नागपूर- हिवाळी अधिवेशनात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारचा 13 विधेयके मंजूर करून घेण्याचा प्रयत्न राहणार आहे. यात मराठा-मुस्लिम आरक्षणाला कायदेमंडळाचे स्वरूप देण्यासह या समाजातील नियुक्त्यांचे व पदाचे विधेयक मांडण्यात येणार आहे. याचबरोबर पुण्यात तीन नव्या अभिमत खासगी विद्यापीठाचे विधेयक या अधिवेशनात मंजूरीसाठी ठेवण्यात येणार आहे. अजिंक्य डी. वाय. पाटील विद्यापीठ, एमआयटी विद्यापीठ, फ्लेम विद्यापीठ या तीन विद्यापीठाचा समावेश आहे.फडणवीस यांचे सरकार अधिवेशन काळात मांडणारे विषय याप्रमाणे
1) मराठा आरक्षणासंबंधी- महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक आणी सामाजिक दृष्ट्या मागास (ईएसबीसी) प्रवर्गाकरिता (राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमधील जागांच्या प्रवेशाचे आणि राज्याच्या नियंत्रणाखालील लोकसेवांमधील नियुक्त्यांचे किंवा पदांचे) आरक्षण विधेयक, 2014
2) मुस्लीम आरक्षणासंबंधी- राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमधील जागांच्या प्रवेशाचे आणि राज्याच्या नियंत्रणाखालील लोकसेवांमधील नियुक्त्यांचे किंवा पदांसाठी महाराष्ट्र राज्य विशेष मागास प्रवर्ग -अ (एसबीसी-ए) करिता आरक्षण विधेयक, 2014
3) दहा लाख किंवा त्यापेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरांच्या बाबतीत विकास योजना तयार करणे, सादर करणे व त्यास मंजुरी देणे याबाबत विहित
कालमर्यादेत सुधारणा करण्यासंबंधातील तरतुदींसाठी महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना (सुधारणा) विधेयक, 2014
4) पुणे विद्यापीठाचा सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ असा नामविस्तार करण्यासाठी महाराष्ट्र विद्यापीठ (सुधारणा) विधेयक, 2014.
5) जमीनीचे बिनशेती रुपांतर करण्याकरिता असलेल्या विवक्षित अटी शिथील करण्यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता (सुधारणा) अध्यादेश, 2014
6) पुणे येथे अजिंक्य डी. वाय. पाटील विद्यापीठ या नावाचे स्वयं अर्थसहायित विद्यापीठ स्थापन करण्याकरिता अजिंक्य डी. वाय. पाटील विद्यापीठ विधेयक, 2014
7) पुणे येथे एमआयटी विद्यापीठ या नावाचे स्वयं अर्थसहायित विद्यापीठ स्थापन करण्याकरिता एमआयटी विद्यापीठ विधेयक, 2014
8) पुणे येथे फ्लेम विद्यापीठ या नावाचे स्वयं अर्थसहायित विद्यापीठ स्थापन करण्याकरिता फ्लेम विद्यापीठ विधेयक, 2014
9) नांदेड येथील गुरुद्वारा व्यवस्थापनासंबंधातील जुना अधिनियम निरसित करुन नवीन अधिनियम करण्यासाठी तखतसचखंड श्री हजुर अपचलनगरसाहिब
गुरुद्वाराविधेयक, 2014
10) विविध सहकारी संस्थांच्या निवडणुका घेण्याबाबत 31/12/2014 ही असलेली कालमर्यादा तात्पुरत्या स्वरुपात वाढविण्याबाबत महाराष्ट्र सहकारी संस्था (सुधारणा) विधेयक, 2014
11) महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना (दुसरी सुधारणा) विधेयक, 2014 (अंतिम विकास योजनेमध्ये मोठ्या स्वरुपाचा फेरबदल नसेल अशा स्वरुपाचा बदलाचा प्रस्ताव नियोजन प्राधिकरणाने नोटीस पासून एका वर्षाच्या राज्यशासनास मंजुरीकरिता सादर करण्याची तरतूद करणे, असा प्रस्ताव एक वर्षाच्या आत सादर केला गेला नसल्यास तो व्यपगत होईल अशी तरतूद करणे, खेळाचे मैदान म्हणून आरक्षित केला गेले असेल अशा जागेच्या संदर्भात राज्यशासन किंवा नियोजन प्राधिकरण, सार्वजनिक बैठका (मिटींग) साठी एका वर्षात पंचेचाळीसहून जास्त नसेल एवढ्या मुदतीकरिता वापर करण्याची परवानगी देण्याचा अधिकार देणे, केंद्र सरकारचे किंवा राज्य शासनाच्या योजना, धोरण, किंवा प्रकल्प किंवा व्यापक जनहित यांच्यअनुषंगाने प्रादेशिक मंडळ, नियोजन प्राधिकरण यांना निदेश देण्याचा अधिकार राज्य शासनास प्रदान करणे)
12) महाराष्ट्र (दुसरी पुरवणी ) विनियोजन विधेयक, 2014 (सन 2014-15 या आर्थिक वर्षाकरिता पुरवणी मागण्या)
13) महाराष्ट्र (अधिकखर्च) विनियोजन विधेयक, 2014 (सन 2008-2009 या आर्थिक वर्षात झालेल्या अतिरिक्त खर्चाच्या मंजुरीचे प्रस्ताव).
