नागपूर:-गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद पेटला आहे. आज विधानसभेत कर्नाटक विरोधातील ठराव एकमतानं मंजूर करण्यात आला.हिवाळी अधिवेशनाच्या सहाव्या दिवशी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कर्नाटक विरोधातील ठराव मांडला. यानंतर एकमताने हा ठराव मंजुर करण्यात आला.
कर्नाटक आणि महाराष्ट्र सीमा भागातील बेळगाव, कारवार, निपाणी, बिदर, भालकी या मराठी या शहरांसह ८६५ गावे महाराष्ट्रात समाविष्ट करण्यासंदर्भातील ठराव एकमताने विधानसभेत मंजूर करण्यात आला. हा ठराव संमत करण्यात आल्यानंतर राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आभार मांडण्यासाठी उभे राहिले असता गोंधळ निर्माण झाला. शिंदेंनी काँग्रेसचा उल्लेख करताच विरोधकांनी आरडाओरड सुरु केली.
सभागृहाचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी ठराव वाचून दाखवल्यानंतर एकमताने तो आवाजी मतदानाने संमत करण्यात आला. यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी सभागृहाचे आभार मांडण्यासाठी उभे राहिले. हा विषय ६०-६५ वर्षांपूर्वीचा आहे. यासंदर्भात यापूर्वी अनेक ठराव आपण केले. आपल्या यशवंतराव चव्हाणच्या काळात देखील ठराव केला. तेव्हा राजकीय इच्छाशक्ती केंद्रात, महाराष्ट्रात आणि कर्नाटकमध्येही काँग्रेसचं सरकार होतं. अशोकरावजी जी वस्तूस्थिती आहे ती मी सांगतोय. त्या दिवशी पृथ्वीराजबाबा म्हणाले की गृहमंत्र्यांनी दोन्ही मुख्यमंत्र्यांना एकत्र ठेवलं पाहिजे,” असं शिंदे म्हणाले. यावर पृथ्वीराज चव्हाण यांनी, “मी हे सभागृहात बोललो का?” असा प्रश्न विचारला. “अरे तुम्ही बाहेर बोलले ना,” असं उत्तर दिलं. मात्र मुख्यमंत्री शिंदेंच्या या विधानानंतर विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी आरडाओरड सुरु केला.
यानंतर अजित पवार म्हणाले की “उपमुख्यमंत्र्यांचं म्हणणं आम्हाला मान्य आहे. पण कालच्या चर्चेत आपण ठराव नजरेखालून घालावा इतकंच सांगणं होतं. आमचं फार काही म्हणणं नाही”.
“ठरावावर सर्वांचं एकमत आहे. पण हा विषय महाराष्ट्राची अस्मिता, मराठी भाषिकांचा आहे. कर्नाटक सरकारकडून आक्रमकपणे महाराष्ट्राविरोधात विधानं केली जात आहेत. मुख्यमंत्र्यांच्या ट्विटरवरुन आपल्या मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांविरोधात अपशब्द वापरले जात आहेत. त्यामुळे सदस्यांना आपल्या भावना व्यक्त करु देण्यात काही गैर नाही,” अशी भूमिका अशोक चव्हाण यांनी मांडली.
“महत्त्वाचा ठराव राज्याच्या वतीने मुख्यमंत्री मांडतात. सर्व राज्याचं लक्ष असून मराठीभाषिकांना यातून दिलासा मिळाला पाहिजे. अख्खा महाराष्ट्र पाठीशी आहे हे त्यांना कळलं पाहिजे. पण हा ठराव मराठी भाषेसंदर्भातही महत्त्वाचा आहे. नीट वाचल्यास त्यात मराठीचे अनेक चुकीचे शब्द वापरण्यात आले आहेत. व्याकरण, शब्दरचना यातही चुका आहेत. ठराव मंजूर केल्यानंतर तो जशाच्या तसा केंद्राकडे पाठवतो. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने कर्नाटक सरकार हा ठराव घेऊन न्यायालयातही जाऊ शकतं. या ठरावामागे महाराष्ट्राच्या भावना आहेत. त्यामुळे ठराव योग्यप्रकारेच केला पाहिजे. अशाप्रकारे मराठीची दुर्देशा करणारा ठराव मांडून सरकार संपूर्ण महाराष्ट्र आणि सीमाभागातील नागरिकांची, भाषेची काही थट्टा करत आहे का असं वाटत आहे. योग्यपद्धतीने ठराव दुरुस्त करुनच तो मंजूर करायला हवा,” अशी मागणी अशोक चव्हाण यांनी केली.
यावेळी देवेंद्र फडणवीसांनी आज सकाळी ठराव दाखवला त्याचवेळी व्याकरणाच्या चुका आहेत सांगायचं होतं. त्या आपण सुधारुच. पण व्याकरणाच्या चुकांनी कायदेशीर अडचण येत नाही, भावना महत्त्वाच्या आहेत असं सांगितलं.
काय म्हणाले एकनाथ शिंदे?
कर्नाटक सीमाप्रश्नावर ठरावाचं वाचन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडून सुरु आहे. यावेळी शिंदे यांनी खटला लढण्यासाठी कायदेतज्ज्ञांची नियुक्ती करण्यात आली असल्याची माहिती दिली.तसेच कर्नाटक सरकारच्या वर्तनाचा निषेध. महाराष्ट्रातली वाहनांवर हल्ले झाले. सीमेवरची ८६५ गावं महाराष्ट्रात सामील करण्यासाठी प्रयत्न करणार.राज्यातील वाहनांवर हल्ले झाले. सीमावादावा चीथावणी देण्याच जाणीवपूर्वीक काम कर्नााटक सरकारने केलं. सीमाभागातील मराठी माणसांच्या पाठीशी एकजुटीने उभे राहू. सीमाप्रश्नी बलिदान देणाऱ्या कुटुंबाला अर्थिक मदतीची घोषणा यावेळी करण्यात आली. कुटुूंबाला दरमहा २० हजाराची मदत जाहिर केली. तसेच सांस्कृतीक शैक्षणिक मदत जाहिर करण्यात आली. यासोबत सीमावरती भागातील विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक जागा राखून ठेवणार.
मुख्यमंत्र्यांनी मांडलेल्या शासकीय ठरावात काय?
“नोव्हेंबर १९५६ मध्ये राज्यांची पुनर्रचना झाल्यानंतर तत्कालीन मुंबई राज्यातील बेळगाव (चंदगड तालुका वगळून) विजापूर, धारवाड व कारवार हे मराठी भाषिक जिल्हे पूर्वीच्या म्हैसूर राज्यात विलीन करण्यात आले. महाराष्ट्राने खेडे हे एक घटक, भौगोलिक सलगता, मराठी किंवा कन्नड भाषिक लोकांची सापेक्ष बहुसंख्या व लोकेच्छा या सुत्रानुसार फेररचनेची मागणी केली आणि कर्नाटकातील ८६५ सीमावादीत गावांवर दावा सांगितला आहे.”
“महाराष्ट्र राज्य शासनाने दावा केलेली ८६५ गावे समाविष्ट व्हावी म्हणून महाराष्ट्र शासनाने केंद्र शासन व कर्नाटक राज्य शासन यांच्याविरुध्द सर्वोच्च न्यायालयात २९ मार्च २००४ रोजी मूळ दावा क्र. ४/२००४ दाखल केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात अंतरिम अर्ज क्र. आयए ११/२०१४ वर सुनावणी अंती १२ सप्टेंबर २०१४ रोजी दाव्यातील साक्षी, पुरावे नोंदविण्यासाठी कोर्ट कमिशनर म्हणून मनमोहन सरीन, भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश जम्मु काश्मीर यांची नियुक्ती केली. परंतु १२ सप्टेंबर २०१४ रोजी पारित केलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशात सुधारणा करावी या मागणीसह कर्नाटक शासनाने ६ डिसेंबर २०१४ रोजी अंतरिम अर्ज क्र. आयए १२/२०१४ सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केला. सीमावादाचा प्रश्न न्यायप्रविष्ट असून ही कायदेशीर लढाई महाराष्ट्र शासन सर्व ताकदीने लढत आहे. महाराष्ट्राच्या बाजुने खटला चालविण्यासाठी या क्षेत्रातील अनुभवी असणारे ज्येष्ठ, अनुभवी व नामांकीत विधिज्ञांची पॅनलवर नियुक्ती केली आहे.”
“सीमा भागातील प्रश्न, सीमा भागातील लाखो मराठी भाषिकांवर तेथील प्रशासनाकडून वर्षानुवर्ष होणारे अन्याय, मराठी भाषिकांना मिळत असलेली दुय्यम वागणूक, त्यांचेवर अत्याचार केले जाणे, त्यांच्या जीविताचा प्रश्न गंभीर होणे, इतकेच नव्हे तर समन्वयक मंत्री, सीमाप्रश्न यांनाच कर्नाटकमध्ये प्रवेश करण्यास कर्नाटक प्रशासनाकडून बंदी घालणे, मराठी भाषिकांनी आतापर्यंत शांततेने काढलेल्या अनेक पदयात्रांवर कर्नाटक पोलिसांनी अमानुषपणे लाठीमार करणे, त्यांची आंदोलने चिरडण्याचा प्रयत्न करणे व महाराष्ट्र राज्यातील वाहनांवर हल्ले करणे, तेथील मराठी भाषिकांच्या जमिनी स्थानिक विकास प्राधिकरणांकरिता संपादित करुन त्यांचे भुखंड कन्नड भाषिकांना वितरीत करणे, तसेच अल्पसंख्य आयोगाने व उच्च न्यायालयांनी दिलेल्या मराठीसह दोन्ही भाषांमध्ये स्थानिक प्राधिकरणातील दिली जाणारी शासकीय सर्व कागदपत्रे आदेशाची अंमलबजावणी न करता स्थानिक मराठी भाषिकांची संख्या कमी करण्यासाठी प्रयत्न करणे इत्यादी बाबी कर्नाटकातील स्थानिक प्रशासनाकडून जाणीवपुर्वक केला जात आहे.”
“या सर्व बाबींवर केंद्र शासनाने हस्तक्षेप करण्यासाठी १४ डिसेंबर २०२२ रोजी केंद्रीय गृहमंत्री यांनी नवी दिल्ली येथे कर्नाटकचे मुख्यमंत्री आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री यांच्या बैठकीत दोन्ही राज्यांमध्ये समन्वय ठेऊन सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येईपर्यंत वाद न वाढविता शांतता ठेवण्याकरिता एकमत केले. असं असतानाही कर्नाटक शासनाने विपरीत भूमिका घेतलेली आहे. दरम्यान कर्नाटक विधीमंडळाने एकही इंच जमीन न देण्याच्या २२ डिसेंबर २०२२ रोजी केलेल्या ठरावामुळे सीमावादाला चिथावणी देण्याचे काम कर्नाटक सरकारकडून जाणीवपूर्वक केले जात आहे. कर्नाटक शासनाची ही भूमिका लोकशाही संकेतास धरुन नाही. एकाच देशातील दोन राज्यांमध्ये सौहार्दाचे वातावरण राहावे यासाठी महाराष्ट्राने अत्यंत खंबीरपणे व सर्व शक्तीनिशी याबाबतचा कायदेशीर लढा सनदशीर मार्गाने सुरू ठेवला आहे.”
“सद्यःस्थितीत कर्नाटक राज्यात असलेल्या सीमाभागातील ८६५ मराठी भाषिक खेडे घटक, भौगोलिक सलगता, मराठी भाषिक लोकांची सापेक्ष बहुसंख्यता व महाराष्ट्रात समाविष्ठ होण्यासाठीची तेथील लोकेच्छा या तत्वांचा महाराष्ट्र राज्याने नेहमीच आदर केला आहे. त्याअनुषंगाने त्यांच्या सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक उन्नतीसाठी विविध सोईसुविधा व सवलती उपलब्ध करुन दिल्या आहेत. त्यात मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीच्या लाभांबरोबरच अभियांत्रिकी/वैद्यकीय शिक्षणाच्या प्रवेशासाठी विशेष सवलत, भारतीय प्रशासकीय सेवा पूर्वप्रशिक्षणासाठी सवलत, सारथी व इतर शासकीय संस्थांच्या मार्फत विहीत अर्थसहाय्य उपलब्ध करुन देण्यात आले आहे.”
आता महाराष्ट्र विधानसभा याद्वारे कर्नाटक प्रशासनाच्या मराठी विरोधी प्रवृत्तीचा तीव्र शब्दांत निषेध करण्याबरोबरच महाराष्ट्र विधानसभा नियम ११० नुसार,
१. कर्नाटकातील मराठी भाषिक ८६५ गावांची इंच न इंच जागा तिथल्या मराठी भाषिक नागरिकांसह कोणत्याही परिस्थितीत महाराष्ट्रात समाविष्ठ करण्यासाठी आवश्यक तो सर्व कायदेशीर पाठपुरावा सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात येईल.
२. सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेला सीमावाद हा सनदशीर मार्गाने अत्यंत खंबीरपणे दृढ निश्चयाने व संपूर्ण ताकदीनिशी लढा देण्यात येईल.
३. ८६५ गावातील मराठी भाषिक जनतेसोबत महाराष्ट्र शासन खंबीरपणे निर्धाराने व सर्व ताकदीनिशी उभे आहे.
४. याबाबत केंद्र शासनाने गृहमंत्री भारत सरकार यांच्या बैठकीत झालेल्या निर्णयाची अमंलबजावणी करण्याचा आग्रह कर्नाटक शासनाकडे धरावा. तसेच सीमा भागातील मराठी जनतेच्या सुरक्षिततेची हमी घेण्याबाबत सरकारला समज देण्यात यावी.
