मुंबई : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे अर्ज दाखल करताना सादर कराव्या लागणा-या जात वैधता प्रमाणपत्रास सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात येईल, अशी घोषणा महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी आज विधान परिषदेत केली. या निर्णयामुळे राखीव जागांवर निवडणूकीस उभे राहणा-या मागासवर्गीय उमेदवारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
राज्यातील १७ जिल्ह्यातील ४ हजार ९0९ ग्रामपंचायतीच्या सार्वत्रिक तर ९0७ ग्रामपंचायतींच्या पोटनिवडणुकांचा कार्यक्रम नुकताच जाहीर झाला आहे. यासाठी ३१ तारखेपासून अर्ज सादर करण्यात येणार आहेत, मात्र मुळ जात प्रमाणपत्र व जातवैधता प्रमाणपत्र त्वरित मिळत नसल्याने हजारो इच्छुक उमेदवारांना अर्ज भरता येणार नसल्याची बाब विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी औचत्याच्या मुद्याव्दारे उपस्थित केली होती.
त्यावर उत्तर देताना खडसे यांनी राज्य शासन जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास सहा महिन्यांची मुदत वाढ देईल, अशी घोषणा केली.
त्याबाबतचे विधेयक या अधिवेशनात संमत करुन घेण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले. ग्रामपंचायत उमेदवारांना नियमानुसार तातडीने जात प्रमाणपत्र वितरीत करण्याबाबत आदेश तातडीने वितरीत करण्यात येतील. शिवाय, याप्रकरणी विलंब अथवा टाळाटाळ करणा-या अधिका-यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल, अशी घोषणा खडसे यांनी केली.
