काही पुरवठादाराचंी निविदा रद्द करण्यासाठी खासगी प्रयोगशाळेला सँपल
गोंदिया(बेरार टाईम्स)दि.19-राज्यभर शालेय साहित्य पुरवठा करण्यासाठी काढण्यात आलेल्या ९२ कोटीच्या निविदा प्रक्रियेला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान देण्यात आले होते. या याचिकेत राज्य शासनासह महाराष्ट्र शिक्षण परिषदेला नोटीस बजावण्याचे आदेश न्यायमुर्ती रवींद्र बोरडे व न्यायमूर्ती के.एल.वडणे यांनी दिले होते. यावर १८ जुलै रोजी सुनावणी करण्यात आली. त्यात एमपीएसपीच्यावतीने आम्ही शुक्रवारला यासंदर्भात माहिती सादर करतो असे न्यायालयाला सांगण्यात आले.त्याचवेळी न्यायालयाने याचिकाकत्र्याला निविदा का भरली नाही असे विचारत वेळ वाया घालवू नका असे निर्देश दिले.
वास्तविक या गणित पेटीच्या कीट पुरवठ्याकरिता शासन स्तरावर ४ कंत्राटदारांनी निविदा सादर केल्या आहे. कंत्राटदारांनी सादर केलेल्या निविदेतील साहित्याची तपासणी करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र शिक्षण परिषदेने घेतला. या साहित्याचे सॅँपलची तपासणी ही केंद्रसरकारच्या सीपेट(सेंट्रल इन्स्ट्युट ऑफ प्लास्टिक )या औरगांबादच्या शासकीय प्रयोगशाळेत करायला हवी होती. परंतु शिक्षण परिषदेने शासकीय प्रयोगशाळा वगळून मुंबईतील खासगी सुपरिडेंट लॅब या प्रयोगशाळेत पाठविले आहे.या प्रयोगशाळेतून आजपर्यंतचा इतिहास बघितल्यास सँपलचा अहवाल हा एकाच कंत्राटदाराच्या बाजूने देण्यात आल्याचे दिसून येते.यामुळे शासनाने यात लक्ष घालून सॅम्पल तपासणी औरगांबाद येथील शासकीय प्रयोगशाळेतून केल्यास साहित्याची खरी गुणवत्ता दिसून येईल.आणि खासगी प्रयोगशाळेतून आजपर्यंत दिलेल्या अहवालाची पोलखोल होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही,यासाठी एमपीएसपीच्या अधिकाèयांनी पुढाकार घेण्याची गरज आहे.
शालेय विद्याथ्र्यांमध्ये गणिताविषयी गोडी निर्माण व्हावी यासाठी पूरक शैक्षणिक साहित्य असलेली गणित कीड खरेदी करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. त्यासाठी महाराष्ट्र शिक्षण प्राथमिक शिक्षण परिषदेच्या प्रकल्प अधिकाèयांनी राज्यातील विविध जिल्ह्यांसाठी ९२ कोटी रुपयांची निविदा मागविण्यात आल्या होत्या. या निविदा मागवितांना संबंधित कंत्राटदाराला राजयशासन qकवा केंद्र शासनास शालेय साहित्य पुरवठा करण्याचा मागील तीन वर्षाचा अनुभव असावा. निविदेच्या एकूण किमतीच्या २० टक्के रकमेची मागील तीन वर्षात उलाढाल असावी. अशी अट घालण्यात आली होती. ही अट काही ठराविक कंत्राटदारांच्या हितासाठी असल्याचा दावा करीत अहमदनगरचे शेख गफ्फार अकबर यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. महिला बालविकास विभागात सुद्धा याचप्रकारे एकाच कंत्राटदारासाठी पोषण आहार पुरवठ्याची निविदा करण्यात आली होती,त्यावर सुद्धा न्यायालयाने सरकारला फटकारले आहे.
