अर्जुनी मोरगाव दि.२१: राष्ट्रवादी किसान सभेच्यावतीने शेतकरी शेतमजुरांच्या न्याय हक्कासाठी नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकेच्या सर्मथनार्थ पत्र पाठविले आहे. त्यानुसार शेतकरी व शेतमजुरांची कर्जमुक्ती व त्यांना पेंशन देण्याची मागणी आहे.
नापिकीमुळे शेतकरी होरपळून निघाला आहे. शेतमजुरांच्या हाताला काम नसल्याने ते दुरवर स्थंलातरित होत आहेत. शेतकèयांना कर्जमुक्त करावेत व इतर मागण्यांसंदर्भात राष्ट्रवादीने केलेले धरणे, मोर्चांना सरकार जुमानत नाही. त्यामुळे राष्ट्रवादी किसान आघाडीने औरंगाबाद व नागपूर उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे.
घटनेच्या कलम २१ अन्वये शेतकरी व शेतमजुरांना माणूस म्हणून जीवन जगण्याचा मुलभूत अधिकार आहे. ज्यावर सरकर अडथळा आणत आहे. सोबतच नापिकीसाठी शेतकèयांना थेट आर्थिक मदत करणे, पिण्याचे पाणी, जनावरांना चारा व रोजगार याबाबत कलम ४७, ४८ व ४१ अन्वये सरकारची जबाबदारी असताना ती सरकार पूर्ण करीत नाही. दुष्काळ घोषित होत नाही. त्यामुळे जनहित याचिकेला गावागावातून पत्र पाठविण्यात येत आहेत. अर्जुनी मोरगाव तालुक्यात याचिकेला मोठय प्रमाणात सर्मथन मिळत आहे.
ईटखेडा येथे जनहित याचिकेच्या सर्मथनार्थ अनेक शेतकèयांनी नागपूर खंडपीठ नागपूरकडे पोस्टमनच्या हातात यासंबंधाचे पत्र दिले आहेत. या वेळी पोस्टमन रमेश निसार, मार्कंड बोळणे, उध्दव मेहेंदळे, संजय मैंद, हरीदास प्रधान, कुंदेव जिरीत्कार, मोतीराम मडावी, जे.बी. गडवाल,दिनेश वलथरे, हितेश वलथरे, मधुकर मैंद, वासुदेव गिèहेपुंजे, पंढरी बोळणे, विष्णू मेहेंदळे, रघूनाथ मडावी व गावकरी उपस्थित होते
