‘मॅट’च्या निर्णयाला उच्च न्यायालयाची स्थगिती
मुंबई–राज्यातील अनुसूचित जाती, जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग व इतर मागास वर्गीयांना शासन सेवेत सरळसेवा भरती, पदोन्नती आणि शिक्षणातील प्रवेशात ५२ टक्के आरक्षण देणारा राज्य सरकारचा कायदाच रद्द ठरविणाऱ्या महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाच्या (मॅट) निर्णयाला उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी स्थगिती दिली आहे.
संविधानातील कलम १६ (४) नुसार महाराष्ट्रात २००४ मध्ये महिल्यांदा आरक्षणाचा कायदा करण्यात आला. त्यानुसार शासकीय सेवा व शिक्षणात मागासवर्गीयांना ५२ टक्के आरक्षण ठेवण्यात आले. या कायद्यात पदोन्नतीच्या प्रत्येक टप्प्यावर आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली. त्याला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. पुढे हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयातून पुन्हा उच्च न्यायालयात आले. उच्च न्यायालयाने हे प्रकरण मॅटकडे दिले. त्यावर मॅटने २८ नोव्हेंबर २०१४ ला हा कायदाच घटनाविरोधी असल्याचा निकाल दिला. मॅटच्या या निकासामुळे दलित, आदिवासी, ओबीसी आदी मागास घटकांचे आरक्षण धोक्यात आले होते. मॅटने आपल्याच निर्णयाला एक वर्षांची स्थगिती दिली असली, तर मूळ निर्णयाच्या विरोधात ९० दिवसांच्या आत उच्च न्यायालयात अपील करणे आवश्यक होते. परंतु शासकीय पातळीवर त्याबाबत टाळाटाळ केली जात होती.
यासंदर्भात ओबीसी व इतर संघटनानी दबाव वृत्तपत्रामध्ये वृत्त प्रसिद्ध केल्यानंतर शासन स्तरावर अपील करण्याबाबत हालचाली सुरू झाल्या. त्यानुसार विधी व न्याय विभागाचा सल्ला घेऊन गेल्या आठवडय़ात १३ मार्चला राज्य सरकारच्या वतीने उच्च न्यायालयात अपील दाखल करण्यात आले होते. त्यावर आज सुनावणी होऊन, आरक्षण कायदा रद्द करण्याच्या मॅटच्या मूळ निर्णयाला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्याचे सूत्राने सांगितले.
