अर्जुनी-मोर=पूर्व विदर्भातील धान्याचे कोठार म्हणून गोंदिया, भंडारा गडचिरोली, चंद्रपूर या जिल्ह्यांना ओळखले जाते. खरीप हंगामात मोठ्या प्रमाणात धाण पीक उत्पादन घेतल्या जाते. तसेच ज्या भागात सिंचनाची सोय आहे, त्याठिकाणी रब्बी हंगामात सुद्धा धान पीक उत्पादन घेतल्या जाते. मात्र मोठ्या प्रमाणात धान पिकाचे उत्पादन घेऊन सुद्धा शेतकरी गरीबच राहिला आहे. गत दहा वर्षात धानाच्या हमीभावात केवळ एक हजार रुपयांची वाढ झाली आहे. याला शासनाची शेतकर्‍यांप्रति असलेली उदासीनता कारणीभूत आहे.
गत दहा वर्षात मशागतीचा वाढता खर्च, मजुरांची टंचाई, महागडे बियाणे तसेच धान पिकावर पडणारे विविध रोग व त्यावर उपचारासाठी वापरण्यात येणारी कीटकनाशक व त्यांच्या किमतीत भरमसाठ झालेली वाढ यामुळे धान पिकाचा उत्पादन खर्च तिप्पट वाढलेला आहे. गेल्या दहा वर्षात केवळ १0१८ रुपयांची हमीभावात वाढ झालेली आहे. नैसर्गिक संकटांचा सामना करताना शेतकर्‍यांची कोंडी होत आहे. शासन बोनस, प्रोत्साहन व भत्त्याच्या नावाखाली शेतकर्‍यांची बोळवण करीत आहे. धानाला २५00 रुपये हमीभाव देण्याची गरज आहे. सन २00८-0९ मध्ये ‘अ’ ग्रेटच्या धानाला ८८0 रुपये तर साधारण धानाला ८५0रुपये दर होता. आता सन २0२0-२१ मध्ये ‘अ’ ग्रेडच्या धानाला १८६८ रुपये तर सर्वसाधारण धानाला १८८८ रुपये भाव देण्यात आला. त्यामुळे केलेला लागवड खर्चही निघणे कठीण झाले आहे. एकरी २0 ते २५ हजार रुपये खर्च येत असून उत्पन्न मात्र कमी येत आहे. कृषी मूल्य आयोगाने ठरविलेल्या भावानुसार शेतकर्‍यांना हमीभाव मिळणार नाही तोपयर्ंत शेतकर्‍यांची आर्थिक प्रगती शक्य नाही. यासाठी लोकप्रतिनिधींनी पुढाकार घेण्याची गरज निर्माण झाली आहे. भारत हा कृषिप्रधान देश असून सुद्धा शेतकर्‍यांप्रति शासनाची उदासीन धोरण शेतकर्‍यांच्या दयनीय अवस्थेला कारणीभूत ठरत आहे.
