नवी दिल्ली (प्रतिनिधी):देशाच्या इन्सॉल्व्हन्सी (दिवाळखोरी) व्यवस्थेतून एक अत्यंत धक्कादायक आणि थक्क करणारा प्रकार समोर आला आहे. झी (Zee) ग्रुपचे संस्थापक सुभाष चंद्रा यांच्याविरोधात विविध बँका आणि वित्तीय संस्थांचे तब्बल २२,००६.५७ कोटी रुपयांचे दावे (Admitted Claims) असताना, नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनलने (NCLT) अवघ्या ६.५ कोटी रुपयांच्या पुनर्भुगतान योजनेला (Repayment Plan) मंजुरी दिली आहे. यामुळे धनकोंना (Creditors) तब्बल ९९.९७ टक्क्यांचा प्रचंड ‘हेअरकट’ (तोटा) सहन करावा लागला असून, प्रत्यक्ष वसुली अवघी ०.०३ टक्के झाली आहे.
NCLT चे न्यायिक सदस्य नीलेश शर्मा यांनी आयबीसीच्या (IBC) कलम ११४ अंतर्गत या योजनेला मंजुरी दिली. या मंजूर आराखड्यात ६.२५ कोटी रुपये धनकोंसाठी आणि २५ लाख रुपये प्रक्रियेच्या खर्चासाठी ठेवण्यात आले आहेत. एलआयसी हाऊसिंग फायनान्सच्या (LIC Housing Finance) उदाहरणावरून या प्रकरणाची तीव्रता स्पष्ट होते; त्यांचे १३२२.३९ कोटी रुपयांचे दावे असताना त्यांच्या हाती अवघे ३८.०९ लाख रुपये (सुमारे ०.०२८% वसुली) पडणार आहेत.
महत्त्वाचे मुद्दे व प्रश्न:
-
२२,००६ कोटींचा दावा, वसुली अवघी ६.५ कोटी: दिवाळखोरीच्या इतिहासातील सर्वात मोठ्या तोट्यांपैकी (९९.९७% हेअरकट) हा एक निर्णय मानला जात आहे.
-
बँकांचा विरोध अन् धनकांची ‘व्यावसायिक बुद्धिमत्ता’: काही बँकांनी या पुनर्भुगतान योजनेला तीव्र विरोध दर्शवला होता. मात्र, ८०.८१ टक्के व्होटिंग शेअर असलेल्या धनकांनी या योजनेला पाठिंबा दिला. NCLT ने स्पष्ट केले की, ते धनकांच्या ‘व्यावसायिक बुद्धिमत्तेच्या’ (Commercial Wisdom) वर स्वतःचा निर्णय ठेवू शकत नाहीत.
-
सर्वसामान्यांचा पैसा धोक्यात: २२ हजार कोटींपेक्षा जास्त थकबाकी असलेल्या प्रकरणात अवघ्या ६.५ कोटींवर तडजोड कशी झाली, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
-
मोठा आर्थिक भार कोण सोसणार?: ९९.९७ टक्क्यांच्या या अवाढव्य हेअरकटचा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष अंतिम आर्थिक फटका सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका आणि पर्यायाने करदात्यांनाच बसणार आहे.
