आंदोलनाच्या माध्यमातून शेतकऱ्याच्या आर्थिक स्वातंत्र्यासाठी जे स्व. शरद जोशी साहेबांनी तत्त्वज्ञान , धोरणे व विचारसरणी मांडली, ती आज तरी जगाच्या पाठीवर न विसरणारी किमया आहे. परंतु ही किमया साध्य करण्यासाठी राजकारणाची जोड हवी आहे. कारण शेतकऱ्यांची आर्थिक धोरणे हे संसद मध्ये कायद्याच्या चाकोरीत फसलेली आहे, आणि ती चाकोरी तोडण्यासाठी राजकीय क्षेत्राची गरज आहे. कारण प्रत्येक व्यवस्थेचा मूलभूत अधिकार जरी जनतेला दिला असेल तरी, कायदे दुरुस्त करणे ही बाब आमदार खासदारां वर आधारीत आहे.
ती बाब जनतेच्या लक्षात येण्यासाठी बराच काळ जात असतो. शेतकऱ्यांची आर्थिक समस्या, त्यांना लूटलेली व्यवस्था आणि त्यांच्यावर होत असलेलं अधिराज्य ही बाब सामान्य माणसाच्या कल्पनेच्या पलीकडील आहे. या देशात शेतकऱ्यांना व मजुरांना लुटणारे कायदे आहेत, हे शेतकऱ्याला जर माहित असते व या देशाचा आर्थिक धोरण त्याला समजलं असतं तर त्यांनी शेती कशाला केली असती? आणि त्याला ते समजू नये यासाठी तर जास्तीत जास्त धार्मिक व्यवस्थेत गुंतवल्या जात आहे. शेतकऱ्यांचे शोषण होऊन या देशात औद्योगिक क्रांती व्हावी हे तर मुळात धोरणच राबविले जात आहे. आणि ती बाब आजच्या राजकीय पक्षांना काँग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना, बीजेपी यांना ती तोडायची नाही.ही अशीच चालत असलेल्या व्यवस्थेवर तर त्यांना राज्य करायचे आहे.
नुसतं छत्रपती शिवाजी महाराज, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा फुले ,राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज, संत तुकाराम महाराज यांची नाव घेऊनच बोंबा ठोकायचे असून, राज्य करायचे आहे. आणि हा संपूर्ण समाज भीम जयंती, शिवजयंती, रामनवमी, हनुमान जयंती, भागवत सप्ताह, अशा अनेक धार्मिक क्षेत्रात गुंतून ठेवायचा आहे. मग शेतकरी सुखी करणे शेतकऱ्यांची बाजू उचलणे व शेतकऱ्यांना न्याय देणे ही बाब साधारण आजच्या राजकारणात दुरापास्त दिसत आहे.
चिखलफेक करून घाणेरडे कपडे घालण्यापेक्षा, राजकारणाची व्यवस्था, तत्त्वज्ञाना प्रमाणे स्वच्छ करणे ही बाब अतिशय गंभीर आहे, पण ते काही फार कठीण सुद्धा नाही. जनतेनी आणि निवडून आलेल्या नेत्यांनी जर या बाबीची पूर्तता केली तर ते शक्य सुद्धा होऊ शकते. ज्यां महापुरुषांनी तत्त्वज्ञानाचे धडे मांडले ते समाज सुधारक म्हणून गणल्या गेलेत. ते राजकारणात अपयशी झालेत. तत्त्वज्ञान हे गुलामगिरीतून मुक्त करण्यासाठी मांडल्या जाते, आणि राजकारण हे गुलामी स्वीकारण्यासाठी मांडल्या जाते. राजकारणाची भाषा सामान्य व्यक्तींना समजण्यासाठी अतिशय सोपी आणि सरळ असते. आणि तत्वज्ञानाची भाषा कठोर,गंभीर, संघर्षवादी, आणि मनाला हेलकावे देणारी असते. मात्र राजकारण करताना फवारे उडविले जाते, तत्त्वज्ञानात मात्र ध्येयनिष्टता असते. आणि ती ध्येयनिष्ठा साकार होण्यासाठी बराच काळ, वाट पाहावी लागेलं.
देशपातळीवर राज्य पातळीवर ,ज्या घोषणा होतात , ते फक्त समाजात सोडलेले फुगे असतात. कारण तत्त्वज्ञान समजून घेणारी देशात, राज्यात, शहरात, आणि गावात माणसे किती असू शकतात? बुद्धीच्या माध्यमातून, तत्त्वज्ञान समजून घेताना लोकसंख्येचा आणि मतदारांचा विचार केला तर, तत्त्वज्ञान समजून घेणारी माणसं एक टक्का सुद्धा नाहीत . मग राजकारण एक टक्का लोकांच्या भरोशावर होणार काय ? मग सत्ता हातात कशी येईल, हा राजकीय पक्षांचा प्रश्न असतो. म्हणून काही योजना राबविल्या जातात, काही साकार होतात आणि काही योजनांचे फक्त फटाके फुटतात. काहीच योजना ह्या समाजाच्या उपयोगी अस्तित्वात येण्यासारखे असतात. राजकारण करण्या साठी सर्व व्यापक विचाराची घडामोड असावी लागते, केवळ तत्त्वज्ञान घेऊन राजकारण करणे आजच्या परिस्थितीत दूरापास्त आहे. फक्त जातीच्या भरोशावर केलेले राजकारण थोडेफार राजकारणाच्या दिशेने वाटचाल करीत आहेत ते फक्त समाजात फवारे उडविणे आहे. कारण या देशातील आर्थिक धोरणाची बाजू ही सामान्य माणसाला कळत नाही, त्यामुळे ही विसंगती आहे.
तेलंगणा राज्य सरकार सुद्धा काही अंशी फवारे उडवत असेल , तर त्यात नवल काहीच नाही. प्रत्येकच राज्यात थोड्याफार चुका असू शकतात.सर्व यंत्रणा शेवटच्या क्षणापर्यंत राबविणे ही फार कठीण बाब आहे. त्यासाठी पूर्ण मंत्रिमंडळ आणि योजना राबविणारे अधिकारी त्या व्यवस्थेसी प्रामाणिक असायला पाहिजे. तेव्हाच ती पूर्तता होते. कोणतेही राज्याचा एक मुख्यमंत्री या विशाल महाकाय व्यवस्थेत कुठे ना कुठे कमी पडतो. त्यासाठीच तर योजना राबविणारी व्यवस्था कार्यशील असणे गरजेचे आहे.
शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडवायचे असेल तर नुसतं तत्त्वज्ञान मांडून आतापर्यंत चाळीस वर्षात सोडवल्या गेले नाहीत, तर कृतीतून दबाव तयार करावा लागला, त्याचा हा परिणाम आहे. आणि कोणताही दबाव हा कायम टिकवला जात नाही. कायम दबाव टिकून राहण्यासाठी राजकारणाची जोड लागते आणि राजकारणासाठी काही अंशी तरी खर खोटं योजना राबवून राजकारणात जिंकण्याची ती तयारी असते. तीच आजची पद्धत आहे. शंभर टक्के तत्त्वज्ञान उगाडून सध्या तरी राजकारण होत नाही, कारण त्यासाठी तेवढी साक्षरता हवी आहे .
तरीपण या व्यवस्थेत 80 टक्के प्रामाणिक पणा असावा ही जनतेची इच्छा असते. शेतकरी प्रश्न सोडविणे ही आता राजकीय बाब बनली आहे. आणि त्यासाठी शेतकरी विचार सोडवंनाऱ्या पक्षाची जशी वाट मिळत असेल, त्या वाटेने सध्याच्या परिस्थितीत शेतकऱ्यांनी जाणे हे गरजेचं आहे. काँग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना, बीजेपी व आंध्रातील चंद्राबाबू नायडू सरकार यांच्याशी संघर्ष करून तेलंगणा मॉडेल के.चंद्रशेखरराव यांनी नवीन राज्य तयार केले. ते कदाचित काही अंशी यशस्वी असेल, काही अंशी ते कमी सुद्धा पडले असतील, तर तो प्रत्येकाच्या राजनीतीचा भाग आहे.
आजच्या परिस्थितीत राजनीति करून शेतकऱ्यांना आर्थिक स्वातंत्र्य मिळवण्यासाठी, संसद मध्ये पोहोचण्यासाठी, काही तत्त्वज्ञान मांडून व काही फुगारे सोडूनच राजनीति होत आहे. तत्त्वज्ञानाचा गाभा समजून मतदान करणारी मंडळी तयार होण्यासाठी अजून बराच काळ शिल्लक आहे ,अन् त्यासाठी के. चंद्रशेखर राव यांचा भारत राष्ट्र समिती पक्ष जर शेतकरी समस्या घेऊन, व योग्य मांडणी असेल अन् समाजासमोर येत असेल तर शेतकऱ्यांनी विचार करायला काही हरकत नाही! कारण योग्य तत्त्वज्ञान, व देशातील आर्थिक धोरणे समजून घेणारी , जनता अजून तरी पूर्णपणे साक्षर नाही. ज्या काँग्रेस पक्षांनी गरिबी वाढवली त्यांनीच निवडणुका जिंकासाठी गरीबी हटाविण्याचे फुगारे सोडले. मात्र गरीबी हटविली गेली नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. आता तत्त्वज्ञान सांगून समाज प्रबोधनकार व्हाय चे, की राजनीति च्या माध्यमातून सत्ताधीश होऊन शेतकरी प्रश्न सोडवायचे, या गंभीर बाबीवर नक्कीच विचार करावा लागेल . शासनाच्या व कायद्याच्या नजरेत शेतमालाला भाव मागणारा शेतकरी आता पुढे गुन्हेगार होऊ नये व त्याची बिकट अवस्था होऊ नये, त्यासाठी योग्य पद्धतीचे आमदार, खासदार जनतेला निवडून द्यावी लागतील, तरच या देशात समृद्धी नांदेल व योग्य दिशेने वाटचाल होईल. एवढीच अपेक्षा…
जय हिंद, जय बळीराजा, जय गुरु.
धनंजय पाटील काकडे
98 90 36 8058. Dt.07-05-2023.
अध्यक्ष – शेतकरी, वारकरी कष्टकरी महासंघ.
मु.- वडूरा, पोस्ट – शिराळा, तालुका- चांदूरबाजार, जिल्हा- अमरावती, महाराष्ट्र
