विदर्भ कॉन्ट्रॅक्टर असोसिएशनची मागणी : कंत्राटदारांची स्थिती बिकट
गोंदिया. महाराष्ट्र शासनातर्फे 2 एप्रिल 2021 पासून मंजूर कामांच्या अमलबजावणीकरिता देण्यात आलेली स्थगिती उठविण्यात यावी, अशी मागणी विदर्भ कॉन्ट्रॅक्टर असोसिएशनचे जिल्हा सचिव विजय अग्रवाल यांनी केली आहे.
विदर्भ कॉन्ट्रॅक्टर असोसिएशनने मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या निवेदनात म्हटले की, महाराष्ट्रात नुकतेच नवीन सरकार स्थापन झाले आहे. 18 जुलै 2022 रोजी मुख्य सचिवांनी 1 एप्रिल 2021 पासूनच्या मंजूर कामाच्या अमलबजावणीला संपूर्ण महाराष्ट्रात स्थिती देण्याचे आदेश जारी केले आहेत. याच पत्रावर कारवाई म्हणून सार्वजनिक बांधकाम विभागाने मंजूर विकासकामांना स्थगिती देवून निधी वितरीत न करण्याचे तोंडी आदेश दिले आहेत. मागील दोन वर्षांपासून कोविडमुळे महाराष्ट्र शासनाची आर्थिक स्थिती डबघाईस आली असल्यामुळे निधीअभावी कंत्राटदारांचे कोट्यवधी रुपयांची देयके प्रलंबित आहेत. तसेच निधीची उपलब्धता नसल्यामुळे शासनातर्फे विकासकामे कमी प्रमाणात मंजूर करण्यात आली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील बहुतांश कंत्राटदाराजवळ कामे नव्हती. या परिस्थितीत सुद्धा कंत्राटदारांवर अवलंबून असलेले नियमीत कर्मचारी सुपरवायझर, साईट अभियंते यांचे वेतन गेल्या दोन वर्षांपासून नियमित देत आहोत. त्यामुळे कंत्राटदारांची आर्थिक घडी विस्कटली आहे. विकासकामांना देण्यात आलेली स्थगिती उठवून मंजूर विकासकामांना निविदेद्वारे अमलबजावणी करण्यास परवानगी देण्यात यावी, अशी मागणी विदर्भ कॉन्ट्रॅक्टर असोसिएशनचे जिल्हा सचिव विजय अग्रवाल यांनी केली आहे.
