नकली संविधानातील राष्ट्रपतीची निवडणूक हास्यास्पद

खेमेंद्र कटरे
गोंदिया-मनुवाद्यांच्या बच्यांनी भारत के नये सqवधान का प्रारूप तयार केला असून त्यांच्या या नकली संविधानातील राष्ट्रपतीची निवडणूक हास्यास्पद आणि निरर्थक आहे.परिणामी रिकामटेकड्या लोकांना राष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीचे महत्त्व कसे कळणार?असा प्रश्न जनतेने केला आहे.मनुवादी विचारसरणीने ग्रस्त असलेल्यांनी तयार केलेल्या या नकली संविधानात राष्ट्रपतीची निवड ही गुरुसभा आणि लोकसभा या दोन सभागृहातील निर्वाचित सदस्य करतील.प्रत्येक सदस्याला एकच मत देण्याचा अधिकार राहील.असा उल्लेख केल्याने या कॉपी बहाददरांच्या मानसिकतेची जाणीव होऊ लागली आहे.भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ५२ नुसार राष्ट्रपतीपदाची निर्मिती करण्यात आली असून अनुच्छेद ५४ नुसार राष्ट्रपतीची निवडणूक घेण्यात येते.संसदेच्या (लोकसभा आणि राज्यसभा)दोन्ही सभागृहाचे निर्वाचित सभासद तसेच निर्वाचन मंडळात असून यांच्या मताद्वार राष्ट्रपतीची निवडणूक घेण्यात येते.राष्ट्रपतीच्या निवडणुकीत प्रत्येक सभासदाची एकूण संख्या संसद सदस्यांच्या संख्येपेक्षा जास्त असल्यामुळे त्यांचा प्रभाव राष्ट्रपतीच्या निवडणुकीत पडला असता.संसद सभासद व विधिमंडळ सभासद या दोघांचाही समप्रभाव कायम राखला जावा,याकरिता त्यांचे मतदान भारीक मतदान पद्धतीने होते.
भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ५५ नुसार राष्ट्रपतीच्या निवडणुकीची पद्धत दिली आहे.विधानसभेत निवडून आलेल्या सभासदाला राष्ट्रपती निवडणुकीत पुढीलप्रमाणे मते देण्याचा अधिकार आहे.१)त्या घटक राज्यातील लोकसंख्येला विधानसभेत निवडून आलेल्या सभासद संख्येने भागायचे.२)त्या येणाèया भागाकाराला एक हजाराने भागायचे आणि त्याचा जो भागाकार येईल तितकी मते त्या घटक राज्यातील प्रत्येक विधानसभा सदस्याला मिळतील.तर संसदेच्या सभासदाला राष्ट्रपती निवडणुकीत पुढीलप्रमाणे मते देण्याचा अधिकार आहे.१)सर्व राज्यातील विधानसभा सदस्यांना प्राप्त झालेली मते या संख्येला लोकसभा आणि राज्यसभा ह्यातील निर्वाचित सभासदाच्या संख्येने भागणे अशाप्रकारे राष्ट्रपतीच्या निवडणुकीतीसाठी प्रत्येक संसद सदस्याच्या मताचे मूल्य निश्चित करण्यात येते.
परंतु नकली संविधानात राष्ट्रपतीच्या निवडणुकीत गुरुसभा आणि लोकसभा सदस्य मतदान करतील तर उपराष्ट्रपतीच्या निवडणुकीत गुरुसभेचे सदस्य मतदान करतील अशी शक्कल लढविण्यात आली आहे.एकदंर भारतीय राज्यघटनेची कॉपी करायची आणि दुसèया बाजूला नवनवीन शक्कल लढवायची अशी वृत्ती मनुवाद्यांची झालेली आहे.मनुवाद्यांनी तयार केलेल्या नकली संविधानात राष्ट्रपतीची निवडणूक राष्ट्रपतीचा कार्यकाळ,राष्ट्रपती पदासाठी पात्रता आणि राष्ट्रपतीवरील महाभियोग,राष्ट्रपतीची रिक्त झालेली जागा भरणे आदी विविध कलमांचा समावेश करण्यात आलेला आहे.परंतु या कलमामंध्ये मनुवाद्यांनी त्यांना वाटेल तसे नियम घातले आहेत.मनुवाद्यांच्या नकली संविधानात राष्ट्रपती हा लोकसभा आणि गुरुसभेचा पदसिद्ध सदस्य राहील.त्यांनी लोकसभा qकवा गुरुसभेच्या बैठकीत उपस्थित राहून बैठकीत भाग घेऊ शकेल आणि मतदान करू शकेल अशी तरतूद केली आहे.राष्ट्राच्या सरंक्षणाच्या बाबतीत राष्ट्रपतीने गुरुसभा आणि लोकसभा यांना दिलेला सल्ला त्यांच्यावर बंधनकारक राहील अशीही मनधरणी नकली संविधानात तरतूद केली आहे.रक्षासभेत सेनाध्यक्ष हे काही सदस्य मनोनित करतील आणि त्याचे निर्धारण हे राष्ट्रपती करेल.अशा निरर्थक जबाबदाèया नकली सqवधानात राष्ट्रपतीवर सोपविण्यात आलेल्या आहेत.
परंतु भारतीय राज्यघटनेचा अभ्यास केला असता अनुच्छेद ५९ मध्ये राष्ट्रपती पदाच्या शर्ती निर्माण करण्यात आल्या असून राष्ट्रपती कोणत्याही सभागृहाचा किंवा कोणत्याही राज्याच्या विधानमंडळाच्या सभागृहाचा सदस्य असणार नाही.आणि संसदेच्या कोणत्याही सभागृहाचा किंवा कोणत्याही राज्याच्या विधानमंडळाच्या सभागृहाचा सदस्य राष्ट्रपती म्हणून निवडून आला तर,तो राष्ट्रपती म्हणून आपले अधिकारपद ग्रहण करील त्या दिनांकास त्याने त्या सभागृहातील आपली जागा रिक्त केली असल्याचे मानण्यात येईल अशी अट निर्धारित करण्यात आली आहे.यावरून भारतीय राज्यघटनेच्या शिल्पकारांनी किती दूरदृष्टी ठेवून भारतीय राज्यघटनेची निर्मिती केली आहे.हे दिसून येते.
परंतु एक विनोद म्हणून मनुवाद्यांनी एकत्रित यावे आणि भारत के नये संविधान का प्रारूप नावाचे लिखाण करून आपला हशा करून घ्यावे असे षडयंत्र नेहमीचेच राहिले आहे.
राज्यघटनेच्या कलम ५२ नुसार भारतीय संविधानाने राष्ट्रपतीपदाची निर्मिती केली आहे.भारत हे प्रजासत्ताक राष्ट्र असल्यामुळे राष्ट्रप्रमुख म्हणून राष्ट्रपतीचे पद निर्माण केले आहे.राज्याची सर्व कार्यकारी शक्ती राष्ट्रपतीलाच प्राप्त झाली आहे.भारतीय सैन्याचा तो सरसेनापती आहे.राष्ट्रपतीपेक्षा कोणतेही पद भारतात श्रेष्ठ मानले जात नाही.तो भारताचा सर्वश्रेष्ठ असा पहिला नागरिक आहे.सर्वच क्षेत्रात त्या पदाला अग्रतेचा मान भारतीय संविधानाने दिला आहे.भारतीय राज्यघटनेने राष्ट्रपतीला शासन प्रमुख केले आहे.
तर दुसèया बाजूला नकली संविधानात असे म्हटले आहे की,गुरुसभेत मांडण्यात येणारे विधेयक अथवा प्रस्ताव अथवा संशोधन पारीत करण्यासाठी समसमान मते पडली तर गुरुसभेत उपराष्ट्रपती आपला अतिरिक्त निर्णायक मत देईल तर लोकसभेत अशीच परिस्थिती निर्माण झाली तर राष्ट्रपती आपले अतिरिक्त निर्णायक मत देईल असे उल्लेखीत केले आहे.अशाप्रकारे राष्ट्रपतीची प्रतिष्ठा पणाला लावण्याची ही विकृती आहे.यावरून नकली संविधान रचणाèयांची किती मानसिकता खालावली गेली आहे,याची जाणीव होते.भारत के नये संविधान का प्रारूप म्हणून जनतेची दिशाभूल करणाèया आणि अप्रत्यक्षरीत्या भारतीय संविधानाचा अनादर करणाèयांवर गुन्हा दाखल करण्यात यावा अशी जनसामान्यांची इच्छा आहे.