नवी दिल्ली,दि.24 – सुप्रीम कोर्टातील 9 सदस्यांचे घटनापीठ आज व्यक्तिगत गोपनियता मुलभूत अधिकार (Right to privacy) आहे की नाही याबाबत निर्णय देणार आहे. सरन्यायाधीश जे. एस. खेहर यांच्या नेतृत्वातील ९ सदस्यीय घटनापीठ या प्रकरणावर सुनावणी करणार आहे. नऊ सदस्यांच्या घटनापीठात सरन्यायाधीश जे एस खेहर, न्या. जे चेलमेश्वर, न्या. शरद बोबडे, न्या. आर के अग्रवाल, न्या. रोहिंग्टन नरिमन, न्या. अभय सप्रे, न्या. धनंजय चंद्रचूड, न्या. एस के कौल आणि न्या. एस अब्दुल नाझीर यांचा समावेश आहे. यापुर्वी दोन ऑगस्ट रोजी कोर्टाने आपला निर्णय राखून ठेवला होता. जर सुप्रीम कोर्टाने व्यक्तिगत गोपनियता मुलभूत अधिकार मानले तर एका वेगळ्या घटनापीठाची स्थापना केली जाईल. हे घटनापीठ आधार कार्ड आणि सोशल मीडियामध्ये अपलोड झालेल्या खासगी माहितीबाबत निर्णय घेईल. म्हणजेच सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचे व्यापक परिणाम पाहायला मिळू शकतात.
‘आधार’ हे ऐच्छिक असेल, असे ‘आधार’ कायदा सांगतो. असे असूनही सरकार विविध योजनांचे लाभ देण्यासाठी ‘आधार’ची सक्ती करू शकते का, हा मुद्दाही सुनावणीसाठी असेल. त्यामुळे ‘आधार’ची सक्ती आणि ‘आधार’मुळे खासगी बाबींमध्ये होणारा कथित हस्तक्षेप, अशा दोन प्रमुख मुद्द्यांवर सुनावणी अपेक्षित आहे.
आधार कार्डमुळे व्यक्तिगत गोपनियतेच्या अधिकारांचे उल्लंघन होत असल्याचा दावा करणारी याचिका सुप्रीम कोर्टात प्रलंबित आहे. आधार कार्डच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिका सुप्रिम कोर्टात प्रलंबित आहेत. इन्कम टॅक्स रिटर्न नियमांच्या बदलासंदर्भात केंद्र सरकारने अधिसूचना जारी करत आधारकार्ड पॅनकार्डशी लिंक करणे अनिवार्य केले होते. याविरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. यावरील सुनावणी दरम्यान, ‘आधारकार्ड पॅनकार्डशी लिंक केल्यास कुणाच्या व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचं उल्लंघन होईल का? असा सवाल सुप्रीम कोर्टाने सवाल उपस्थित केला. त्यामुळे खरंच आधारकार्ड पॅनकार्डशी लिंक करणे हे व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचं उल्लंघन आहे का हे जाणून हेच जाणून घेण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने नऊ सदस्यीय घटनापीठाकडे हे प्रकरण सुपूर्द केले होते.
आधार कार्डद्वारे मिळणाऱ्या बायोमेट्रिक सुविधेमुळे आयकर विभागाला बनावट पॅनकार्ड आणि करचोरी शोधणे सोपे जाईल. असा दावा सरकारच्यावतीने करण्यात आला होता. यापुर्वी ज्यांच्याकडे आधार कार्डच नाही, त्यांचं पॅनकार्ड रद्द करु नये, असे आदेश नुकतेच सुप्रीम कोर्टाने आयकर विभागाला दिले होते. त्यामुळे ज्यांच्याकडे आधार नाही त्यांना काहीसा दिलासा मिळाला होता. प्राप्तिकराचे रिटर्न भरण्यासाठी करदात्याने त्याचे पॅनकार्ड ‘आधार’ क्रमांकाशी संलग्न करून घेणे 1 जुलैपासून सक्तीचे केले गेले. याला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठापुढे उन्हाळी सुट्टीत सुनावणी झाली होती. त्या खंडपीठाने अंतरिम स्थगिती देण्यास नकार देताना ‘आधार’मुळे नागरिकाच्या खासगी बाबींमध्ये हस्तक्षेप होतो का, हा मुद्दा मोठ्या पीठाकडे म्हणजेच 5 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे सोपविण्याची विनंती सरन्यायाधीशांना केली होती. त्यानंतर हे प्रकरण 9 सदस्यीय घटनापीठाकडे सोपवण्यात आले होते.
