सावली-राज्यातील पोलिस भरतीसाठी पात्र ठरणाऱ्या ओबीसी उमेदवारांना १ एप्रिल, २०२१ ते ३१मार्च २०२२ या आर्थिक वर्षातील नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र बंधनकारक करण्यात आले आहे.या मुळे अनेक ओबीसी, विजाभज आणि विशेष मागास प्रवर्गातील उमेदवारा मध्ये नॉन क्रिमिलेअर प्रमापत्राबद्दल संभ्रम निर्माण झाला आहे.१६ नोव्हेंबरला भाजपा ओबीसी मोर्चा चंद्रपुरचे जिल्हाध्यक्ष अविनाश पाल यांनी इतर बहुजन समाज कल्याण मंत्री अतुल सावे यांना निवेदन देण्यात आले.निवेदनात दिनांक 1 एप्रिल 2021 व 31 मार्च 2022 वित्तीय वर्षातील प्रमाणपत्र ऐवजी फक्त ज्या उमेदवार कडे ग्राहय सर्टिफिकेट आहे. अशा उमेदवारांना पात्र करण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात आली.
भरतीत शिपाई, पोलिस शिपाई चालक आणि सशस्त्र पोलिस शिपाई या पदांसाठी भरतीची सूचना जाहीर करण्यात आली. सुमारे ३८ घटकांमध्ये ही प्रक्रिया राबविली जाणार आहे. ९ नोव्हेंबरपासून अर्ज सादर करण्यास सुरुवातही झाली. ३० नोव्हेंबरपर्यंत ही प्रक्रिया चालणार आहे. ओबीसी प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी १८ ते ३३ वर्षे वयोमर्यादा आहे. भरतीसंबंधी आवश्यक कागदपत्रांच्या यादीतील सातव्या रकान्यात नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र आवश्यक असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. यासोबतच सामाजिक आरक्षणासंदर्भात दिशानिर्देशही देण्यात आले. यामध्ये उमेदवारांना उन्नत व प्रगत गटात मोडत नसल्याबाबतचे २०२१-२०२२ या आर्थिक वर्षातील नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र छाननीच्या वेळी सादर करणे आवश्यक आहे. हे प्रमाणपत्र सादर न करणाऱ्या उमेदवारांची निवड रद्द करण्यात येईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
यावेळी निवेदन देताना भाजपा तालुकाध्यक्ष तथा भाजपा ओबीसी मोर्चा जिल्हाध्यक्ष अविनाश पाल,जितेश सोनटक्के उपसरपंच ग्रामपंचायत डोनाळा व भाजपा ओबीसी मोर्चाचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
