भंडारा/गोंदिया.
राज्याच्या कृषी विभागाच्या चुकीच्या धोरणामुळे महाराष्ट्रातील धान उत्पादक शेतकरी संकटात सापडला आहे. विदर्भातील धान उत्पादक जिल्ह्यांमध्ये धानाचे बंपर उत्पादन आणि किमान कोटा निश्चित करण्यात आल्याने अन्नदात्यांवर संकट ओढवले आहे. रब्बी हंगामात लागवड केलेल्या धानांपैकी केवळ 30 टक्के धानाची खरेदी झाली असून, शेतकऱ्यांच्या घरात ठेवलेला 70 टक्के धान वाया जात आहे.
या गंभीर प्रकरणाबाबत नुकतेच सत्तेत आलेल्या नवीन शिंदे-फडणवीस सरकारसमोर विदर्भातील सहा आमदारांनी हा मुद्दा लावून धरून तोडगा काढण्याची मागणी केली. 6 आमदारांच्या शिष्टमंडळाने 1 जुलै रोजी राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन शेतकऱ्यांच्या व्यथा त्यांच्यासमोर मांडल्या आणि त्यावर तोडगा काढण्याची मागणी केली.
शिष्टमंडळात विधान परिषद सदस्य आ.डॉ.परिणय फुके, गोंदियाचे आमदार विनोद अग्रवाल, तिरोड्याचे आमदार विजय रहांगडाले, गडचिरोलीचे आमदार डॉ.देवराव होळी, आरमोरीचे आमदार कृष्णा गजबे, कामठीचे आमदार टेकचंद सावरकर आदी उपस्थित होते.
विदर्भातील या 6 आमदारांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र देऊन सांगितले कि शेतकऱ्यांच्या घरी रब्बी पिकाचे धान सडत आहे. मागील सरकारच्या कार्यकाळात कृषी विभागाच्या चुकीच्या धोरणामुळे केंद्र सरकारच्या आधारभूत किमतीवर केवळ 30 टक्के धानाची खरेदी सरकारी केंद्रांवर झाली होती, तर 70 टक्के शेतकर्‍यांचा धान आजही घरातच आहे. व्यापाऱ्यांना कवडीमोल भावाने धान विकून अनेक शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे.
रब्बी हंगाम 2022 साठी धान खरेदीची प्रक्रिया पुन्हा सुरू करण्याची मागणी त्यांनी केली. तसेच खरीप हंगामात शेतकऱ्यांना धानावर प्रतिक्विंटल ३०० रुपये बोनस देण्याची मागणी केली.
शेतकऱ्यांच्या या ज्वलंत प्रश्नावर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्व आमदारांना आश्वासन देऊन प्रलंबित धान खरेदी लवकरच सुरू करण्याचा विश्वास व्यक्त केला. बोनसच्या विषयावर सकारात्मक प्रयत्न केले जातील, असे आश्वासनही उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले.
