नवी दिल्ली- देशात वाढत्या गुन्हेगारीमध्ये बालगुन्हेगारांची संख्या वाढत आहे. त्यामुळे बालगुन्हेगारांचे वय १८ वरून १६ वर्ष करण्याच्या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी मंजुरी दिली. यामुळे गंभीर गुन्हे करणा-या बालगुन्हेगारांना चाप लावणे शक्य होणार आहे.
पंतप्रधान मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयामुळे १६ ते १८ वयोगटातील गुन्हेगारांवर प्रौढांप्रमाणेच खटला चालवता येणार आहे. यासाठी बालगुन्हेगार न्याय (देखभाल व सांभाळ) विधेयक २०१४ मध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहे.
देशात गंभीर गुन्ह्यांसाठी बालगुन्हेगारांचा वापर वाढला होता. ‘निर्भया’ प्रकरणातील बालगुन्हेगाराला मोठी शिक्षा करता येत नव्हती. त्यामुळे देशभरातून बालगुन्हेगारांचे वय कमी करण्यासाठी सरकारवर दबाव वाढला होता. केंद्रीय महिला व बालकल्याण खात्याने विस्तृत चर्चा करून ही सुधारणा केली आहे.
