जिल्ह्यात कृषी मिशन सुरू करा -पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार

0
13

. खरीप हंगाम पूर्व आढावा

. अप्रमाणित बियाणे विक्री केंद्रावर कारवाई करा

          गोंदिया, दि.8 : रोजगारामध्ये सर्वात मोठे योगदान कृषी क्षेत्राचे आहे. राज्यातील २ कोटी ५५ लाखांपेक्षा जास्त लोकांचे जीवन शेतीवर अवलंबून आहे. पारंपरिक शेती सोबतच आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून शेती करण्यावर भर असावा. अन्न प्रक्रिया उद्योग, फलोत्पादन, मत्स्यतळे, सेंद्रिय शेती, यंत्र शेती, दुग्धयोजना, माती परीक्षण, शिंगाडा शेती व ड्रोन फवारणी या सारखे नाविन्यपूर्ण प्रयोग करून जिल्ह्यात कृषी मिशन सुरू करावे, अशा सूचना राज्याचे वन, सांस्कृतिक कार्य व मत्स्यव्यवसाय मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिल्या.

          जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात आयोजित खरीप हंगाम पूर्व आढावा बैठकीत ते बोलत होते. जिल्हा परिषद अध्यक्ष पंकज रहांगडाले, खासदार सुनिल मेंढे, खासदार अशोक नेते, आमदार विजय रहांगडाले, विनोद अग्रवाल, मनोहर चंद्रिकापूरे, जिल्हाधिकारी चिन्मय गोतमारे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल पाटील, जिल्हा पोलीस अधीक्षक निखिल पिंगळे, निवासी उपजिल्हाधिकारी स्मिता बेलपत्रे व जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी हिंदुराव चव्हाण यावेळी उपस्थित होते.

          जिल्ह्यात बियाण्यांचा व खताचा तुटवडा होणार नाही याकडे विशेष लक्ष देण्यात यावे असे त्यांनी सांगितले. अप्रमाणित व नकली बियाणे विकणाऱ्या विक्री केंद्रावर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले. मागेल त्याला युरिया आणि तेही ताबडतोब असे धोरण राबविण्यात यावे असे पालकमंत्री म्हणाले.

    पीक विम्याचा लाभ शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात मिळावा यासाठी निकषात व अटी शर्थीत बदल करण्याची मागणी यावेळी लोकप्रतिनिधींनी केली. पीक विमा योजनेबाबत लोकप्रतिनिधींची कार्यशाळा घेण्याची सूचना पालकमंत्र्यांनी केली. नुकत्याच झालेल्या पावसामुळे शेतीचे नुकसान झाले असून नुकसानग्रस्त शेतीचे सरसकट पंचनामे करण्याचे निर्देश त्यांनी कृषी विभागाला दिले. राष्ट्रीयकृत बँकांनी पीक कर्ज वाटप करण्यासाठी तालुकास्तरीय मेळावे घेण्यात यावेत असे त्यांनी सांगितले. यासाठी नाविन्यपूर्ण योजनेतून निधी देण्यात येईल असे ते म्हणाले.

     गोंदिया जिल्हा हा तलावाचा जिल्हा असून येत्या पंधरा दिवसात मत्ससंवर्धनासाठी विशेष योजना तयार करण्यात यावी असे निर्देश त्यांनी मत्स्यव्यवसाय विभागाला दिले. जिल्ह्यातील १४२१ मामा तलावाची मोजणी व सीमांकनासाठी दहा कोटी निधीची आवश्यकता असून यासाठीचा प्रस्ताव वित्त विभागाला पाठविण्यात यावा असे पालकमंत्र्यांनी सांगितले. झाशीनगर उपसा सिंचन योजनेच्या टेस्टिंगसाठी अखंड वीज पुरवठा देण्याचे निर्देश त्यांनी वीज विभागाला दिले. अत्याधुनिक शेती करण्याकडे शेतकऱ्यांचा कल वाढविण्यासाठी कृषी विभागाने जनजागृती करावी अशा सूचना त्यांनी केल्या.

     जिल्ह्याचे सरासरी पर्जन्यमान १३२६.५४ मि.मी. ऐवढे असून गोंदिया जिल्ह्याचे एकूण भौगोलिक क्षेत्र ५ लाख ६४ हजार १०० हेक्टर असून २ लाख २७ हजार २२५ हेक्टर लागवडीलायक क्षेत्र आहे. त्यापैकी खरीप हंगाम सरासरी क्षेत्र १ लाख ८९ हजार २३० हेक्टर ऐवढे आहे. त्यापैकी १ लाख ८१ हजार ०७७ हेक्टर क्षेत्र खरीप भाताचे आहे. खरीप हंगाम सन २०२३ -२४ साठी २ लाख ४ हजार ३५८ हेक्टर लक्ष्य प्रस्तावित आहे. सन २०२२-२३ मध्ये जिल्ह्यात १८३४.८३ मि.मी. पाऊस पडला.

       २०२२-२३ मधील उपलब्धी :- सन २०२१-२२ चे तुलनेत २०२२-२३ मध्ये जिल्हा गोंदिया मध्ये भात पिकाची उत्पादकता ४ क्विंटलने वाढ. (२० क्विं. वरुन २४ क्विं.) सन २०२१-२२ चे तुलनेत २०२२-२३ मध्ये महात्मा गांधी फळबाग लागवड क्षेत्रामध्ये (५०० हे. वरुन १९४९.०७ हे.) झाली. सन २०२१-२२ चे तुलनेत २०२२-२३ ज्वारीचे पेरणी क्षेत्रात वाढ (१४९.७५ हे. वरुन ३५६.७० हे.) झाली.  सन २०२१-२२ चे तुलनेत २०२२-२३ करडईचे पेरणी क्षेत्रात वाढ (३२३.५० हे. वरुन ५६५.८० हे.) झाली.

     रासायनिक खतांची मागणी :- खरीप हंगाम सन २०२२-२३ मध्ये युरिया, डीएपी, एसएसपी, एमओपी, एनपीके व मिश्र खते मिळून ६९ हजार ८५२ मेट्रिक टन खताची विक्री झाली होती. खरीप हंगाम सन २०२३-२४ साठी १ लाख २१ हजार ५३ मेट्रिक टन खताची मागणी आहे. आयुक्तालयाकडून ६९ हजार ३२० मेट्रिक टन आवंटन मंजूर असून मागिल वर्षाचा ३४ हजार ५०७ मेट्रिक टन साठा शिल्लक असल्याची माहिती जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी हिंदुराव चव्हाण यांनी दिली.

        खरीप हंगाम सन २०२२ मध्ये ३४ हजार ५७९ क्विंटल बियाण्यांचा वापर करण्यात आला. या हंगामात महाबीज व खाजगी मिळून ४९ हजार ६७० क्विंटल बियाण्यांची मागणी नोंदविण्यात आली आहे.

     पीक कर्ज वाटप :- खरीप हंगाम सन २०२२-२३ मध्ये जिल्ह्याला ४४४.८५ कोटी लक्षांक प्राप्त झाला होता. ५२५१८ सभासदांना ३०७.८३ कोटींचे पीक कर्ज वाटप करण्यात आले. कर्ज वाटपाची टक्केवारी ६९.२० टक्के एवढी आहे. यावर पालकमंत्र्यांनी नाराजी व्यक्त केली. सन २०२३-२४ साठी ४६८.२४ कोटी लक्षांक असून जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना कर्ज वाटप करण्याचे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले.

       कृषि विभागामार्फत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेशी निगडीत फळबाग लागवड अभियान, एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान, प्रधानमंत्री सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना व मुख्यमंत्री कृषि व अन्न प्रक्रिया योजना, भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना, महाडिबीटी पोर्टलवरील योजना, मुख्यमंत्री शाश्वत कृषि सिंचन व मुख्यमंत्री शाश्वत कृषि सिंचन योजना व प्रधानमंत्री पिक विमा योजना या महत्वाच्या योजना राबविण्यात येतात. या योजनांचा प्रसार-प्रचार करण्याच्या सूचना त्यांनी केल्या. जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी हिंदुराव चव्हाण यांनी सादरीकरण केले.