केंद्राच्या विविध योजनांचा आढावा
गोंदिया, दि 14: केंद्र व राज्य सरकारच्या लोकोपयोगी योजनांचा गरजू लाभार्थ्यांना प्राधान्याने लाभ द्या असे निर्देश खासदार अशोक नेते यांनी अंमलबजावणी यंत्रणांना दिले.जिल्हा विकास समन्वय व सनियंत्रण समितीची (दिशा) बैठक आज जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या जिल्हा नियोजन समिती सभागृहात आयोजित करण्यात आली होती त्यावेळी ते बोलत होते.
जिल्हा परिषद अध्यक्ष पंकज रहांगडाले, खासदार सुनील मेंढे, आमदार मनोहर चंद्रिकापुरे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल पाटील, जिल्हा पोलीस अधीक्षक विश्व पानसरे, अपर जिल्हाधिकारी राजेश खवले, जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष यशवंत गणवीर, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी शीतल पुंड यांचेसह दिशा समितीचे सदस्य व अधिकारी उपस्थित होते.
मागील सभेच्या इतिवृत्ताचा अनुपालन अहवाल पुरेशा अवधी पूर्वी सदस्यांना देण्यात यावा अशा सूचना अध्यक्षांनी दिल्या. दिशा समितीमार्फत केंद्र सरकारच्या 44 पेक्षा अधिक योजना राबविल्या जातात. या योजनांचा आढावा या बैठकीत घेण्यात आला. केंद्र व राज्य सरकार नागरिकांच्या हिताच्या असंख्य योजना तयार करते. या योजना लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवण्याची जबाबदारी यंत्रणांची आहे असे अध्यक्षांनी सांगितले. बिरसी विमानतळमध्ये जमीनी व घरे गेलेल्या कुटुंबाचे पुनर्वसन, ग्रामीण रस्ते, पीक विम्याची रक्कम, मुद्रा योजना कर्ज वाटप, राष्ट्रीय महामार्ग, जलजीवन मिशन योजनांबाबत या बैठकीत निर्देश देण्यात आले.
किसान सन्मान योजनेची माहिती अद्ययावत करण्यासाठी विशेष मोहीम राबविण्याची गरज आहे. या योजनेत अनेक शेतकरी वंचित असल्याचे निदर्शनास आले असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. हा विषय प्राधान्याने मार्गी लावावा असे यावेळी सांगण्यात आले.
प्रधानमंत्री आवास योजनेचा आढावा यावेळी घेण्यात आला. या योजनेत दिव्यांग व्यक्ती व विधवा महिलांना प्राधान्य देण्यात यावे असे त्यांनी सांगितले. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) पीपीपी पद्धतीने राबविता येईल का या अनुषंगाने प्रयत्न करण्यात यावेत अशी सूचना करण्यात आली. या बैठकीत खासदार सुनील मेंढे, आमदार मनोहर चंद्रिकापुरे या विविध विषयांवर चर्चा करून महत्वपूर्ण सूचना केल्या. बैठकीचे संचलन शीतल पुंड यांनी केले.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, प्रधानमंत्री आवास योजना (सर्वांसाठी घरे शहरी), प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना, स्वच्छ भारत मिशन शहरी व ग्रामीण, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, प्रधानमंत्री कृषी सिचाई योजना, एकात्मिक पाणलोट विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय भूमिअभिलेख आधुनिकीकरण, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योती योजना, श्यामाप्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन, राष्ट्रीय वारसा शहरी विकास आणि संवर्धन योजना, अटल नविनिकरण शहर परिवर्तन योजना, स्मार्ट शहर अभियान, उज्ज्वल डिस्कॉम इंशोरन्स योजना, प्रधानमंत्री फसल बिमा योजना, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, सर्व शिक्षा अभियान, एकात्मिक बाल विकास योजना, मध्यान्ह भोजन योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जल मार्ग विकास प्रकल्प, प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजना व डिजिटल योजनांचा आढावा बैठकीत घेण्यात आला.
