गोंदिया/नागपूर: शिक्षण क्षेत्राला हादरवून सोडणाऱ्या बहुचर्चित गुगल शालार्थ आयडी घोटाळ्यातील मुख्य आरोपी आणि नागपूर विभागाचे तत्कालीन विभागीय उपसंचालक उल्हास नरड यांना प्रशासकीय त्रुटीचा फायदा मिळाला आहे. राज्य शासनाने विहित वेळेत कारवाई न केल्यामुळे महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधीकरणाने (मॅट), नागपूर खंडपीठाने नरड यांचे निलंबन रद्द करून त्यांना सेवेत पूर्ववत घेण्याचे आदेश दिले आहेत. शासनाच्या या ढिसाळ कारभारामुळे भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना अभय मिळत असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.यापुर्वी सुध्दा नागपूर विभागीय उपसंचालकांच्या चुकीच्या निर्णयामुळे बोगस भरतीतील शिक्षकांना वेतन देण्याची वेळ आली होती.एकीकडे पारदर्शक व भ्रष्टाचारमुक्त शासनाची ग्वाही देणारे मुख्यमंत्री राज्यातील बोगस शिक्षक भरती घोटाळ्यात एकालाही आजपर्यंत शिक्षा देऊ शकले नाही,त्यामुळे सरकारमधूनच पाणी मुरतेय..की काय अशी शंका व्यक्त केली जात आहे.
काय आहे प्रकरण?
उल्हास नरडे नागपूर विभागात उपसंचालक असताना शालार्थ आयडी वाटपात मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता आणि भ्रष्टाचार झाल्याचे समोर आले होते. या गंभीर आरोपांनंतर राज्य शासनाने त्यांना सेवेतून निलंबित केले होते. मात्र, निलंबनानंतर पुढील कायदेशीर प्रक्रिया राबवण्यात शासनाने कमालीची दिरंगाई केली.
मॅटचा निकाल आणि शासनाची चूक
नियमानुसार, कोणत्याही शासकीय कर्मचाऱ्याला निलंबित केल्यानंतर ९० दिवसांच्या आत त्यांच्याविरुद्ध विभागीय चौकशी सुरू करणे किंवा दोषारोपपत्र दाखल करणे बंधनकारक असते. मात्र, उल्हास नरडे यांच्या प्रकरणात:
शासनाने ९० दिवसांची मुदत उलटूनही कोणतीही ठोस कारवाई केली नाही.
विभागीय चौकशी प्रस्तावित करण्यास विलंब झाला.
या तांत्रिक बाबीचा आधार घेत नरडे यांनी ‘मॅट’मध्ये धाव घेतली होती. न्यायालयाने शासनाचा हा निष्काळजीपणा ग्राह्य धरत नरडे यांचे निलंबन रद्द करण्याचे आदेश दिले.
जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी
एका बाजूला भ्रष्टाचाराविरुद्ध शून्य सहनशीलता (Zero Tolerance) असल्याचे शासन सांगत असताना, दुसऱ्या बाजूला वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या एका ‘चुकीमुळे’ एवढ्या मोठ्या घोटाळ्यातील आरोपीला पुन्हा खुर्ची मिळत आहे. यामुळे शैक्षणिक वर्तुळात तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे.
मागण्या:
१. ज्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या दिरंगाईमुळे नरडे यांना कायदेशीर लाभ मिळाला, त्यांच्यावर तातडीने कठोर कारवाई व्हावी.
२. उल्हास नरडे यांच्याविरुद्ध तातडीने सखोल विभागीय चौकशी सुरू करून त्यांना पुन्हा निलंबित करण्यात यावे.
३. शालार्थ आयडी घोटाळ्यातील सर्व धागेदोरे शोधून दोषींना कायमस्वरूपी बडतर्फ करावे.
थोडक्यात: जर वेळेत कागदोपत्री प्रक्रिया पूर्ण झाली असती, तर आज आरोपीला पुन्हा सेवेत येण्याची संधी मिळाली नसती. आता चेंडू शासनाच्या कोर्टात असून, शासन या ‘चूक’ करणाऱ्यांवर काय कारवाई करते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
