ओबीसींची दिशाभूल : सहा लाख उत्पन्न मर्यादेचा निर्णय अडगळीत

गोंदिया,दि.२८- शिष्यवृत्तीकरिता सहा लाख रुपयांची उत्पन्न मर्यादा करत असल्याची घोषणा वर्षभरापूर्वी अधिवेशनात राज्य शासनाने केली. परंतु, अद्याप शासन निर्णय निघाला नाही. केंद्र शासनाच्या नियमानुसार नऊ लाख रुपये शिष्यवृत्ती देणे बंधनकारक असताना राज्य शासन निधी नसल्याचा कांगावा करून केवळ ५० टक्के शिष्यवृत्ती देवून ओबीसी विद्याथ्र्यांची बोळवण करत आहे. त्यामुळे ओबीसी समाजात असंतोष खदखदू लागला.
जिल्ह्यातील नगर पंचायतींची निवडणूक येत्या १ नोव्हेंबर रोजी होत आहे. या निवडणुकीत ओबीसी शिष्यवृत्तीचा मुद्दा प्रकर्षाने समोर येताना बघावयास मिळत आहे. खुद्द सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले याच जिल्ह्यातील असल्याने त्यांच्याच जिल्ह्यातून राज्य शासनावर आरोपांची ठिणगी उडण्यास सुरवात झाली.
ओबीसी समाज बहुसंख्य असलेला आहे. या समाजाला विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याची गरज असून त्यांना विविध सोयी, सवलती देण्यात याव्यात, असे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी म्हटले होते. परंतु, शासनाने बहुसंख्य आणि गरिबीत, प्रामुख्याने शेती व्यवसायात असलेल्या या वर्गाकडे दुर्लक्ष केले. त्यामुळे दिवसेंदिवस हा वर्ग आत्महत्यांकडे वळू लागला. त्यांच्या पाल्यांना शिक्षणात सवलती देण्यात येत नाहीत, त्यामुळे शिक्षणापासून देखील हा समाज वंचित आहे.
राज्यात काँग्रेसचे शासन असताना भारतीय जनता पक्षाने मोर्चा काढून ओबीसींच्या पाल्यांना शिष्यवृत्तीकरिता नऊ लाख रुपयांची उत्पन्न मर्यादा करण्यात यावी, अशी मागणी लावून धरली होती. परंतु, सत्तेत आल्यानंतर शासनाला त्याचा विसर पडला. गतवर्षी नागपूर येथे पार पडलेल्या विधीमंंडळाच्या अधिवेशनात उत्पन्न मर्यादा साडेचार लाख रुपयांवरून सहा लाखांवर करत असल्याची घोषणा करण्यात आली. परंतु, त्यासंबंधीचा शासन निर्णय अद्यापही निर्गमित करण्यात आला नाही. त्ङ्मातच सामाजिक न्ङ्माङ्म विभागाचे राज्ङ्ममंत्री दिलीप कांबळे ङ्मांनी शासन निर्णय निघाल्ङ्माचे पुणे ङ्मेथे पत्रपरिषद घेऊन सांगितले.परंतु जेव्हा ओबीसी कृती समितीचे पदाधिकारी मंत्रालङ्मात ङ्मा शासन निर्णङ्मासाठी पोचले तेव्हा सामाजिक न्ङ्माङ्म विभागाच्ङ्मा सचिवामार्फतच असे कुठलेच शासन निर्णय अद्याप निघाले नसल्ङ्माचे सांगण्ङ्मात आले.
यावरुन राज्ङ्मातील भाजप सेनेचे सरकार ओबीसी समाजाची दिशाभूल करुन त्ङ्मा समाजातील विद्याथ्ङ्र्मांचे शैक्षणिक नुकसान करण्ङ्मासाठीच ङ्मोजना करीत आहेत,की काङ्म असे वाटू लागले आहे.त्ङ्मातच सामाजिक न्ङ्माङ्म विभागाकडून सातत्ङ्माने ओबीसीना अडगळीत टाकण्ङ्माचेच का‘ सुरु करण्ङ्मात आले आहे.
त्यामुळे ओबीसी संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. केंद्र शासनाची ओबीसी वर्गाकरिता उत्पन्न मर्यादा नऊ लाख रुपयांची असताना राज्य शासन सहा लाख रुपयांचा निर्णय घेण्यास चालढकल करत आहे. त्यामुळे ओबीसीवर्गावर अन्याय होत असल्याचा आरोप करण्यात आला. येत्या १ नोव्हेंबर रोजी सडक अर्जुनी, अर्जुनी मोरगाव, देवरी आणि गोरेगाव येथील नगरपंचायतींची निवडणूक होत आहे.
या निवडणुकीत ओबीसी समाज संघटना शासनाविरोधात आक्रमक झाल्या आहेत. शासकीय वस्तीगृहातील ओबीसी विद्याथ्र्यांचे आरक्षण वाढविण्यात यावे, अशीही मागणी करण्यात आली. राज्याचे सामाजिक न्यायमंत्री गोंदिया जिल्ह्यातील आहेत. त्यांच्याच जिल्ह्यातून उत्पन्न मर्यादेची ठिणगी उडाली. त्या‘ुळे नगर पंचायतींच्या निवडणुकीत भाजपच्या ‘तांवर परिणा‘ तर होणार नाही, अशी शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.