नागपूर दि.७:- प्रसारमाध्यमांनी ‘दलित’ या शब्दाचा वापर करू नये, असे आदेश प्रेस काैन्सिल व केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्रालयाने संबंधितांना द्यावेत, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिले अाहेत.केंद्र सरकारने त्यांची सर्व कागदपत्रे, दस्तऐवज, पत्रव्यवहारातून तसेच सर्व नोंदीतून दलित शब्द काढून टाकण्यात यावा, राज्य सरकारनेही एक अध्यादेश काढून शासन व्यवहारात दलित शब्दाचा वापर करू नये आणि माध्यमांनीही या शब्दाचा वापर करू नये, असे निर्देश देण्यात यावेत, अशी मागणी करणारी याचिका पंकज मेश्राम यांनी दाखल केली होती. त्यावर बुधवारी सुनावणी करताना न्या. भूषण गवई व न्या. झेड. ए. हक यांनी हे निर्देश दिले.
मेश्राम यांनी केलेल्या तीन मागण्यांपैकी एक मागणी यापूर्वीच मान्य झाली होती. उर्वरित मागणीसंदर्भात न्यायालयाने बुधवारी आदेश दिले. राज्य सरकार येत्या चार आठवड्यांच्या आत यासंबंधीचा अध्यादेश जारी करणार असल्याची माहिती राज्य सरकारचे वकील दीपक ठाकरे यांनी दिली. माध्यमांना यासंबंधीचे आदेश देण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले. अॅड. शैलेश नारनवरे यांनी याचिकाकर्त्यातर्फे काम पाहिले.
सरकारी अादेशातून शब्द वगळला
केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालयाने जानेवारी २०१८ ला यापूर्वीच ‘बोलण्यात आणि लेखनात दलित शब्दाचा वापर करता येणार नाही,’ असे आदेश सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांना दिले होते. यापूर्वी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांनुसार केंद्र सरकारने सरकारी कागदपत्र, दस्तऐवज तसेच पत्रव्यवहारात दलित शब्दाचा वापर करण्यास मनाई केली आहे. १९८२ मध्य ‘हरिजन’ शब्दाचा वापर करण्यावरही बंदी घालण्यात आली होती.
