. एक रुपयात पिक विमा योजनेत कोणीही वंचित राहू नये
. शेतकऱ्यांनी मोठ्या संख्येने नोंदणी करावी
गोंदिया, दि.20 : प्रधानमंत्री पिक विमा योजना या वर्षापासून राज्यात ‘सर्वसमावेशक पिक विमा योजना’ म्हणून राबविण्यात येत आहे. या योजनेत शेतकऱ्यांना केवळ एक रुपया भरून पीक विमा पोर्टलवर नोंदणी करावयाची आहे. यासाठी शासनाने युनिव्हर्सल सोम्पो जनरल इन्शुरन्स कंपनी नियुक्त केली आहे. जिल्ह्यातील सर्व शेतकऱ्यांना या योजनेत सहभागी करून घेण्यासाठी विमा कंपनी, बँक व कृषि विभागाने समन्वयाने काम करावे, यासाठी नियोजन करण्यात आल्याची माहिती जिल्हाधिकारी चिन्मय गोतमारे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
‘सर्वसमावेशक पिक विमा योजनेची’ माहिती देण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी पत्रकार परिषद आयोजित केली होती, त्यावेळी ते बोलत होते. जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी हिंदुराव चव्हाण व अधिकारी यावेळी उपस्थित होते. राज्य सरकारने अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आश्वासन दिल्याप्रमाणे राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी एक रुपयात ‘पिक विमा योजना’ लागू करण्यात आली आहे असे त्यांनी सांगितले. सहकारी संस्थामार्फत शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या पिक कर्जाच्या त्यांच्या खात्यातून एक रुपया वळता करून पिक विमा नोंदणी करावी अशा सूचना यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिल्या.
जिल्ह्यातील सर्व शेतकऱ्यांनी आपल्या पिकाचा विमा काढावा असे आवाहन त्यांनी केले. पिक विमा नोंदणीसाठी सेतू सेवा केंद्र, विमा कंपनी कार्यालय, बँक, विमा एजंट व मोबाईल ॲपच्या माध्यमातून ही सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. यासाठी शेतकऱ्यांना एक रुपया व्यतिरिक्त कुठल्याही प्रकारची रक्कम अदा करावी लागणार नाही.
पीक विमा योजनेत जिल्हयातील जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी सहभाग घ्यावा याकरिता ग्राहक सुविधा केंद्रांना पीक विमा कंपनी कडुन ४० रु. प्रति शेतकरी एवढे मानधन संबंधित सी.एस.सी. यांना देण्यात येईल. तरी शेतकऱ्यांकडून कुठल्याही प्रकारची शुल्क आकारू नये अश्या सुचना देण्यात आलेल्या आहेत. गांव व तालुका स्तरावर विमा कंपनी मार्फत ब्रोकर व एजंट ऑनलाईन करण्याकरिता नियुक्त करण्यात आलेले आहेत. त्यांचेमार्फत शेतकरी आपली नोंदणी करु शकतात. संबंधित ब्रोकर व विमा एजंट यांना कंपनी मार्फत २५ रु. प्रति शेतकरी मानधन अदा करण्यात येणार आहे. पीक विमा योजनेबाबत शेतकऱ्यांच्या येणाऱ्या अडचणींचे निराकरण करण्याकरिता जिल्हास्तरावर तसेच तालुकास्तरावर विमा कंपनीचे कार्यालय स्थापन करून कार्यालयात विमा प्रतिनिधी यांची नियुक्ती विमा कंपनीने केली असल्याचे त्यांनी सांगितले.
योजना कार्यान्वयीन यंत्रणा- गोंदिया जिल्हयात प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेची अंमलबजावणी युनिव्हर्सल सोम्पो जनरल इंन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड या कंपनीमार्फत करण्यात येत आहे. (टोल फ्री क्रमांक – १८००२००५१४२/१८००२००४०३०) या योजनेंतर्गत खालील जोखिम बाबींचा खरीप २०२३ करीता समावेश करण्यात आला आहे. हवामान घटकांच्या प्रतिकुल परिस्थितीमुळे पिकांची पेरणी किंवा लावणी न झाल्यामुळे होणारे नुकसान, खरीप हंगामातील अपुरा पाऊस, हवामानातील इतर घटकांच्या प्रतिकुल परिस्थितीमुळे केवळ अधिसुचित मुख्य पिकांची अधिसुचित क्षेत्रात व्यापक प्रमाणावर पेरणी, लावणी होऊ न शकलेल्या क्षेत्रासाठी पेरणी, लावणी न झालेले क्षेत्र हे सर्वसाधारण पेरणी क्षेत्राच्या ७५ टक्के पेक्षा जास्त असल्यास विमा संरक्षण देय राहील.
पिकांच्या हंगामामध्ये हवामानातील प्रतिकुल परिस्थितीमुळे पिकांचे होणारे नुकसान (Mid season adversity) : सर्वसाधारण काढणीच्या १५ दिवस आधीपर्यत पूर, पावसातील खंड, दुष्काळ इत्यादी बाबीमुळे शेतक-यांच्या अपेक्षित उत्पादनामध्ये सरासरी उत्पादनाच्या ५० टक्के पेक्षा जास्त घट आली असेल तर अधिसुचित क्षेत्रस्तरावर विमा संरक्षण देय राहील.
पिक पेरणीपासुन काढणीपर्यतच्या कालावधीत पिकांच्या उत्पादनात येणारी घट (Standing Crops) : दुष्काळ, पावसातील खंड, पूर, क्षेत्र जलमय होणे, किड व रोगांचा व्यापक प्रार्दुभाव, भूस्खलन, नैसर्गिक आग, वीज कोसळणे, वादळ, गारपीट, आणि चक्रीवादळ यासारख्या टाळता न येणा-या उत्पादनातील घटीपासुन व्यापक विमा संरक्षण दिले जाते.
काढणी पश्चात नुकसान (Post Harvest Losses) : ज्या पिकांची काढणीनंतर शेतात पिक कापणी करून पसरवून अथवा पेंढया बांधुन सुकवणी करणे आवश्यक असते अशा कापणी/काढणी नंतर सुकवणीसाठी शेतात पसरवून ठेवलेल्या अधिसुचित पिकाचे काढणीनंतर २ आठवडयाच्या आत (१४ दिवस) गारपीट, चक्रीवादळ, चक्रीवादळामुळे आलेला पाऊस, आणि बिगरमोसमी पावसामुळे नुकसान झाल्यास वैयक्तिक स्तरावर पंचनामे करुन निकषांचे अधिन राहुन नुकसान भरपाई निश्चित केली जाईल. काढणीपश्चात नुकसान व स्थानिक आपत्ती या जोखिमेतंर्गत विमा संरक्षण घेतलेल्या शेतक-यांनी सर्व्हे नंबर नुसार बाधित पीक व बाधित क्षेत्राबाबत घटना घडल्यापासुन ७२ तासांच्या आत नुकसानीबाबतची सुचना संबंधित विमा कंपनीचे टोल फ्री क्रमांक/ बँक/ कृषि व महसुल विभाग यांना कळविण्यात यावे. सर्वप्रथम पीक विमा ॲपचा (Crop Insurance App) वापर करण्यात यावा. तसेच नुकसान कळवितांना सर्व्हे नंबर व नुकसानग्रस्त क्षेत्राचा तपशील कळविणे बंधनकारक असेल.
विमा संरक्षित रक्कम- खरीप २०२३ करिता भात (तांदुळ) पिकासाठी निश्चित करण्यात आलेली विमा संरक्षित रक्कम रु. ४३७५० आहे. बिगर कर्जदार शेतक-यांनी प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत पीक विमा संरक्षण मिळणेस्तव विहित मुदतीपुर्वी नजीकचे बँक व आपले सरकार सेवा केंद्रावर विमा हप्त्यासह तसेच आवश्यक कागपत्रासह विमा प्रस्ताव सादर करावा.
कर्जदार शेतक-यांना योजनेत सहभागी होण्याचा अथवा न होण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे. शेतकरी योजनेत सहभाग नोंदविण्यास इच्छुक नसेल तर तसे घोषणापत्र योजनेतील सहभागी होण्याच्या अंतिम मुदतीच्या ७ दिवस अगोदरपर्यंत देणे आवश्यक आहे. योजनेत सहभागी होण्याच्या मुदतीच्या सात दिवस अगोदर शेतक-यांचे घोषणापत्र प्राप्त झाल्यास कर्जदार शेतक-यांना पुढील हंगामाकरिता योजनेच्या सहभागातुन वगळण्यात येईल.
या योजनेत सहभागी होण्याकरिता ई-पीक पाहणी अंतर्गत पिकांची नोंद करण्यात यावी. विमा योजनेत विमा घेतलेले पीक व ई-पीक पाहणीमध्ये नोंदविलेले पीक यामध्ये तफावतीचा मुद्दा उद्भवल्यास ई-पीक पाहणीमध्ये नोंदविलेले पीक अंतिम गृहीत धरण्यात येईल.
तरी जास्तीत जास्त शेतक-यांनी या योजनेमध्ये सहभागी होण्याकरीता आपल्या नजिकच्या बँक शाखेत तसेच आपले सरकार सेवा केंद्रामध्ये 31 जुलै 2023 पर्यंत विमा हप्ता भरुन सहभागी व्हावे असे आवाहन करून या योजनेबाबत अधिक माहितीसाठी क्षेत्रीय स्तरावरील मंडळ कृषि अधिकारी, तालुका कृषि अधिकारी, उपविभागीय कृषि अधिकारी तसेच जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी यांच्या कार्यालयाकडे संपर्क साधावा, असेही त्यांनी सांगितले आहे.
