नागपूर, दि. 9 : अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियमांतर्गत नोंदविण्यात आलेल्या गुन्ह्यांतील आर्थिक मदतीसाठी पात्र ठरविण्यात आलेल्या प्रकरणी संबंधीतांना तात्काळ आर्थिक सहाय्य करून प्रकरणे निकाली काढण्याचे निर्देश विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी यांनी दिले.
विभागीय आयुक्त कार्यालयात जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीचा आढावा घेतांना आयुक्त बिदरी बोलत होत्या. यावेळी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौम्या शर्मा, समाज कल्याण विभागाचे प्रादेशिक उपायुक्त डॉ. सिद्धार्थ गायकवाड, उपायुक्त (नियोजन) धनंजय सुटे, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी आशा पठाण, आदिवासी विकास विभागाच्या सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी एस.बी.वटी, जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी किशोर भोयर, नागरी हक्क संरक्षणचे पोलिस निरीक्षक गजानन विखे, सहाय्यक आयुक्त सुकेशीनी तेलगोटे, गृह शाखेचे पोलिस उपायुक्त संजय पुरंदरे, सहाय्यक पोलिस आयुक्त रोशन पंडित तसेच दूरदृष्य प्रणालीद्वारे नागपूर विभागातील सर्व जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा पोलिस अधिक्षक, समाज कल्याण विभागाचे सहाय्यक आयुक्त प्रामुख्याने उपस्थित होते.
अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियमाबाबत नागरिक जागरूक राहून गुन्हे दाखल करण्यासाठी पुढे येत आहेत, ही चांगली बाब आहे. दाखल गुन्ह्यात पोलिस विभागाने लवकरात लवकर तपास पुर्ण करावा तसेच न्यायप्रविष्ठ प्रकरणांचा पाठपुरावा करून प्रकरणे शिघ्रतेने निकाली काढावे, अशा सूचना विभागीयआयुक्त यांनी याप्रसंगी दिल्या.
अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियम 1989 लागू झाल्यापासून 31 डिसेंबर 2022 पर्यंत नागपूर शहरात 669, नागपूर ग्रामीण 1405, वर्धा 1103, भंडारा 1075, गोंदिया 1172, चंद्रपूर 1616, गडचिरोली 656 असे एकूण 7696 गुन्हे नोंदविण्यात आले असल्याची माहिती समाजकल्याण उपायुक्त डॉ. गायकवाड यांनी सादर केली. यात पोलिस तपासावर 95, ॲस्ट्रॉसिटी कलम कमी करण्यात आलेले 171 तर न्यायालयात 1626 प्रकरणे प्रलंबित आहेत. तसेच आर्थिक सहाय्याची एकूण 6448 प्रलंबित प्रकरणांपैकी 6433 प्रकरणे पात्र ठरविण्यात आली असून त्यासाठी आतापर्यंत 47 कोटी 53 लाख 73 हजार रकम आर्थिक सहाय्य म्हणून मंजूर करण्यात आली आहे. बैठकीला संबंधीत अधिकारी उपस्थित होते.
