्णय घेतले. ते कोरोनातून दोन दिवसांपूर्वीच बरे झाले आणि विरोधी पक्षनेत्याच्या भेटीनंतर त्यांनी लगेच बहुमत चाचणीचा निर्णय घेतला असा युक्तीवाद सिंघवी यांनी केला.
सिंघवी यांनी यांचेकडून राजेंद्र सिंह राणा आणि बोम्मई प्रकरणाचा दाखला देण्यात आला.
अपात्रतेचा निर्णय घेण्याबाबत विधानसभा उपाध्यक्षांना अधिकार द्या, त्यांचे हात न्यायालयाने बांधले आहेत. किंवा बहुमत चाचणी ही पुढे ढकला.
