पीटीआय
नवी दिल्ली : राज्यपालांनी वर्षातील किमान २९२ दिवस आपल्या राज्यात वास्तव्य करावे तथा राष्ट्रपतींच्या पूर्वपरवानगीशिवाय राज्याबाहेर दौरा करू नये, असे स्पष्ट निर्देश केंद्र सरकारने रविवारी राज्यपालांना जारी केले. या माध्यमातून सरकारने एक प्रकारे राज्यपालांचे पंखच छाटण्याचा प्रयत्न केला आहे.राष्ट्रपतींच्या मंजुरीशिवाय राज्याबाहेर जाऊ नका केंद्र सरकारचे राज्यपालांना निर्देशकाही राज्यपाल गेल्या अनेक दिवसांपासून आपल्या राज्याबाहेर वास्तव्य करत असल्याची बाब निदर्शनास आल्यानंतर नरेंद्र मोदी सरकारने उपरोक्त दिशानिर्देश जारी केले आहेत. राज्यपालांनी आपत्कालीन स्थिती वगळता कोणताही दौरा राष्ट्रपतींच्या पूर्वपरवानगीशिवाय करू नये, असे केंद्रीय गृह मंत्रालयाने राज्यपालांना पाठवलेल्या आपल्या दिशानिर्देशांत म्हटले आहे. अंतिम क्षणी पूर्वनियोजित दौर्‍यात काही बदल झाला, तर राज्यपालांना त्याची कारणे दाखवावी लागतील. परराज्यात दौर्‍यावर जाण्यापूर्वी किमान आठवडाभर अगोदर त्याची माहिती राष्ट्रपतींना द्यावी लागेल. त्यानंतर दौर्‍याचे महत्त्व लक्षात घेऊन त्याला परवानगी दिली जाईल. हे सर्व काही दौरा खासगी आहे की सरकारी किंवा देशांतर्गत आहे की परदेशात यावर अवलंबून असेल, असे मंत्रालयाने म्हटले आहे. राज्यपालांना आपल्या विनंतीपत्राची एक प्रत पंतप्रधानांचे प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा आणि केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनाही पाठवावी लागेल, असेही या नियमावलीत स्पष्ट करण्यात आले आहे. राजभवनाला आपल्या प्रत्येक अधिकृत दौर्‍याची माहिती किंवा त्यामध्ये झालेले बदल राष्ट्रपती भवनाला कळवावे लागतील, असेही या अधिसूचनेत नमूद करण्यात आले आहे.
दरम्यान, राज्यपालांनी वर्षातील किमान २९२ दिवस आपल्या राज्यात राहिले पाहिजे तथा परदेश दौर्‍यावर जायचे असेल तर त्याची माहिती किमान ६ आठवड्यांपूर्वी राष्ट्रपती सचिवालयाला देऊन त्याची मंजुरी घेतली पाहिजे, असेही सरकारने स्पष्ट केले आहे.
