गोंदिया,दि.01 : शहरालगतच्या फुलचूर आणि फुलचूरटोला या दोन ग्रामपंचायतीचा समायोजन करून नगर पंचायतीचा दर्जा देण्यात यावा, २१ डिसेंबर २०१९ रोजी दोन्ही ग्रा.पं.कडून प्रस्ताव सादर करून जिल्हा प्रशासनाकडे पाठविण्यात आला. मात्र या संदर्भात मार्गदर्शन व सुचनाच्या नावाखाली जिल्हा प्रशासनाकडून नगरपंचायतीचा प्रस्ताव पाठविण्यासाठी सतत टाळाटाळ केली जात आहे. नगर विकास मंत्रालयाने या संदर्भात तसा प्रस्ताव पाठविण्याची सुचनाही जिल्हा प्रशासनाला केल्यानंतरही दोन वर्षापासून तो प्रस्ताव धुळखात पडला आहे. यामुळे फुलचूर आणि फुलचूरटोला यो दोन्ही गावातील नागरिकांमध्ये जिल्हा प्रशासनाविरुद्ध रोष निर्माण झाला आहे. प्रस्ताव पाठविण्यात आले नाही, तर अन्नत्याग सत्याग्रह करण्याचा इशाराही संतप्त नागरिकांकडून करण्यात आला आहे.
शहरालगतच्या फुलचूर व फुलचूरटोला या दोन्ही ग्रामपंचायतींची सीमा एकमेकाला लागुन आहेत. तसेच जिल्हा मुख्यालय, जिल्हा परिषद , जिल्हा पोलिस अधीक्षक कार्यालय हे महत्वाचे कार्यालय या गाव क्षेत्रात मोडतात. त्या अनुषंगाने संबंधित ग्रामपंचायतीच्या वतीने २०१९ मध्ये प्रस्ताव सादर करण्यात आला. त्या प्रस्तावाची छाणनी करून २६ फेब्रुवारी २०२० रोजी जिल्हाधिकार्‍यांनी जनगणना, अकृषक व सर्वेक्षण पूर्ण केले व तो प्रस्ताव शासनाला सादर करणार, अशातच मार्च २०२० पासून संसर्गामुळे संचारबंदीची अंमलबजावणी करण्यात आली. परिणामी हा प्रस्ताव शासन दरबारी पोहचू शकला नाही. दरम्यान शासनाने २६ ऑक्टोबर २०२० रोजी जिल्हा प्रशासनाला प्रस्ताव पाठविल्या बाबत सूचित केले होते. मात्र त्यानंतरही प्रस्ताव पाठविण्यात आला नाही. या बाबत ग्रामवासीयांनी जिल्हा प्रशासनाची भेट घेवून १६ जुलै २०२१ रोजी पुन्हा निवेदन सादर केले. मात्र नगर परिषदेने जवळील फुलचूर, फुलचूरटोला, मुर्री, पिंडकेपार, कुडवा व कटंगी यांना नगर परिषदेत समाविष्ट करकणार असल्याचा प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनासमोर सादर केल्याने फुलचूर व फुलचुरटोला या दोन गावांना नगर पंचायत दर्जाचा मार्ग खडतर झाला. त्यातच या दोन्ही ग्रामवासीयांनी नगर परिषद जाण्यास नकार दिला असून दोन्ही गावांना एकत्रित करून नगर पंचायतचा दर्जा देण्यात यावा या भूमिकेवर कायम आहेत. त्यातच राज्य निवडणूक आयोगाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमिवर प्रारुप पत्र तयार करण्याला सुरुवात केली आहे. त्या अनुषंगाने त्वरित फुलचूर व फुलचूरटोलाला नगर पंचायतीचा दर्जा द्यावा, व जिल्हा प्रशासनाने तो अहवाल शासनाला त्वरित पाठवावा, अशी मागणी करण्यात येत आहे, अन्यथा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर अन्नत्याग आंदोलन करणार, असा इशारा माजी जिल्हा परिषद सदस्य राजेश चतूर यांनी दिला आहे.
