गोंदिया, दि.23 : जिल्ह्यात परतीच्या पावसाचा जोर कायम असल्यामुळे जिल्ह्यातील सर्व जलाशये तुडूंब भरलेले आहेत. त्यामुळे पुरपरिस्थितीची शक्यता नाकारता येत नसल्यामुळे आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणेने सावधगिरी बाळगावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी चिन्मय गोतमारे यांनी दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात 22 सप्टेंबरला आपत्ती व्यवस्थापन व विविध विषयांवर जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण गोंदियाची बैठक आयोजित करण्यात आली होती, त्यावेळी ते बोलत होते. पोलीस अधीक्षक निखिल पिंगळे, अपर जिल्हाधिकारी प्रकाश पाटील, अधिष्ठाता डॉ.कुसुमाकर घोरपडे, निवासी उपजिल्हाधिकारी किरण अंबेकर, उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) उध्दव नाईक, उपविभागीय अधिकारी पर्वणी पाटील, तहसिलदार समशेर पठाण, जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी राजन चौबे, शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) कादर शेख, मध्यम प्रकल्प विभागाचे कार्यकारी अभियंता अमृतराज पाटील, जिल्हा साथरोग अधिकारी डॉ.निरंजन अग्रवाल, निवासी वैद्यकीय अधिकारी बी.डी.जायसवाल, जिल्हा सांख्यिकी अधिकारी रुपेशकुमार राऊत यांचेसह विविध विभागाचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी श्री. गोतमारे पुढे म्हणाले, संबंधित यंत्रणांनी पूर बाधित गावांचे पुनर्वसन करण्यासाठी समिती गठीत करुन कार्यवाही करण्यात यावी. जिवित व वित्तीय हानी टाळण्यासाठी सर्व संबंधित विभागांनी आपत्ती सौम्यीकरणाचे प्रस्ताव जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाकडे सादर करावे.आपत्ती व्यवस्थापनाच्या अनुषंगाने जिल्हा व तालुका नियंत्रण कक्षाचे बळकटीकरण करण्यासाठी आवश्यक यंत्रसामुग्री व सोयी-सुविधा पुरविण्याचे नियोजन वार्षिक आराखड्यात समाविष्ट करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले. त्याचप्रमाणे आपत्ती व्यवस्थापनाचे प्रशिक्षण व जनजागृती कार्यक्रम तसेच शोध व बचाव कामासाठी तज्ञांची सेवा घेवून तात्काळ मदत पुरविण्यासाठी आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणेला सूचना दिल्या.
बाघ इटियाडोह पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता राज कुरेकार यांनी जिल्ह्यातील धरण नियंत्रण व पुरपरिस्थितीच्या अनुषंगाने जलाशये, नद्या इत्यादींची माहिती देवून जिल्ह्यातील पुरपरिस्थिती नियंत्रणात असल्याचे सांगितले.
जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या या बैठकीमध्ये आपत्ती व्यवस्थापन नियंत्रण कक्षात उपलब्ध असलेले शोध व बचाव साहित्य आरोग्य विभाग तसेच महसूल विभागास वितरीत करण्यासंबंधाने बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. तसेच आपत्ती व्यवस्थापन आराखडा 2023-24 यालाही मंजुरी प्रदान करण्यात आली.
