मुंबई, दि.10 :- राजमाता जिजाऊ यांचे जन्मस्थळ असलेल्या बुलढाणा जिल्ह्यातील ऐतिहासिक नगरी सिंदखेड राजा येथील वास्तूंच्या संवर्धनाची कामे तातडीने पूर्ण होणे गरजेचे आहे. केंद्राच्या व राज्याच्या पुरातत्त्व विभागाने या वास्तूंच्या जतन-संवर्धनाच्या कामात समन्वय ठेवावा. लोकप्रतिनीधींना विश्वासात घेऊन कामांचे प्राधान्य ठरवून करावयाच्या तातडीच्या कामांचा सर्वसमावेशक बृहत आराखडा तयार करावा, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी दिले.
उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली जिजाऊसृष्टी मातृतीर्थ सिंदखेडराजा (जि. बुलढाणा) येथे पर्यटकांकरिता विविध सुविधा निर्माण करण्यासंदर्भात मंत्रालयातील उपमुख्यमंत्र्यांच्या दालनात बैठक झाली. बैठकीस सहकार मंत्री तथा बुलढाणा जिल्ह्याचे पालकमंत्री दिलीप वळसे पाटील, आमदार सर्वश्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे, डॉ. संजय रायमूलकर, नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय, वित्त विभागाच्या सचिव (वित्तीय सुधारणा) शैला ए, पर्यटन विभागाच्या सचिव जयश्री भोज, भारतीय पुरातत्त्व विभागाचे अधीक्षक पुरातत्वविद डॉ. अरूण मलिक, पर्यटन संचालनालयाचे संचालक डॉ. बी. एन. पाटील, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक श्रद्धा जोशी-शर्मा आदी उपस्थित होते. तसेच सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार, अमरावतीच्या विभागीय आयुक्त डॉ. निधी पांडे, बुलडाण्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. किरण पाटील, मराठा सेवा संघाचे अध्यक्ष पुरूषोत्तम खेडेकर, राज्य पुरातत्व विभागाचे सहायक संचालक अमोल गोरे आदी दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते.
उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले की, बुलडाणा जिल्हाधिकारी कार्यालयाने सिंदखेड राजा विकास आराखड्याचे ४५४ कोटींचे सुधारित प्रारुप मंजुरीसाठी पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाकडे पाठविले आहे. हा विकास आराखडा उच्चस्तरीय समितीकडे आणि त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांच्या मान्यतेसाठी शिखर समितीकडे जाईल. तोपर्यंत राज्य शासनाने आणि जिल्हा विकास समितीने उपलब्ध करून दिलेल्या निधीतून पुरातत्त्व विभागाने संवर्धनाची दर्जेदार कामे करावीत. राजे लखोजीराव जाधव समाधी व रामेश्वर मंदिराजवळील जागेची आवश्यकता असल्यास त्याठिकाणी भूसंपादन करावे. आराखड्यातील सर्व कामे हेरिटेज दर्जानुसार करावीत, अशी सूचनाही त्यांनी केली.
सिंदखेड राजा-जालना रस्त्यावर ऐतिहासिक काळापासून अस्तित्वात असलेल्या मोती तलावाच्या भिंतींवर झाडे, झुडपे उगवल्यामुळे त्याचे विद्रुपीकरण झाले आहे. पुरातत्व विभागाने या ठिकाणी असलेली झाडे, झुडपे मुळासकट तातडीने काढून टाकावीत. त्यावर कायमस्वरूपी नियंत्रणाकरिता रासायनिक प्रक्रियेसारख्या विविध उपाययोजना कराव्यात, असे निर्देशही उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी दिले.
सिंदखेडराजा विकास आराखड्यामधील केंद्रीय व राज्य पुरातत्त्व विभागाकडील वास्तूंच्या संवर्धनाला सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे. त्यानंतर इतर सौदर्यीकरणाची कामे हाती घ्यावीत. या आराखड्यात रस्त्यांच्या कामांचा समावेश नसावा. शहराच्या विकास आराखड्यातील रस्ते, बाह्यवळण रस्त्यांची कामे राज्य रस्ते विकास महामंडळ, नगरविकास विभागाच्या निधीतून करण्यात यावीत, असेही त्यांनी सांगितले.
सरोवराच्या संरक्षण भिंती हेरिटेज दर्जानुसार असल्या पाहिजेत. विभागीय आयुक्तांनी कामांच्या दर्जाबाबत दक्षता घ्यावी. राज्य शासन लोणार सरोवर विकास आराखड्यासाठी आवश्यक निधी देत आहे. मात्र, त्यातून होणारी कामे जागतिक दर्जाची असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे प्रशासनाने हेरिटेज कामांचा अनुभव असणाऱ्या सक्षम वास्तुविशारदास नेमून जागतिक दर्जाच्या कामांचा समावेश असणारा आराखडा एक महिन्याच्या आत सादर करावा, असे निर्देशही उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी दिले.
शासनाने ३६९ कोटी रुपयांचा लोणार विकास आराखडा मंजूर केला असून त्यातील कामे २०२२ ते २०२७ या कालावधीत पूर्ण करणे आवश्यक आहे. या विकास आराखड्यामध्ये ७६ कामांचा समावेश असून त्यापैकी १७ कामे पूर्ण झाली आहेत. तसेच ३० कामे प्रगतीपथावर आहेत. तर अंदाजपत्रकीय स्तरावर २७ कामे आहेत. विकास आराखड्यातील कामांचा न्यायालयामार्फत नियमित आढावा घेण्यात येतो, अशी माहिती बैठकीत देण्यात आली.
