३०० खासदार दिल्ली नगर परिषदेचे थकबाकीदार

वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली,-दिल्ली महानगर परिषदेच्या थकबाकीदारांच्या यादीत काही केंद्रीय मंत्र्यांसह संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमधील तब्बल ३०० खासदार आहेत. यात कॉंगे्रस अध्यक्ष सोनिया गांधी, माज पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग आणि एच. डी. देवेगौडा, केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी, नजमा हेपतुल्ला आणि रामविलास पासवान यांचा प्रामुख्याने समावेश आहे.
महानगर परिषदेकडून उपलब्ध करून देण्यात येणार्‍या पाणी आणि वीज यासारख्या सेवांचा पुरेपूर उपयोग करूनही या खासदारांनी त्याचे बिल मात्र थकविले आहे. दिल्ली नगर परिषदेने थकबाकीदारांची यादी नुकतीच जाहीर केली आहे. या यादीत माजी केंद्रीय मंत्री जयनारायण प्रसाद निशाद, भाजपाचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी, कॉंगे्रस नेते दिग्विजयसिंह आणि जगदीश टायटलर यांच्यासह लोकसभेतील १६६ आणि राज्यसभेतील १५१ खासदारांचा समावेश आहे. डिसेंबर २०१४ पर्यंतची ही यादी आहे.
निशाद, देवेगौडा आणि तेलंगणाचे मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव थकबाकीदारांमध्ये सर्वात आघाडीवर आहेत. निशाद यांच्याकडे १८.४७ लाख आणि देवेगौडा व चंद्रशेखर राव यांच्याकडे अनुक्रमे १.४९ लाख आणि १.२७ लाख रुपयांचे बिल थकले आहे. माजी पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांच्याकडेे २२,९३४ रुपये तसेच सोनिया गांधी व जयराम रमेश यांच्याकडे अनुक्रमे १९३ आणि २०६ रुपये थकले आहेत. दिग्विजयसिंह यांच्याकडे २५,४८४ रुपये, जगदंबिका पाल यांच्याकडे ३०,९५३ रुपये, पासवान यांच्याकडे ४९,४६४ रुपये, शशी थरूरांकडे ७३७४ रुपये आणि अडवाणी यांच्याकडे ३३११ रुपये आहेत. तर, केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी व नजमा हेपतुल्ला यांच्याकडे अनुक्रमे १२,९३४ आणि १६२७ रुपये प्रलंबित आहेत.
अमरसिंह, मोतीलाल व्होरा, राजपालसिंग सैनी, पी. गोवर्धन रेड्डी आणि वीरेंद्र सिंह यांच्याकडे अनुक्रमे १.४७ लाख, १.३१ लाख, ७६,९३४ रुपये आणि ६८,१३४ रुपये थकले आहेत. या सर्व खासदारांकडून थकित बिलाची शक्य तितक्या लवकर वसुली करण्यासाठी नगर परिषदेने केंद्रीय सार्वजनिक बांधकाम खाते आणि गृहनिर्माण समित्यांना पत्र लिहिले आहे. घटनात्मक पदांवरील कोणत्याही व्यक्तीचे थकित बिल भरण्याची जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम विभागाची असते. पाणी आणि वीज यासारख्या सेवांचे पैसे थकित असल्यास त्यांच्या वेतनातून ही रक्कम कापण्यात येते, अशी माहिती नगर परिषदेतील एका वरिष्ठ अधिकार्‍याने दिली. या सर्व खासदारांना आम्ही यापूर्वी अनेकदा नोटीस बजावली आहे. पण, त्याचा काहीच परिणाम झाला नाही, असे सांगताना या खासदारांविरुद्ध काय कारवाई करण्यात येणार आहे, हे सांगण्यास अधिकार्‍याने नकार दिला.