नवी दिल्ली-राज्यपालांचे सर्व निर्णय चुकीचे आहेत. भरत गोगावलेंची प्रतोदपदी केलेली नियुक्ती बेकायदेशीर आहे, असे म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाच्या निकालात शिंदे-भाजप सरकारला जोरदार धक्का दिला. तसेच सत्तासंघर्षाचे प्रकरण 7 न्यायमूर्तीच्या घटनापीठाकडे सोपवले.
LIVE:
आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात आमची बाजू मांडली आहे. त्यावर आता मला फार बोलायचे नाही. आम्ही आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाची वाट पाहत आहोत, असेही परब यांनी म्हटले. अनिल परब यांनी आमदारांच्या अपात्रतेचा अधिकारी विधानसभा अध्यक्षांना आहे की नाही, याबाबतही भाष्य केले. माझं पूर्ण मत आहे की, आमदारांना अपात्र ठरवण्याचा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांना आहे. पण अध्यक्ष विवादात असतो तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयात याचिका करता येऊ शकते. आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याविरोधात याचिका केली आहे. ते ज्या १६ आमदारांच्या मतांवर विधानसभा अध्यक्ष झाले, त्यांच्या अपात्रतेचा निकाल प्रलंबित आहे. त्यामुळे आता सर्वोच्च न्यायालय काय निकाल देणार, हे आम्ही सांगू शकत नाही. परंतु, एक वकील म्हणून मी याचिका बघितली आहे. कपिल सिब्बल यांनी ज्याप्रकारे सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडली आहे, त्यावरुन निकाल आमच्या बाजूने लागेल, अशी अपेक्षा अनिल परब यांनी व्यक्त केली.
शिवसेनेमध्ये गेल्यावर्षी जूनमध्ये फूट पडल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकार कोसळले होते. त्याआधी विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी शिंदेंसह त्यांच्यासोबत गेलेल्या १६ आमदारांना अपात्रतेची नोटीस बजावली होती. मात्र, या कारवाईवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यांच्या खंडपीठाने हंगामी स्थगिती दिली होती. त्यानंतर तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी भाजपच्या पाठिंब्यावर एकनाथ शिंदे यांना सरकार स्थापन करण्यासाठी पाचारण केले व राज्यात नवे सरकार अस्तित्वात आले. त्यामुळे आता सर्वोच्च न्यायालयाने शिंदे गटाच्या आमदारांना अपात्र ठरवल्यास पुन्हा महाराष्ट्रातील राजकीय समीकरणे बदलू शकतात.
– 16 आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय अध्यक्षांकडे. अध्यक्षांनी लवकर निर्णय घ्यावा. सुनील प्रभू योग्य प्रतोद.
– उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिला नसता, तर सरकार परत आणले असते.
– राज्यपालांनी कुठल्याही पक्षाला पाठिंबा देणे चुकीचे. आमदारांच्या जीवाला धोका असणे म्हणजे सरकार अपात्र आहे, असे नाही.
– पक्षांतर्गत वादाकडे पाहण्याचा राज्यपालांना अधिकार नाही. सरकारवर शंका घेण्याचे राज्यपालांचे कारण नव्हते. बहुमत चाचणी बोलवण्याची गरज नव्हती.
– शिवसेना पक्षातून फुटलेल्या आणि अपात्रतेच्या खटल्याला सामोरे जात असलेल्या आमदारांचा गट राजकीय पक्षावर दावा ठोकू शकत नाही.
– कुठलाही गट पक्षावर दावा करू शकत नाही. कारवाईपासून पळण्यासाठी हा दावा तकलादू. शिंदे गटाने कुठल्याही पत्रात पाठिंबा काढला असे सांगितले नाही.
– संसदीय पक्षाच्या नेत्याला व्हीपचा अधिकार नाही. राज्यपालांनी बहुमत चाचणी बोलवायला नको होती.
– अपात्रतेच्या कारवाईत मीच खरी शिवसेना असा दावा कुणीही करू शकत नाही.
– भरत गोगावलेंची प्रतोपदी नियुक्ती बेकायदेशीर. व्हीप न पाळणे म्हणजे पक्षाशी नाळ तोडण्यासारखे आहे.
– राजकीय पक्षाने दिलेला व्हीप दहाव्या सूचीनुसार महत्त्वाचा. फूट पडली हे अध्यक्षांना 3 जुलै रोजी कळाले होते. अध्यक्षांनी या प्रकरणाची चौकशी करायला हवी होती.
– व्हीप फक्त राजकीय पक्ष देऊ शकतो. आमदारांच्या अपात्रतेचे प्रकरण घटनापीठाकडे.
– घटनापीठाने 10 प्रश्न तयार केले. त्यानंतर हे प्रकरण सात न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे पाठवण्यात आले.
– सत्तासंघर्षाचे प्रकरण सात न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे. सर्वोच्च न्यायालयात निकालाचे वाचन सुरू.
– सर्वोच्च न्यायालयात दिल्ली सरकारच्या निकालाचे वाचन सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी सुरू केले आहे. या निकालानंतर महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाच्या निकालाचे वाचन.
– सत्तासंघर्षाच्या निकालाच्या पार्श्वभूमीवर पोलिस दक्ष. ‘सामना’ कार्यालयाबाहेर पोलिस बंदोबस्त वाढवला.
– सर्वोच्च न्यायालयात आधी दिल्ली सरकारच्या याचिकेवर निर्णय, त्यानंतर महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाचा निकाल. साधरणतः पावणेबाराच्या सुमारास येणार निर्णय.
– सर्वोच्च न्यायालयाते सर्व न्यायाधीश आज सत्तासंघर्षाच्या निकालाआधी आले एकत्र. माजी सरन्यायाधीश ए. एम. अहमदी यांना वाहिली श्रद्धांजली.
– सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर शिंदे गटाचे 16 नव्हे, तर 39 आमदार अपात्र ठरू शकतात. ठाकरे गटाचे आमदार अनिल परब यांचा दावा.
– सर्वोच्च न्यायालयात आम्ही पहिल्यांदा 16 आमदारांच्या अपात्रतेची याचिका दाखल केली. त्यानंतर दुसऱ्यावेळी 23 आमदारांच्या अपात्रतेबाबत याचिका दाखल केली. त्यामुळे आज आमदारांच्या अपात्रतेबाबत निर्णय 39 आमदारांबाबत असेल, असे भाकित परब यांनी वर्तवले आहे.
– सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाची 16 आमदारांवर टांगती तलवार आहेत. त्यात स्वतः मुख्यंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह संदीपान भुमरे, अब्दुल सत्तार, तानाजी सावंत, संजय शिरसाट, यामिनी जाधव, चिमणराव पाटील, भरत गोगावले, लता सोनावणे, रमेश बोरणारे, प्रकाश सुर्वे, बालाजी किणीकर, महेश शिंदे, अनिल बाबर, संजय रायमुलकर, बालाजी कल्याणकर यांचा समावेश आहे.
– जयंत पाटील यांना बजावलेल्या ईडीच्या नोटीसवर बोलण्यास संजय राऊत यांचा नकार. राष्ट्रवादीत भरपूर वाघ आहेत, ते बोलतील म्हणत हाणला टोला.
– न्यायालय स्वतंत्र आहे की नाही, याचा आज फैसला होईल. राहुल नार्वेकर अपात्रतेचा निर्णय घेऊ शकत नाहीत. – संजय राऊत.
– आम्हाला न्यायदेवतेवर विश्वास आहे. आम्ही न्याय विकत घेणारे नाही. 16 आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय झिरवळाकडे यायला हवा. – संजय राऊत.
– सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, एम. आर. शाह, कृष्ण मुरारी, हिमा कोहली आणि पी. एस. नरसिम्हा यांचे घटनापीठ महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाचा निर्णय देणार आहेत.
– सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड हे एकटेच निकालाचे वाचन करणार आहेत. त्यामुळे पाचही न्यायमूर्तींचा सर्वसहमतीने निर्णय असण्याचे संकेत आहेत.
– निकालात मतभिन्नता असेल तर दोन न्यायमूर्ती वेगवेगळे निकाल वाचन करण्याची प्रथा आहे. 16 आमदारांनी व्हीपचे उल्लंघन केल्याचे सिद्ध झाल्यास कोर्ट अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपवू शकते अन‌् सिद्ध न झाल्यास क्लीन चिट देऊ शकते.
– एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेत बंड केले. त्यानंतर 21 जून 2022 रोजी आपल्या समर्थक आमदारांसह सुरत आणि तिथून गुवाहटीला दाखल झाले. तिथूनच महाराष्ट्राचा सत्तासंघर्ष सुरू झाला.
– शिवसेनेने एकनाथ शिंदेंना कारवाईचा इशारा दिला. अजय चौधरी यांची गटनेतेपदी नियुक्ती केली. तसेच सुनील प्रभू यांची प्रतोदपदी नियुक्ती केली. याला उत्तर म्हणून एकनाथ शिंदे यांनी प्रतोद म्हणून भरत गोगावले यांची नियुक्ती केली आहे.
– 28 जून 2022 रोजी एकनाथ शिंदेंसह सर्व आमदारांनी गुवाहाटीत कामाख्या देवीचे दर्शन घेतले. त्यानंतर 30 जून रोजी एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्रिपदाची, तर देवेंद्र फडणवीस यांनी अनपेक्षितरित्या उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली.
– एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेत बंड केले. ते मुख्यमंत्री झाले. मात्र, राज्यघटनेच्या दहाव्या परिशिष्टातील तरतूद सांगते की, दोन तृतीयांशहून अधिक आमदारांचा गट फुटल्यास त्यांना दुसऱ्या पक्षात विलीन व्हावे लागते.
– एकनाथ शिंदे यांचा गट कुठल्याही पक्षात विलीन तर झालाच नाही, पण त्यांनीच शिवसेनेवर दावा ठोकला. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिवसेना हे नाव आणि धनुष्यबाण हे चिन्ह एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला दिले. मात्र, आता सर्वोच्च न्यायालय काय करणार, हे पाहावे लागेल.
