यूएनआय
नवी दिल्ली – राष्ट्रपतींनी मंजूर केलेल्या भूसंपादन अध्यादेशात नऊ दुरुस्त्या करण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज मान्यता दिली. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी या निर्णयाची माहिती दिली.
भूसंपादनाबाबतच्या अध्यादेशाला राष्ट्रपतींनी जानेवारीमध्ये मंजुरी दिली होती. त्यानंतर भूसंपादनाचे विधेयक अर्थसंकल्पी अधिवेशनात मांडण्यात आले. लोकसभेने त्याला मंजुरी दिली. मात्र राज्यसभेने त्याला मंजुरी दिलेली नाही. त्यामुळे विधेयक मंजूर होऊ शकलेले नाही. या विधेयकातील तरतुदीमुळे दोन्ही सभागृहांत वादळी चर्चा झाली होती. कॉंग्रेससह सर्व विरोधी पक्षांनी या विधेयकाला जोरदार विरोध केला होता. त्यातच राष्ट्रपतींनी मंजूर केलेल्या अध्यादेशाची मुदत पाच एप्रिल रोजी संपत आहे. त्यामुळे त्यापूर्वी नवा अध्यादेश काढण्याचा मार्ग सरकारला अवलंबावा लागणार आहे.
सर्व विरोधी पक्षांचे आक्षेप लक्षात घेऊन आता आधीच्या अध्यादेशात नऊ दुरुस्त्या करण्यात आल्या आहेत. खासगी क्षेत्राला शेतजमिनी घेण्यापूर्वी जमिनीच्या मालकाची लेखी परवानागी बंधनकारक, जमीन हस्तांतरानंतरही मालकाला आक्षेप असेल तर त्याला न्यायालयात दाद मागण्याची मुभा, ज्यांच्या जमिनी जातील त्या कुटुंबातील एकाला नोकरी देण्याचे लेखी आश्‍वासन उद्योगांना व्यवहारापूर्वी द्यावे लागेल, ज्या भागातील जमिनी अधिग्रहित होतील त्या भागातील स्थानिकांसाठी रोजगारात आरक्षण देणे तसेच 2013मध्ये मंजूर झालेल्या कायद्यात जमीन अधिग्रहण कायद्यातून 13 क्षेत्रे वगळली होती. त्या क्षेत्रांनाही नवा कायदा लागू होईल, अशा काही दुरुस्त्या सरकारने केल्याचे समजते.
