“महामंडळ संस्थांचे कमिशन देणार नाही, तोपर्यंत धान खरेदी नाही…”, सहकारी संस्थांचा निर्णय

0
6
वाढदिवसाच्या शुभेच्छा

गोंदिया : जोपर्यंत महामंडळ संस्थांचे धान खरेदी चे कमिशनचे पैसे देणार नाही, तोपर्यंत शेतकऱ्यांचे धान खरेदी करणार नाही, असा पवित्रा गोंदिया, चंद्रपूर आणि गडचिरोली अश्या तीन जिल्ह्यातील आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी संस्था च्या वतीने घेण्यात आला आहे. शासनाने धान खरेदी चे पैसे महामंडळाला दिले आहे. मात्र महामंडळाने संस्थांचे धान खरेदीच्या कमिशनचे पैसे थांबून धरले आहे. त्यामुळे संस्था चालक मोठ्या अडचणीत सापडले आहे.

आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी संस्था संघ जिल्हा गोंदिया, यांच्या वतीने गोंदिया,गडचिरोली व चंद्रपूर जिल्ह्यातील आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी संस्थेचे संचालक मंडळ, सचिव व कर्मचारी यांची संयुक्त बैठक  कोहमारा येथील आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी संस्था येथे ०८ ऑक्टोबर रोजी आयोजित करण्यात आली होती, या प्रसंगी आमदार मनोहर चंद्रिकापुरे, आदिवासी सहकारी संघाचे जिल्हा अध्यक्ष शंकर मडावी उपस्थित होते.

केंद्र सरकार आणि महाराष्ट्र सरकार तर्फे आधारभूत किमान धान खरेदी योजना मुख्य अभिकर्ता महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ तथा उपअभिकर्ता आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी संस्था, धान खरेदी करीत आहे. शासनाने मुख्य अभिकर्ता महामंडळाने घेतलेल्या निर्णयाने उद्भवलेल्या अडचणीमुळे सर्व संस्था डबघाईस आल्या आहेत. संस्थांची आर्थिक बाजू सुधारणा करण्यासाठी संस्थांनी शासनाला पत्र पाठविले आहे. तर प्रतक्षात भेटून आपली बाजू मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र संस्था धारकांचा आवाज दाबन्याचा प्रयत्न केला जात आहे. असा आरोप प्रभाकर दोनोडे संचालक सातगाव संस्था गोंदिया यांनी केला आहे.

धान खरेदी केंद्रावर शेतकऱ्यांचा १७ टक्के ओलावा असलेला धान खरेदी केला जातो. माहे मे व जून महिन्यात धान उचल करतेवेळी त्या धानाला शून्य टक्के ओलावा असतो. म्हणून घट वाढत असते. अगोदर २ टक्के त्यानंतर १ टक्के व दिनांक २१ एप्रिल २०२३ चे शासन निर्णयानुसार ५०० ग्राम (अर्धा टक्का) घट निर्धारित करण्यात आली आहे. धान उचल खरेदी सोबतच झाल्याशिवाय या घट ला थांबविणे शक्य नाही. आपल्या राज्याचे सीमेलगत मध्य प्रदेश, छत्तीसगडला उघड्यावर आधारभूत किमान धान खरेदी केली जाते. त्यांचा धान उचल खरेदीच्या सोबतच केला जातो. खरेदी बंद झाल्यानंतर आठ दिवसात खरेदी केंद्रावरून संपूर्ण धान उचल करण्यात येत असते.

परंतु आमच्या येथे सहा ते बारा महिन्यापर्यंत धान उचल होत नाही. म्हणून घटीचे प्रमाण वाढत असते. घटी तुटीला संस्था जबाबदार नसून महामंडळ शासन जबाबदार आहे. याकरिता धानाची उचल खरेदी सोबतच त्वरित करण्यात यावे. तरच घटीला आळा घालता येईल. नाहीतर साठवणुकीच्या काळामध्ये कालावधीप्रमाणे घटीचे प्रमाण ठरविण्यात यावे. घटीचे प्रमाण वाढल्याने शासना कडून खरेदी दराचे दीडपट दराने कमिशन कापले जात आहे. शासना मार्फत उशिरा धान उचल झाले असता घट- तूट आलेली आहे. म्हणून संस्थेकडून घटीची रक्कम बळजबरीने वसुली न करता शासन व महामंडळाने घटीचे भार सहन करावे व दीडपट दराने वसूल केलेली कमिशनची रक्कम संस्थांना परत करण्यात यावी.

मागील हंगाम २०१९-२० ते २०२२-२३ चे कमिशन साठवणूक कालावधी प्रमाणे घट तूट मान्य करण्यात यावे. अशा विविध विषयावर चर्चा करण्यात आली. या प्रसंगी विविध आदिवासी सहकारी संस्थेचे चांगदेव फाये, वेंकटेश नागीलवार, वासुदेव गायकवाड, प्रभाकर दोनोडे, धनराज बावनकर, वसंत पुराम, तानेश ताराम, प्रल्हाद वरठे, तुलाराम मारगाये, ईश्वर कोरे, पुरुषोत्तम मेश्राम, दुर्गाप्रसाद कोकोडे, हेमंत शेंदरे, धरमदास ऊईके गडचिरोली, सोविन्दा नागपुरे व अन्य उपस्थित होते.