36.8 C
Gondiā
Friday, June 19, 2026
Home विदर्भ खासगीकरण व कंत्राटीकरणाच्या विरोधात गोंदियात निघाला युवकांचा जनआक्रोश मोर्चा

खासगीकरण व कंत्राटीकरणाच्या विरोधात गोंदियात निघाला युवकांचा जनआक्रोश मोर्चा

0
31

गोंदिया,दि.31 :- राज्य सरकारने सुरु केलेले खासगीकरण व कंत्राटीकरण धोरण रद्द करणे, कंत्राटी पदभरती रद्द करावी, दत्तक शाळा योजना रद्द करावी, राज्य कर्मचान्यांना जुनी पेंशन योजना लागू करावी, एमपीएससी व इतर विभागाकडून घेण्यात येणान्या स्पर्धा परिक्षेचे शुल्क कमी करुन १०० रुपये ठेवावे यासह इतर मागण्यांना घेऊन संयुक्त युवा छात्र संघ व संयुक्त समन्वय समिती गोंदियााच्या वतीने ३१ ऑक्टोबर २०२३ रोजी इंदिरा गांधी स्टेडियम येथून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर जनआक़्रोेश धडक मोर्चा काढण्यात आला.या जनआक्रोश मोर्च्यात सयुंक्त युवा छात्र समितीचे भुमेश्वर शेंडे,कविता उईके,चेतन उईके,प्रा.निलकंठ चिचाम,कशिश चंद्रिकापूरे,शिक्षक आमदार सुधाकर आडबले,स्टुडंटस राईटस असो.चे अध्यक्ष उमेश कोराम,ओबीसी संघर्ष समितीचे जिल्हाध्ङ्मक्ष बबलूू कटरे,कर्मचारी महासंघाचे लिलाधर पाथोडे,डी.टी.कावळे,एस.यु.वंजारी,जि.प.सभापती सोनु कुुथे,कैलास भेलावे, ओबीसी सेवा संघाचे सावन कटरे,भुमेश ठाकरे,राजीव ठकरेले,संविधान मैत्री संघाचे अतुल सतदेवे,आदिवासी संघटनेचे करण टेकाम,सौरभ रोकडे,पप्पू पटले,रुपाली उईके,किशोर डोंगरवार,संदिप तिडके,सुनिल भोंगाडे, परेश दुरुगकर,सुनिल पटले,रवि भांडारकर आदी सहभागी झाले होते.blank
उद्योग, ऊर्जा, कामगार आणि खनिकर्म विभागाने शासन निर्णय दि. ६ सप्टेंबर २०१३ रोजी निर्गमित केला. त्यानुसार शिक्षण व विविध विभागात मनुष्यबळ बाह्ययंत्रमार्फत पुरविण्यात येणार आहे. शासकीय नोकरी महाराष्ट्रातील सुशिक्षित तरुणाचा आहे. यात पदभरती करुन सुशिक्षित बेरोजगारांचे शोषण करण्याचे परवाने वाटप केल्या जात आहे. महाराष्ट्र राज्य सरकार या शासन निर्णयाच्या माध्यमातून नवी वेठबिगारी निर्माण करू पाहत आहे काय हा शासन आदेश तात्काळ रद्द करुन सर्व विभागातील रिक्त जागेवर कायमस्वरुपी पदभरती करावी,दत्तक शाळा योजनेचा शासन निर्णयद्द करणे,राज्य कर्मचाèयांना जुनी पेंशन योजना लागू करणे,इतर विभागाकडून घेण्यात येणान्या स्पर्धा परिक्षेचे शुल्क कमी करुन १०० रुपये करण्ङ्मात ङ्मावे. आय.बी. पी.एस.टी.सी. एस. किंवा इतर खासगी संस्थामार्फत विविध पदाच्या स्पर्धा परिक्षा न घेता सर्व परिक्षा आयोगाद्वारे घेण्यात याच्या विविध शासकीय पदभरतीसाठी होणाèया स्पर्धा परिक्षेतील पेपर ङ्कुटीवर नियंत्रण यासाठी कडक कायदा करण्यात ङ्मावा.समूह शाळा संकल्पना रद्द करणे राज्य शासनातील शासकीय कार्यालयातील रिक्त पदे व अनुदानित संस्थेमधील शिक्षक-प्राध्यापकांची रिक्त पदे तात्काळ भरावी आदी मागण्यांचा घेऊन निघालेल्ङ्मा जनआक्रोश मोर्च्याचे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सभेत रुपांतर झाले.यावेळी मोर्च्यात सहभागी मान्यवरांनी आपले विचार मांडले. मोर्चात विद्यार्थी, युवक, पालक, कर्मचारी, सर्वसामान्य नागरिक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.