राज्य सरकारने घेतला सर्वात मोठा निर्णय!
नवी दिल्ली:-राज्यात बोगस पीकविमा अर्जांच्या स्फोटानंतर अखेर सरकारने कठोर पावलं उचलली आहेत. शेतकऱ्यांच्या नावाने खोटे कागदपत्रे सादर करून विम्याचे लाभ घेणाऱ्या तब्बल ५.९ लाख शेतकऱ्यांना काळ्या यादीत टाकण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.हे शेतकरी पुढील पाच वर्षांसाठी कोणत्याही शासकीय योजनेचे लाभ घेऊ शकणार नाहीत. त्यांच्या आधार क्रमांकावरही बंदी येणार आहे, म्हणजेच पीएम किसान, नमो किसान, लाडकी बहीण योजनेपासूनही वंचित राहावं लागेल.
२०२४-२५ या कालावधीत पीकविमा योजनेत मोठ्या प्रमाणावर फसवणूक झाल्याचे उघड झाले. बनावट 7/12 उतारे, खोटे भाडेकरार, बनावट पीकनोटीसह हजारो अर्ज सीएससी केंद्रांमधून भरले गेले.यामुळे विमा कंपन्या आणि शासनाला कोट्यवधींचा फटका बसला. या पार्श्वभूमीवर सरकारने आता कारवाईचा कठोर निर्णय घेत बोगस अर्ज करणाऱ्यांवर थेट गुन्हे दाखल करण्याची तरतूद केली आहे.
नवीन शासन निर्णयानुसार, तहसीलदारांना बोगस अर्ज करणाऱ्यांवर थेट गुन्हे दाखल करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे.अर्जदाराने जर स्वतःच्या मालकीची जमीन नसताना दुसऱ्याच्या नावावर पीकविमा घेतला असेल, तर त्या शेतकऱ्याच्या विरोधात कायदेशीर कारवाई केली जाईल.कोणताही अधिकृत भाडेकरार नसताना, केवळ खोट्या कागदपत्रांवर विमा घेतल्याचे सिद्ध झाल्यास तो अर्ज नियमबाह्य मानला जाईल.
या प्रकरणात अनेक कॉमन सर्व्हिस सेंटर केंद्रांचाही सहभाग समोर आला आहे.मागील वर्षातच १७० केंद्रांचे लॉगिन आयडी बंद करण्यात आले असून, ६३ केंद्रांवर एफआयआर दाखल झाला आहे. विशेष म्हणजे बीड जिल्ह्यातील केंद्रांची संख्या सर्वाधिक आहे. चौकशीत काही ऑपरेटर हे महाराष्ट्राबाहेरचे असल्याचंही आढळलं आहे.
